रमादान या पवित्र महिन्यात गाझावासियांना इस्रायली हल्ल्यांपासून थोडी उसंत मिळावी आणि तेथे अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत अन्न व औषधांची मदत पोहोचावी यासाठी शस्त्रविराम करण्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नुकताच मंजूर झाला. विशेष म्हणजे या ठरावादरम्यान तटस्थ राहून अमेरिकेने या संघर्षामध्ये प्रथमच इस्रायलला थेट पाठिंबा देण्याचे टाळले. मात्र यामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू संतप्त झाले असून, या आठवड्यात अमेरिकेस जाणाऱ्या उच्चपदस्थ शिष्टमंडळाचा दौरा त्यांनी रद्द करायला लावला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही नेतान्याहू यांच्या संमतीची वाट पाहता गाझामध्ये हवाईमार्गे आणि समुद्रमार्गे मानवतावादी मदत पाठवली होतीच. त्यामुळे प्रथमच इस्रायलचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष या एरवीच्या घनिष्ठ मित्रांमध्ये वितुष्ट आल्याचे दिसून येत आहे. ठरावात काय? गाझामध्ये हमासविरोधात कारवाईसाठी इस्रायलने गेले काही महिने मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मोहीम चालवली आहे. पण हमासचे म्होरके हाती लागत नाहीत, तरी सर्वसामान्य पॅलेस्टिनींची जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तशात इस्रायलने गाझा पट्टीची सर्व बाजूंनी कोंडी केल्यामुळे अन्न व औषधेही मिळेनाशी झाली आहेत. रुग्णालयांना लक्ष्य केल्यामुळे जखमींवर वेळीच इलाज होत नाही. अशा परिस्थितीत गाझामध्ये भूकबळी होऊ द्यायचे नसतील, तर शस्त्रविरामाशिवाय पर्याय नाही असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मत पडले. २५ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये गाझात त्वरित शस्त्रविरामाचा ठराव १४ विरुद्ध ० असा मंजूर झाला. अमेरिका या मतदानादरम्यान तटस्थ राहिला. हमासने सर्व इस्रायली ओलिसांची त्वरित आणि बिनशर्त सुटका करावी, अशी मागणीही ठरावात करण्यात आली आहे. आजवर अमेरिकेने नकाराधिकार वापरल्यामुळे ठराव मंजूरच होऊ शकत नव्हता. कारण शस्त्रविरामाच्या मागणीशी अमेरिकेने इस्रायलच्या आग्रहास्तव ओलिसांच्या सुटकेचा मुद्दा निगडित केला होता. हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबई – गोवा दरम्यान लवकरच दोन नवीन रस्ते… आणि १३ विकास केंद्रे… कसे असतील हे प्रकल्प? ठराव इस्रायल आणि हमासवर बंधनकारक? याविषयी मतभेद आहेत. तसे पाहायला गेल्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मांडलेला आणि संमत झालेला ठराव हा आंतरराष्ट्रीय कायदा मानला जातो. कारण सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांची सर्वोच्च समिती आहे आणि युद्ध वा संघर्षमय घडामोडींमध्ये या समितीच्या ठरावाला महत्त्व असते. पण खुद्द अमेरिकेनेच मतदानात तटस्थ राहताना, ठराव बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. यातून नवीन वादाला तोंड फुटू शकते. दुसरीकडे, ठरावानंतर दोन दिवसांनंतरही इस्रायल आणि हमासमध्ये तुंबळ संघर्ष सुरूच होता. या दोहोंमध्ये शस्त्रविरामासाठी कतार आणि इजिप्त, तसेच अमेरिका आणि युरोपिय समुदायामार्फत स्वतंत्र प्रयत्न सुरूच आहेत. इस्रायलची काय प्रतिक्रिया? अमेरिकेने मतदानात भाग न घेणे इस्रायलसाठी काहीसे अनपेक्षित होते. अमेरिका भेटीवर जाणे नेतान्याहूंनी रद्द केले. अमेरिकेच्या कृतीचा परिणाम हमासविरोधी कारवाईवर आणि ओलिसांच्या सुटकेवर होईल, असे नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे. तर अमेरिकेने भूमिकेवर आणि वचनावर माघार घेतली, असे संयुक्त राष्ट्रांमधील इस्रायली शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. नेतान्याहू यांना त्यांच्या सरकारमधील अतिउजव्या सहकाऱ्यांची मर्जी राखणे आवश्यक असल्यामुळे शस्त्रविरामाला ते इतक्यात मान्यता देतील अशी शक्यता नाही. हेही वाचा : विश्लेषण : राज्यातील नद्या केव्हा स्वच्छ होणार? अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल का? इस्रायली विस्तारवादाला खतपाणी घालण्याचे धोरण बायडेन यांच्याआधीचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबवले होते. बायडेन हे ट्रम्प यांच्याइतके नेतान्याहूंचे घनिष्ठ मित्र कधीच नव्हते. तरीदेखील गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर त्यांनी शक्य तितक्या वेळी आणि शक्य तितकी नेतान्याहू यांची पाठराखण केली. इस्रायलला शस्त्रपुरवठाही केला. पण हा संघर्ष जसा पुढे सरकला, तशी पॅलेस्टाइनच्या बाजूने प्रचंड मनुष्यहानी होऊ लागली. आजघडीला जवळपास ३२ हजार पॅलेस्टिनी इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये आणि अन्नटंचाई व औषधटंचाईमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. इस्रायलने हमासच्या म्होरक्यांना धडा शिकवण्याच्या नावाखाली पॅलेस्टाइनची पूर्ण कोंडी केली. इजिप्तमार्गे गाझा पट्टीत येणाऱ्या मदतीवरही बंधने आणली. संवेदनशील बायडेन यांना हे मान्य नव्हते. यामुळेच त्यांच्या प्रशासनाने स्वतःहूनच प्रथम हवाईमार्गे आणि आता समुद्रात तात्पुरता धक्का बांधून पॅलेस्टाइनला जीवनावश्यक वस्तूंची मदत सुरू केली. इस्रायलने योग्य प्रकारे हल्लेखोरांना धडा शिकवावा. पण त्यासाठी निरपराधांना जिवे मारणे थांबवावे, ही बायडेन प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यांनी तब्बल सहा वेळा परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांना इस्रायलमध्ये पाठवले. एकदा ते स्वतःही जाऊन आले. पण उपयोग झाला नाही, त्यामुळे इस्रायलला सरसकट पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेत त्यांनी बदल केला. संयुक्त राष्ट्रांतील मतदानावेळी तटस्थ राहणे यातूनच घडले. शिवाय या वर्षाअखेरीस होत असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत, पॅलेस्टिनींना वाऱ्यावर सोडल्याचा फटका मुस्लिम मतदारांकडून बसेल, अशीही शक्यता होती.
