When Israel And India Nearly Bombed Pakistan’s Kahuta Nuclear Site: इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात त्यांनी एकमेकांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले. ज्या क्षणी इस्रायलने इराणच्या आण्विक तळांवर हल्ला केला, त्या क्षणी जगाच्या इतिहासातील विस्मरणात गेलेल्या एका धक्कादायक योजनेची आठवण पुन्हा जागी झाली. भारत आणि इस्रायल यांनी मिळून पाकिस्तानच्या कहुटा आण्विक तळावर हवाई हल्ला करण्याची धाडसी योजना आखली होती. ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात आली असती, तर दक्षिण आशियाचा अण्वस्त्र इतिहास कदाचित वेगळाच असता. परंतु, पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी अंतिम क्षणी माघार घेतली आणि इतिहासाची दिशा बदलली.
ही कथा आहे एका गुप्त योजनेची इस्रायलच्या इराकवरील ‘ऑपरेशन ओपेरा’सारखी होती. परंतु, त्यातील भारताच्या सहभागामुळे आशियाई राजकारणाचा ताण अधिक तीव्र होऊ शकला असता. आजही दरवर्षी १ जानेवारीला भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांच्या आण्विक तळांच्या यादीची देवाणघेवाण करतात.
टाइम्स ऑफ इंडियाने या संदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्या तपशीलवार वृत्तानुसार १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस इस्रायलने इराकच्या ओसिराक अणुभट्टीवर १९८१ साली केलेल्या प्रसिद्ध हवाई हल्ल्याची पुनरावृत्ती करण्याची नाट्यमय योजना होती. यामध्ये पाकिस्तानच्या कडेकोट संरक्षण असलेल्या कहुटा अणु केंद्राला लक्ष्य करण्यात येणार होते. ही योजना पूर्वीपेक्षा अधिक धाडसी होती. इस्रायली एफ-१५ आणि एफ-१६ फायटर जेट्स जामनगर आणि उधमपूर येथील हवाई तळांवरून उड्डाण करण्यास सज्ज होती, तर भारताचीच जग्वार लढाऊ विमाने या मोहिमेसाठी पाठबळ देणार होती.
पाकिस्तानपासून धोका
इस्रायलच्या या प्रस्तावामागील मुख्य भूमिका ही होती की पाकिस्तान अणु तंत्रज्ञानाची माहिती शत्रूराष्ट्रांना पुरवू शकतो. त्यावेळचे इस्रायलचे पंतप्रधान मेनाकेम बेगिन यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याकडे इस्लामाबाद आणि त्रिपोली यांच्यात वाढणाऱ्या संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पाकिस्तानी शास्त्रज्ञ अणु तंत्रज्ञानाची गुपितं लिबियाला देऊ शकतात अशी भीती तेल अवीवमध्ये इस्रायलला होती. त्या काळात याला संभाव्य अण्वस्त्र धोका मानले जात होते.
भारत आणि इस्रायल लष्करी आणि रणनीतिक समन्वय
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सुरुवातीला या मोहिमेला हिरवा कंदील दिला होता. त्यामुळे भारत आणि इस्रायल यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण असा लष्करी बंध निर्माण झाल्याचे मानले जात होते. मात्र ही योजना काही आठवड्यांतच रद्द करण्यात आली. त्यावेळी भारतातील अंतर्गत परिस्थिती बिघडू लागली होती. पंजाबमध्ये भिंदरावालेंच्या चळवळीला बळ मिळत होतं. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अस्थिरता वाढत होती आणि सियाचीन हिमनदिवर भारत-पाकिस्तान दरम्यान संघर्ष तीव्र होत होता.
भू-राजकीय धोके
शिवाय, या मोहिमेचे भू-राजकीय धोके अतिशय गंभीर असल्याचे मानले गेले. अमेरिकन गुप्तचर संस्थांना या योजनेची माहिती मिळाल्याचे सांगितले गेले आणि त्यांनी ही माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचवली. पाकिस्तानने लगेचच अमेरिकेकडून नव्याने मिळवलेल्या F-16 लढाऊ विमानांचा वापर करून प्रत्युत्तरात्मक हवाई हल्ल्यांची धमकी दिली. त्याकाळी अमेरिका अफगाणिस्तानात सोव्हिएत सैन्यांविरोधात पाकिस्तानला जोमाने पाठिंबा देत होती, त्यामुळे इस्लामाबाद अस्थिर करणाऱ्या कोणत्याही कारवाईला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नव्हती.
इंदिरा गांधी यांनी माघार का घेतली?
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उपखंडात पूर्णयुद्धाला तोंड फुटू नये याची काळजी घेत, ही योजना मागे घेतली. १९८४ साली त्यांच्या हत्येनंतर ही योजना कायमची बासनात गेली. त्यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधी यांनी अधिकृतपणे ही मोहीम रद्द केली. तोपर्यंत पाकिस्तानच्या अणु कार्यक्रमात मोठी प्रगती झालेली होती आणि वेळेपूर्वी हल्ला करण्याची संधी लोप पावली होती.
एक ऐतिहासिक वळण
राजनैतिक संयमाचे एक ऐतिहासिक वळण म्हणून, १९८८ साली भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी एक महत्त्वपूर्ण करार केला. या करारानुसार त्यांनी एकमेकांच्या आण्विक तळांवर हल्ला न करण्याचा करार केला. त्या दिवसापासून, विश्वास वाढवणाऱ्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून, भारत आणि पाकिस्तान दरवर्षी १ जानेवारी रोजी आपापल्या आण्विक स्थळांची यादी एकमेकांना देते. दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील चकमकी आणि राजकीय तणाव अधूनमधून होत असले तरी हा करार आजही टिकून आहे.
