काय आहे भारताचा ‘कलादान प्रकल्प’? ईशान्य अन् कोलकाताला जोडण्यासाठी भारत बांगलादेशऐवजी म्यानमार मार्गाचा वापर कसा करणार?

राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (एनएचआयडीसीएल)च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला या प्रकल्पाविषयीची माहिती देत म्हटले, “कलादान प्रकल्पाच्या मदतीने, बांगलादेशवर अवलंबून न राहता, विझाग व कोलकाता येथून ईशान्येकडे माल पोहोचेल.” नेमका हा प्रकल्प काय आहे? हा प्रकल्प भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? प्रकल्पाचा मार्ग बदलल्याने बांगलादेशवर काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ…

शेख हसीनांच्या पलायनानंतर भारत – बांगलादेश संबंधात तणाव

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशातून पलायन केल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध ताणले गेले. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी चीनच्या भेटीदरम्यान ईशान्य भारताला भूपरिवेष्टित म्हटले होते आणि त्यांना समुद्रात प्रवेश नाही, असे म्हणत बांगलादेशला महासागराचा एकमेव संरक्षक, असेही म्हटले होते. त्यांच्या या विधानावर भारताकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या विधानाच्या एकाच महिन्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शिलाँग-सिल्चर महामार्गाला मंजुरी दिली आहे.

महामार्गाची मंजुरी भारतासाठी किती महत्त्वाची?

‘चिकन्स नेक’ या नावाने ओळखला जाणारा सिलिगुडी कॉरिडॉर हा भारताचा उर्वरित सात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रवेश करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सिलिगुडी कॉरिडॉर हा नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये पसरलेला असून, केवळ २० किलोमीटर अरुंद असलेल्या या कॉरिडॉरची लांबी २०० किलोमीटर आहे. हा कॉरिडॉर अनेक काळापासून भारतासमोर आर्थिक व धोरणात्मक आव्हान म्हणून उभा आहे. गेल्या दीड दशकात भारताने तत्कालीन शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी केलेल्या कराराचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे बांगलादेशमार्गे ईशान्येकडे जाणारे मार्ग उघडणे. तज्ज्ञांचे असे सांगणे आहे की, यामुळे ईशान्येकडील, तसेच बांगलादेशमध्ये आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल. परंतु बांगलादेशमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाल्याने, पूर्वनियोजित सर्व योजना बाजूला पडल्या आहेत.

कलादान प्रकल्प काय आहे?

१९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला याविषयीच्या अभ्यासानंतर २००८ मध्ये भारत आणि म्यानमारने कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट फ्रेमवर्कवर स्वाक्षरी केली. भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या लूक ईस्ट पॉलिसीमध्ये (नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंतर्गत अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी) हा एक मोठा विकास मानला गेला. म्यानमारमधील राखीन राज्यातील सिटवे बंदरापासून मिझोराम आणि अखेरीस उर्वरित ईशान्य भारतापर्यंत एक ट्रान्झिट कॉरिडॉर तयार करणे, अशी या प्रकल्पामागील कल्पना होती. याचा उद्देश भारताच्या पूर्वेकडील बंदरांमधून प्रामुख्याने सिटवे, नंतर मिझोराम व त्यापलीकडे माल पाठविणे आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर कोलकाता आणि मिझोराममधील १,००० किलोमीटरचे अंतर कमी होईल आणि तीन ते चार दिवसांच्या प्रवासाचा वेळदेखील वाचेल.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्यानमार दौऱ्यादरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सहसचिव श्रीप्रिया रंगनाथन म्हणाले होते, “कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट हा एक पूर्णपणे फायदेशीर प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे आपल्याला थेट आपल्या ईशान्येकडील भागात प्रवेश मिळतो; तर म्यानमारलादेखील अशी मालमत्ता मिळते, जी तो वापरू शकेल आणि याचा मुख्य भाग म्हणजे त्याचा फायदा एका मागासलेल्या आणि अविकसित राज्यातील लोकांना होईल”. हा प्रकल्प एक मल्टी-मॉडल प्रकल्प आहे.

कोलकाता ते सिटवे : दोन्ही बंदरांमधील हा ५३९ किलोमीटरचा मार्ग बंगालच्या उपसागरातून जाईल. हा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या अनेक दशकांपासून कार्यरत आहे. मात्र, भारताने सिटवे बंदराची क्षमता वाढवण्यासाठी यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. प्रकल्पाचा हा भाग पूर्ण झाला आहे.

सिटवे ते पालेतवा : म्यानमारमधील कलादान नदीवरील १५८ किलोमीटरचा मार्ग बोटींनी प्रवासासाठी आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नदीतील गाळ काढण्याकरिता आणि ३०० टन वजनाच्या बार्जेस हाताळण्याकरिता पालेतवा येथे आवश्यक जेट्टी सुविधा बांधण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. ही नदी जलवाहतुकीकरिता योग्य आहे. प्रकल्पाच्या या भागाचेदेखील सर्व काम पूर्ण झाले आहे.

पालेतवा ते झोरिनपुई : हा १०८ किलोमीटर अंतराचा चौपदरी रस्ता असणार आहे, जो म्यानमारमधील कॉरिडॉरचा शेवटचा टप्पा असेल. म्यानमारने प्रकल्पाच्या या भागासाठी सर्व मंजुरी दिली आहे. या रस्त्यावर झोरिनपुई येथील एकात्मिक सीमाशुल्क आणि इमिग्रेशन चेकपोस्ट २०१७ पासून कार्यरत आहे. परंतु, या महामार्गाच्या शेवटच्या ५० किलोमीटर भागाचे (कालेटवा, म्यानमार ते झोरिनपुई) काम अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे.

झोरिनपुई ते ऐझवाल आणि उर्वरित भाग : झोरिनपुई ते ऐझवाल आणि ईशान्येकडील उर्वरित भाग रस्त्याने जोडलेला आहे. परंतु, एनएचआयडीसीएलने शिलाँगपासून सीमावर्ती शहरापर्यंत हाय-स्पीड कॉरिडॉरचा विस्तार करण्याची योजना आखली आहे, असे वृत्त ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे.

प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब का?

केएमएमटीटीपीचे काम दीड दशकापूर्वी सुरू झाले आहे. मात्र, म्यानमारमधील अविकसित राज्यातील (राखाइन) राजकीय परिस्थितीमुळे कॉरिडॉरला कार्यान्वित होण्यापासून रोखले गेले आहे. हा प्रकल्प २०१६ मध्ये पूर्ण होणार होता. म्यानमार हा जगातील वांशिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण देशांपैकी एक आहे. देशातील बामर/बर्मन लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. १९४८ पासून म्हणजेच ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून, म्यानमारमधील अनेक वांशिक अल्पसंख्याक बामर-वर्चस्व असलेल्या राज्याशी (आणि अनेकदा एकमेकांशी) संघर्षात अडकले आहेत. २०२१ मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर या संघर्षाने यांगूनमध्ये एक दशकापासून अस्तित्वात असलेले सरकार पाडले. डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘बीबीसी’च्या एका अभ्यासात असा अंदाज आहे की, तात्मादॉ (म्यानमारचे सैन्य) केवळ २१% भूभाग नियंत्रित करतात आणि उर्वरित भूभाग वांशिक मिलिशियामध्ये विभागला जातो.

राखाइन राज्याच्या बऱ्याचशा भागातून हा प्रकल्प जातो. हा भाग सध्या अराकान आर्मीच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्याचे नाव आता राखाइन आर्मी, असे ठेवले गेले आहे. कॉरिडॉर कार्यान्वित करण्यासाठी भारताला यांगूनने अधिकृतपणे दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या वांशिक मिलिशियाशी सामना करावा लागेल. राखाइन राज्याने गृहयुद्धातील अनेक वाईट लढाया पाहिल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती केएमएमटीटीपीकरिता एक मोठा अडथळा ठरली आहे. २०२२ मध्ये भारताने भारतीय रेल्वेच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या आयआरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेडबरोबर एक करार केला.

या कराराच्या अटींमध्ये असे नमूद होते की, आयआरकॉनने महामार्गाच्या अपूर्ण भागांचे बांधकाम उप-कंत्राटदार म्हणून करावे आणि ४० महिन्यांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करावा. परंतु, करारातील एका अटीत असेदेखील म्हटले आहे की, युद्ध, दंगली आणि नागरी अराजकतेसारख्या कारणांमुळे ही मुदत वाढवता येते. आयआरकॉनने काही स्थानिक कंत्राटदारांशी करार केला आहे. मात्र प्रकल्प अजूनही प्रगतिपथावर नाही. मुख्य म्हणजे आरकॉन आर्मी स्वतःदेखील महामार्गाच्या बांधकामाला पाठिंबा देण्याचा दावा करते. अराकान आर्मीचे प्रवक्ते खैंग थू खा यांनी २०२४ मध्ये ‘द डिप्लोमॅट’ला सांगितले, “आम्ही २०२१ पासून कलादालनाच्या बाजूने असून, प्रकल्पाला सुरक्षा प्रदान करीत आहोत. प्रकल्पाला कोणताही सुरक्षा धोका नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.