दक्षिण काश्मीरमधील अमशीपुरा येथे तिघांचे एन्काऊंटर घडवून आणल्याच्या संदर्भात कॅप्टनचे कोर्ट मार्शल करण्यात आले. तसेच संबंधित कॅप्टनला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची शिफारसही करण्यात आली. थेट लष्करातील कॅप्टनला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठवावी अशी शिफारस करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर लष्करात एखादा सैनिक किंवा लष्करातील अधिकारी यांना शिक्षा कशी ठोठावली जाते? त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया कशी आहे? या सर्व बाबी जाणून घेऊ या. हेही वाचा >>> विश्लेषण : न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या कॅप्टन भूपेंद्र सिंह यांचे कोर्टमार्शल, नेमके प्रकरण काय? जुलै २०२० मध्ये जम्मूमधील राजौरी जिल्ह्याचे रहिवासी असलेले इम्तियाझ अहमद, अब्रार अहमद व मोहम्मद इब्रार हे तिघे १८ जुलै २०२० रोजी शोपियाँ जिल्ह्यातील एका दुर्गम पहाडी खेड्यात मारले गेले होते. त्यांच्यावर दहशतवादी असा शिक्का मारण्यात आला. दरम्यान या हत्यांबाबत शंका व्यक्त करण्यात आल्यानंतर लष्कराने कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी स्थापन केली होती. त्यानंतर कॅप्टन सिंह यांनी 'आफस्पा' कायद्याद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आढळले. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. या पथकानेही लष्करातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी खोटी चकमक घडवून आणल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते आणि कॅप्टन सिंह यांच्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. तसेच कोर्ट ऑफ एन्क्वायरीने सिंह यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची शिफारस केल्यानंतर लष्कराने त्यांचे कोर्ट मार्शल केले. हेही वाचा >>> विश्लेषण: मार्च महिना एवढा दाहक का ठरत आहे? लष्करात आरोपांची चौकशी कशी केली जाते? प्रक्रिया काय? एखाद्या गुन्ह्याविषयी चौकशी करण्यासाठी पोलीस, तर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षा ठोठावण्यासाठी न्यायालय असते. तशीच समांतर व्यवस्था लष्करातही असते. लष्करातील एखादा अधिकारी किंवा सैनिक यांच्या विरोधात आरोपांची चौकशी करायची असेल, तर कोर्ट ऑफ एन्क्वायरीची (सीओआय) स्थापना केली जाते. सीओआय संबंधित प्रकरणाची चौकशी करू शकते. मात्र आरोपीला शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार सीओआयला नाही. सीओआय या प्रकरणातील आरोपी तसेच साक्षीदारांचा जबाब नोंदवते. सीओआयच्या तपासात समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे कमांडिंग ऑफिसरकडून तत्पुरते आरोपपत्र दाखल केले जाते. हेही वाचा >>> विश्लेषण: हरयाणातील सरपंच सरकारवर का नाराज? ई-निविदांच्या निर्णयाला विरोध का? तथ्ये लक्षात घेऊन जनरल कोर्ट मार्शलचा आदेश एकदा आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणावर सुनावणी घेतली जाते. या प्रक्रियेत पुराव्यांची तपासणी करून आरोपनिश्चिती केली जाते. पुढे आरोपांतील तथ्य लक्षात घेऊन जनरल कोर्ट मार्शलचा (जीसीएम) आदेश दिला जातो. यानंतरच्या प्रक्रियेत मात्र लष्करी न्यायव्यवस्था आणि सामान्य न्यायव्यस्थेत बदल दिसून येतो. न्यायालयात एकदा सुनावणी पार पडली की, शिक्षा ठोठावली जाते. मात्र येथे कोर्ट मार्शल जारी झाल्यानंतर वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांकडून आरोपांमधील तथ्य तपासले जाते आणि त्यानंतरच संबंधित अधिकारी किंवा सैनिकाला शिक्षा ठोठावली जाते. हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘टिकटॉक’वर अनेक देश बंदी का घालत आहेत? यांचिकांच्या माध्यमातून दाद मागता येते लष्करातील आरोपी किंवा सैनिकाला शिक्षेविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार असतो. त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतो. आर्मी अॅक्टच्या कलम १६४ नुसार आरोपी प्री-कन्फर्मेशन आणि पोस्ट-कन्फर्मेशन याचिका दाखल करू शकतो. प्री-कन्फर्मेशन याचिकेची सुनावणी आर्मी कमांडरसमोर होते. आर्मी कमांडरने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर संबंधित आरोपीला पदावरून हटवले जाते. तर पोस्ट-कन्फर्मेशन याचिकेच्या माध्यमातून सरकारकडे दाद मागता येते. सर्व पर्याय संपल्यानंतर आरोपी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनलकडे दाद मागू शकतो. आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युलकडे शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अधिकार असतो. २०१७ साली आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनलने लष्करातील पाच कर्मचारी तसेच दोन अधिकाऱ्यांना ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. हेही वाचा >>> विश्लेषण : इराणमध्ये शालेय मुलींवर विषप्रयोग कोण करत आहे? मुलींना शाळेपासून परावृत्त करण्यासाठी नवी धमकी? दिल्लीत लष्कराकडून मानवाधिकार कक्षाची स्थापना दरम्यान २०१७ ते जुलै २०२२ या काळात सरकारकडे लष्कराने मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या आतापर्यंत १०८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यांतील अनेक तक्रारी या खोट्या निघाल्याचे सरकारने २०२१ साली संसदेत सांगितले होते. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी लष्कराने २०२० साली नवी दिल्लीच्या मुख्यालयात मानवाधिकार कक्षाची स्थापना केलेली आहे.
