येमेनच्या हूती बंडखोरांनी तुर्कस्तानहून भारताकडे येणाऱ्या एका मालवाहू जहाजाचे रविवारी लाल समुद्रात अपहरण केले. विविध देशांचे नागरिक असलेले एकूण २५ कर्मचारी या जहाजावर होते, त्यांना हूतींनी ओलिस ठेवले. हे इस्रायली जहाज असल्याचे हूतींनी सांगितले. परंतु, इस्रायलने हा दावा ठामपणे नाकारला. जहाजाचे नाव ‘गॅलेक्सी लीडर’ असून ते भारताच्या दिशेने येत होते, विशेष म्हणजे या जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकही भारतीय नागरिक नव्हता. ‘सना’ येथे इस्रायलपासून सुमारे अडीच हजार किमी अंतरावर असलेल्या सना या येमेनच्या राजधानीतील हूतींनी अलीकडेच इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी गट हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात प्रवेश केला, त्यांनी इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली. त्याच निमित्ताने हे हूती कोण आहेत, हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.

कोण आहेत हे हूती ?

मूलतः हूती ही एक येमेनच्या सुन्नी शासनाविरोधात ‘झायदी’ नावाच्या शिया मुस्लिम गटाने चालवलेली चळवळ आहे. जागतिक पातळीवर हा हूतींचा गट दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखला जातो. हूतींना पाठीशी घालण्याचा आरोप इराणवर मोठ्या प्रमाणात होतो. येमेनच्या उत्तरेकडील वेगवेगळ्या भागात या हूतींचे मूळ आहे. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात हूतींनी शिया इस्लामच्या ‘झायदी’ शाखेसाठी धार्मिक पुनरुज्जीवन चळवळ सुरू केली. ‘झायदी’ यांनी एकेकाळी येमेनवर राज्य केले होते, परंतु नंतर त्यांना आर्थिक अडचणींचा आणि उत्तरेकडील सीमांतीकरणाचा सामना करावा लागला होता. शिया मुस्लीम हे इस्लामी जगामध्ये अल्पसंख्याक आहेत, या अल्पसंख्याक गटातील ‘झायदी’ हे अधिक अल्पसंख्याक आहेत. इराण, इराक आणि इतर विविध प्रदेशांमध्ये प्राबल्य असलेल्या शियांपेक्षा ते आचरण करत असलेली शिकवण आणि श्रद्धा यांमध्ये लक्षणीय भिन्नता आढळते.

Party-wide campaign against Jayant Patil allegation by state spokesperson Praveen Kunte-Patil
जयंत पाटील विरुद्ध राजकीय विरोधकांकडून मोहीम
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
MVA rift grows as Shiv Sena ubt announces independent poll strategy
महाविकास आघाडीत धुसफुस; शिवसेनेच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीही स्वतंत्र लढण्याची तयारी
Avinash Jadhav slam Sanjay Raut
MNS : “बाळासाहेबांना पण उभं राहायला ३७ वर्षे लागली होती”, मनसेचा वापर होतोय म्हणणाऱ्या राऊतांना अविनाश जाधवांचे सडेतोड उत्तर
isis history
न्यू ऑर्लीन्समधील हल्लेखोर इस्लामिक स्टेटचा; ‘ISIS’मध्ये कशी केली जाते तरुणांची भरती? या संघटनेचा इतिहास काय?
Sanjay Raut News
Sanjay Raut : “मतदारांना XXX आणि लोकशाहीला…”, संजय राऊत यांची संजय गायकवाडांवर जोरदार टीका, एकनाथ शिंदेंना केलं ‘हे’ आवाहन
minor boy killed by father and brother over talking to girl
पुणे : अल्पवयीन मुलाची हत्या; मुलीशी बोलत असल्याच्या रागातून दगडाने ठेचून खून
Are rebels in Legislative Assembly getting back to Shiv Sena shinde group again
विधानसभेतले बंडखोर पुन्हा शिवसेनेच्या वाटेवर?

अधिक वाचा: Black Friday Sale 2023: ब्लॅक फ्रायडे म्हणजे नेमके काय? ब्लॅक फ्रायडेच्या खरेदीची परंपरा कधी सुरु झाली?

झायदी आणि हूती

शेकडो वर्षांपासून, ‘झायदी’ येमेनच्या नियंत्रणासाठी संघर्षात गुंतले होते. ‘झायदी’ इमामांच्या एका गटाने या समुदायावर शासन केले, या प्रदेशात त्यांची लोकसंख्या अधिक आहे. १८ आणि १९ व्या शतकात पूर्वीच्या ऑट्टोमन साम्राज्याशी त्यांचा सततचा झगडा सुरू होता, अशी ऐतिहासिक नोंद सापडते. १९१८ साली ऑट्टोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर, उत्तर येमेनमध्ये एक झायदी राजेशाही उदयास आली, हे राज्य ‘मुतावाक्किलिट राज्य’ म्हणून ओळखले जाते. या राजेशाहीने उत्तर येमेनचे कायदेशीर सरकार म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविली होती, या राज्याची राजधानी ताईझ होती. या राज्याचे सम्राट किंवा इमाम, धर्मनिरपेक्ष शासक आणि आध्यात्मिक नेता अशा दुहेरी भूमिका बजावत होते. परंतु, इजिप्तच्या पाठिंब्याने, एका क्रांतिकारी लष्करी गटाने १९६२ मध्ये एक उठाव केला आणि मुतावाक्किलित राजेशाही उलथून टाकली तसेच अरब राष्ट्रवादी सरकारची स्थापना केली, अरब राष्ट्रवादी सरकारची राजधानी साना येथे होती. हूतींनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये येमेनची राजधानी सना ताब्यात घेतली आणि २०१६ पर्यंत उत्तर येमेनच्या बर्‍याच भागावर ताबा मिळवला.

हिजबुल्लाची हूतींना लष्करी आणि राजकीय मदत

२००३ मधील अमेरिकेच्या इराकवरील हल्ल्याचा हूती चळवळीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला. केवळ हूतींच नव्हे तर त्याचा परिणाम इतर अनेक अरबांवरही झाला. हा अमेरिकेचा हल्ला हूती गटासाठी एक कलाटणीचा क्षण म्हणून चिन्हांकित झाला. अमेरिकन हल्ल्यानंतर त्यांनी अधिक मूलगामी भूमिका स्वीकारली आणि “डेथ टू अमेरिका” आणि “डेथ टू इस्त्रायल” सारख्या घोषणा दिल्या. त्याच वेळी हिजबुल्ला हा (लेबेनी अतिरेकी आणि राजकीय गट) गट त्यांचा मार्गदर्शक म्हणून पुढे आला. मुख्यतः हे दोन्ही गट शिया इस्लामच्या वेगवेगळ्या शाखांचे पालन करतात, तरीही समान शत्रू आणि नैसर्गिक आपुलकीने ते जवळ आले. १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस स्थापन झालेल्या हिजबुल्ला या गटाला मध्य पूर्वेतील इराणचा पहिला छुपा आक्रमक मानले जाते. रिव्होल्युशनरी गार्ड्सकडून या गटाला लष्करी आणि आर्थिक मदत केली जाते. हिजबुल्ला तेहरानच्या शिया इस्लामवादी आदर्शांना मानतो आणि लेबनी शिया मुस्लिमांना आपल्यात भरती करतो. हिजबुल्ला या अतिरेकी गटाने हूतींना लष्करी आणि राजकीय दोन्ही प्रकारे मदत केली, नंतरच्या काळात इराण देखील हूतींचा समर्थक झाला. सौदी अरेबियाबद्दलच्या सामायिक शत्रुत्वामुळे इराण आणि हूती जवळ आले. हूती बंडखोरांना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते, हे त्यांनी सौदी आणि यूएईच्या सुविधांवर हल्ले करून अनेक वर्षांपासून दाखवून दिले आहे. हूती हे मध्य पूर्वेतील इतर अनेक सशस्त्र मिलिशियापैकी एक असल्याचे मानले जातात, ते इराणच्या “अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स” चा भाग आहेत. अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स हे इराणच्या राजकीय प्रेरणांना बळकट करण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशातील छुपे नेटवर्क आहे. हे जगश्रृत असले तरी इराण आणि त्याचा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हे हूतींना शस्त्रे, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत करतात, असा आरोप सातत्याने होतो आहे.

अधिक वाचा: भारताचा ‘झोरावर’ चिनी ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळण्यात यशस्वी होणार का? काय आहे ‘प्रोजेक्ट झोरावर’?

येमेनमध्ये युद्ध

सौदीच्या वाढत्या आर्थिक आणि धार्मिक प्रभावाची प्रतिक्रिया म्हणून १९९० च्या दशकात उत्तर येमेनमध्ये हूती चळवळ उदयास आली. नोव्हेंबर २००९ मध्ये, येमेनच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात बंडखोरी करताना हूतींनी सौदी अरेबियामध्ये प्रवेश केला. सौदीचे सैन्य प्रथमच मित्र राष्ट्राशिवाय परदेशात तैनात होते. सौदीने बंडखोरांवर हवाई हल्ले केले आणि जमिनीवर चकमक सुरू केली. यात १३० हून अधिक सौदींचा मृत्यू झाला. सौदी- हूती लढाईची पुढील वाटचाल मार्च २०१५ मध्ये सुरू झाली. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्या नेतृत्वाखालील युतीने येमेनमधील हूती लक्ष्यांवर हवाई हल्ले सुरू केले. संयुक्त राष्ट्रांनी शांतता चर्चेसाठी प्रयत्न केल्यानंतरही, हूती आणि येमेनचे आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकार आणि त्यांचे समर्थक यांच्यातील युद्ध चालूच राहिले.

सौदी विरुद्ध इराण

सौदीच्या नेतृत्वाखालील युती आणि इराण यांच्यातील तणाव ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी रियाधमधील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर तीव्र झाला. हूतींनी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली, युद्ध सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एखादे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र राजधानीच्या इतके जवळ आले होते. सौदीच्या संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्र रोखल्याचा दावा केला होता. सौदीचे परराष्ट्र मंत्री अदेल अल जुबेर यांनी या हल्ल्याला इराणचे युद्ध म्हटले होते. “हे एक इराणी क्षेपणास्त्र होते, जे हिजबुल्लाहने येमेनमधील हूतींनी व्यापलेल्या प्रदेशातून सोडले होते,” असे त्यांनी नमूद केले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इस्लामिक रिपब्लिकवर आरोप केले होते. तेहरानने सौदी आणि अमेरिकेचे दावे खोटे, बेजबाबदार, विध्वंसक आणि चिथावणीखोर म्हणून फेटाळून लावले. लेबनॉनमध्ये, हिजबुल्लाह नेते हसन नसराल्लाह यांनी गटाच्या सहभागाच्या आरोपांना मूर्खसारखे केलेले आणि पूर्णपणे निराधार आरोप असे म्हणत त्यांचे खंडन केले. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून सौदी अरेबियाने येमेनची जवळपास संपूर्ण नाकेबंदी केली.

४ डिसेंबर २०१७ रोजी हूतींनी माजी अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांची हत्या केल्यावर परिस्थिती आणखी बिघडली. सालेहने मे २०१५ मध्ये उत्तर येमेनच्या बर्‍याच भागावर नियंत्रण मिळविण्याकरता हूतींची मदत घेतली होती. पण ही युती चांगलीच डळमळीत झाली. ऑगस्टमध्ये सालेहच्या प्रमुख सल्लागारांपैकी एकाला हूतींशी झालेल्या संघर्षानंतर गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. इराणी अधिकाऱ्यांनी सालेहच्या मृत्यूचा आनंद साजरा केला. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाचे संचालक आणि माजी परराष्ट्र मंत्री अली अकबर सालेही यांनी सांगितले की, सालेहला योग्य तो न्याय मिळाला, असे फार्स न्यूज एजन्सीने वृत्त दिले आहे. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणाले की सालेहच्या मृत्यूमुळे येमेनी लोकांना आखाती प्रभावापासून मुक्त “स्वतःचे भविष्य निश्चित करण्यात” मदत होईल. “संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाचा कट येमेनच्या लोकांनी हाणून पाडला,” असे ही अली अकबर वेलायती म्हणाले होते.

२०१४ च्या उत्तरार्धात हूतींनी सना परिसर ताब्यात घेतल्याने येमेनमधील सध्याचे गृहयुद्ध उफाळून आले होते. हूतींनी उत्तर येमेन आणि इतर लोकसंख्येच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण मिळवले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारला एडन या बंदर शहरात मुख्यालय स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले. या भागात “अंदाजे ४.५ दशलक्ष लोक म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के जनता सध्या विस्थापित आहे. त्यापैकी बहुतेक जनता गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अनेक वेळा विस्थापित झाली आहे” असे संयुक्त राष्ट्राने या संदर्भात नमूद केले आहे.

Story img Loader