पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली भारतातील लोकप्रिय ट्रॅव्हल यूट्यूबर ज्योती मल्होत्रा हिला अटक करण्यात आली आहे. ज्योती मल्होत्राला हिसार पोलिसांनी हेरगिरी केल्याच्या आणि पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना संवेदनशील भारतीय माहिती पुरविल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. तिला १९२३ च्या अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम म्हणजेच ऑफिशियल सीक्रेट्स अॅक्ट-१९२३ अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. भारतात परदेशी संस्थांना गुप्तपणे माहिती पुरविणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. ज्योती मल्होत्राने अशाच प्रकारच्या आरोपाखाली भारतातून हद्दपार केलेल्या पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला गोपनीय माहिती शेअर केल्याचा आरोप आहे. हेरगिरीसाठी भारतात शिक्षेची तरतूद काय? कायदा काय सांगतो? त्याविषयी जाणून घेऊ…
देशाविरोधात हेरगिरी पाकिस्तानला पुरवली माहिती
‘सीएनएन-न्यूज१८’च्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हेरगिरीवरून संशयित असलेल्या ज्योती मल्होत्राविरोधात नवीन डिजिटल पुरावे मिळाले आहेत. नियमितपणे पाकिस्तानी एजंट्सशी संपर्कात राहण्यासाठी तिने एन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मचा वापर केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या संदर्भात डिजिटल पुरावेही सापडले आहेत,” असे ते म्हणाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्योती मल्होत्रा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेमधील अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होती आणि व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम व स्नॅपचॅटसारख्या ॲप्सचा वापर करून, ती भारतातील संवेदनशील माहिती पुरवीत होती. पाकिस्तानचे गुप्तचर विभागातील अधिकारी शाकीर व राणा शाहबाज यांचेही फोन नंबर ज्योतीच्या मोबाइलमध्ये सेव्ह असल्याचे दिसून आले आहे. कुणाला संशय येऊ नये म्हणून हे मोबाइल नंबर तिने जट रंधावा या नावाने सेव्ह केले होते.
हेरगिरी म्हणजे काय?
हेरगिरी म्हणजे एखाद्या व्यक्ती, गट किंवा राष्ट्राबद्दल गुप्तपणे वर्गीकृत माहिती गोळा करणे. ही माहिती विशेषतः राजकीय किंवा लष्करी हेतूंसाठी पुरवली जाते. त्यामध्ये अनेकदा वर्गीकृत किंवा संवेदनशील माहिती परदेशी देशाला पुरवली जाते. गुप्त अहवाल, सरकारी योजना, संरक्षण धोरणे व वैज्ञानिक प्रगती या प्रकारची माहिती हेरगिरीद्वारे गोळा केली जाते आणि इतर देशांना दिली जाते. हेरगिरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते आणि त्यामुळे हा एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. हेरगिरी राजकीय असू शकते. याचाच अर्थ असा की, सरकारी किंवा राजनैतिक गुप्त माहिती गोळा करणे, शस्त्रे, संरक्षण धोरणे, सैन्याच्या हालचाली यांसंबंधी लष्कराशी संबंधित माहिती गोळा करणे, याचा समावेश असतो. काही माहिती सायबर हेरगिरीशी संबंधित असते, जिथे व्यक्ती सरकारी किंवा डिजिटल नेटवर्क जसे की ईमेल, डेटाबेस किंवा हेरगिरी करण्यासाठी सिस्टीमला लक्ष्य करतात.
१९२३ चा अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम म्हणजे काय?
१९२३ चा अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम हा हेरगिरीविरोधी कायदा आहे. या कायद्यात नमूद केले आहे की, कोणीही प्रतिबंधित सरकारी स्थळ किंवा क्षेत्राजवळ जाऊ शकत नाही, निरीक्षण करू शकत नाही. या कायद्यानुसार, शत्रूला रेखाचित्र, योजना किंवा अधिकृत कोड, पासवर्ड पाठविणे शत्रूराष्ट्राला मदत करणे आहे. देशद्रोहासारख्या गुन्ह्यात हेरगिरीचे गुन्हे समाविष्ट असतात, जे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२१, १२१अ व १२४अ अंतर्गत येतात.
अधिकारिक गोपनीयता अधिनियमातील प्रमुख तरतूद
कलम ३ : शत्रूला उपयुक्त ठरू शकणारा कोणताही गुप्त स्वरूपाचा अधिकृत कोड, पासवर्ड, रेखाचित्र, योजना, मॉडेल, लेख किंवा नोट गोळा करणे, रेकॉर्ड करणे किंवा प्रकाशित करणे याकरिता दंड आकारला जातो.
कलम ५ : अधिकृत माहिती अनधिकृतपणे मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास दंड आकारण्यात येतो.
कलम ६ : परदेशी एजंटांशी संवाद आणि शत्रू किंवा त्याच्या एजंटशी संवाद साधल्यास दंड आकारला जातो.
हेरगिरीच्या प्रकरणांशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम
कलम १२१ व १२१अ : हे कलम भारताविरुद्ध युद्ध करणे किंवा सरकारविरुद्ध कट रचणे यांसारख्या बाबींशी संबंधित आहेत.अशा कृतींमध्ये दोषी आढळलेल्यांना जन्मठेपेची शिक्षा किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाचीही तरतूद आहे.
कलम १२४ अ (देशद्रोह) : जर कोणी गुपित माहिती शेअर करताना सरकारविरुद्ध द्वेष किंवा बंडखोरीस प्रवृत्त करण्याच्या प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर देशद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
भारतात हेरगिरीसाठी शिक्षा
या कायद्यांतर्गत तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत (जर भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा हेतू असेल तर – कलम ५) कारावासाची शिक्षा आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून अशा स्वरूपाची कृती अनवधानाने झाली असेल आणि राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याचा हेतू नसेल, तरीही अधिकारिक गोपनीयता अधिनियमांतर्गत खटला चालविल्या जाणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत केवळ अधिकृत पदांवर असलेल्या व्यक्तींना अधिकृत गुपित स्वरूपाची माहिती हाताळण्याचा अधिकार आहे. इतरांना यासाठी गंभीर शिक्षा होऊ शकते.
भारतात हेरगिरीची प्रकरणे कोण हाताळते?
रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ)आणि इंटेलिजेन्स ब्यूरो (आयबी)सारख्या गुप्तचर संस्था हेरगिरी करणाऱ्यांचा थांगपत्ता शोधून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जबाबदार असतात. जेव्हा एखादा संशयित हेर पकडला जातो तेव्हा त्याची चौकशी विशेषत: कायदा अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणादारे केली जाते. त्यानंतर खटला न्यायालयात सोपवला जातो. न्यायालयात त्या व्यक्तीवर योग्य अशा कायदेशीर तरतुदींनुसार खटला चालवला जातो. गेल्या काही वर्षांत संवेदनशील संरक्षण स्थळे आणि लष्करी आस्थापनांवर हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अनेक पाकिस्तानी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.
