असिफ बागवान
भारतासारख्या भौगोलिक आणि प्रादेशिक वैविध्य असलेल्या देशात भाषांचे वैविध्यही लक्षवेधक आहे. देशातील अधिकृत भाषांची संख्या २२ आहे. त्याशिवाय उपभाषा, स्थानिक बोलीभाषा यांची संख्या तीनशेच्या घरात आहे.राष्ट्रीय भाषा मानली जाणारी हिंदी दक्षिण भारतात संवादासाठी अपुरी पडते. संवाद आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या आड येणाऱ्या या भाषेच्या भिंती भेदणारा एक नवा प्रकल्प केंद्र सरकारने नुकताच राबवला आहे. ‘भाषिणी’ नावाने ओळखला जाणारा हा प्रकल्प काय आहे?
‘भाषिणी’ची पार्श्वभूमी काय?
भारतातील सर्व प्रमुख भाषांना जोडणारी ‘भाषिणी’ ही कृत्रिम तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या भाषेतून परभाषी व्यक्तीशी त्याच्या भाषेत संवाद साधण्याची सुविधा मिळते. या यंत्रणेची मुहूर्तमेढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये झालेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत केली होती. इंटरनेटवर भारतीय भाषांमधून संवाद साधण्याची, शोध (सर्च) घेण्याची तसेच वेगवेगळय़ा डिजिटल सेवांचा वापर आपल्या भाषेतून करण्याची सुविधा देणारी यंत्रणा उभी करणे, हा त्यामागचा हेतू होता. त्यासोबतच इंटरनेटवर भारतीय भाषांमध्ये ‘कंटेण्ट’ निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी वाराणसी येथील कार्यक्रमात हिंदीतून केलेल्या भाषणाचा अनुवाद ‘भाषिणी’च्या माध्यमातून तमिळ श्रोत्यांपर्यंत पोहोचल्याने ‘भाषिणी’कडे सर्वाचे लक्ष वेधले गेले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना मोठा दंड व कारावासाची शिक्षा कशासाठी? काय आहे नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा?
भाषिणी प्रकल्प काय आहे?
‘भाषिणी’ हा प्रकल्प कृत्रिम तंत्रज्ञान, मशीन लर्निग आणि समूहस्रोतावर (क्राऊडसोर्सिग) बेतलेला आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या डिजिटल इंडिया कंपनीअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या या यंत्रणेत वापरकर्त्यांना थेट भाषांतरणाची सुविधा मिळते. यामध्ये इंग्रजीसह कोणत्याही भारतीय भाषेतील मजकुराचा अन्य भाषांत लगेचच अनुवाद करता येतो. तसेच ध्वनीरूपातील भाषण वा संभाषण यांचाही ही यंत्रणा हव्या त्या भारतीय भाषेत किंवा इंग्रजीत अनुवाद उपलब्ध करून देते. अनुवादित मजकूर ‘एआय’निर्मित आवाजात ध्वनिमुद्रित करण्याची सुविधाही या यंत्रणेमध्ये आहे. भिन्न भाषक व्यक्तींना सामायिक भाषेशिवाय एकमेकांशी संवाद साधण्यासही भाषिणी मदत करते. कृत्रिम तंत्रज्ञानावर ही यंत्रणा काम करत असली तरी, तिच्या अद्ययावतीकरणासाठी वापरकर्त्यांचीही मदत घेण्यात येत आहे. ‘भाषिणी’ अँड्रॉइड आणि आयओएस कार्यप्रणालींवर अ‍ॅपरूपातही उपलब्ध आहे.
‘भाषादान’मध्ये जनतेचा सहभाग कसा?
‘भाषिणी’ची कार्यप्रणाली कृत्रिम तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. मात्र, कृत्रिम तंत्रज्ञान तसेच मशीन लर्निगमध्ये भारतीय भाषांबाबत असलेले अपुरे ज्ञान लक्षात घेऊन ‘भाषिणी’मध्ये मानवी सहभागाचीही सोय करून देण्यात आली आहे. ‘भाषिणी’ यंत्रणेतील शब्दसंग्रह, उच्चार तसेच भाषाज्ञान वाढवण्यासाठी वापरकर्त्यांकडून माहिती गोळा करण्यात येत आहे. या उपक्रमाला ‘भाषादान’ असे नाव देण्यात आले आहे. याअंतर्गत वापरकर्ते गोपनीय पद्धतीने ‘भाषिणी’मध्ये माहितीची भर घालू शकतील. शिवाय उपलब्ध माहिती तपासून ती प्रमाणित करण्यासाठीही सामान्य वापरकर्त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. या माहितीचे कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पृथकरण करून समावेश करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने चार वर्ग तयार केले आहेत. त्यापैकी ‘सुनो इंडिया’ वर्गवारीत वापरकर्ते यंत्रणेवर उपलब्ध ध्वनीरूपातील मजकूर ऐकून तो टाइप करून देऊ शकतील. ‘बोलो इंडिया’मध्ये उपलब्ध मजकूर आपल्या आवाजात ध्वनिमुद्रित करण्यास हातभार लावता येईल. ‘लिखो इंडिया’ अंतर्गत उपलब्ध मजकुराचे आपल्याला अवगत भाषेत रूपांतर करून देण्याची मदत वापरकर्त्यांना करता येईल. ‘देखो इंडिया’मध्ये यंत्रणेवर उपलब्ध छायाचित्रांबद्दलची माहिती नोंदवता येईल.
हेही वाचा >>> भारतीय दंड संहितेची जागा घेतलेल्या न्याय संहितेत नवं काय? नेमके बदल काय?
‘भाषिणी’ची उपयुक्तता किती?
भारतात इंटरनेटचा अमर्याद विस्तार झाला असला तरी, प्रादेशिक भाषांमध्ये अजूनही माहितीच्या महाजालात कमी विदा उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा भाषेच्या लोकसंख्येच्या ज्ञानसंवर्धनात मर्यादा येतात. त्याचप्रमाणे त्या भाषेतून उपलब्ध असलेले साहित्य समजून घेताना इतरांना अडथळे येतात. ही दरी दूर करण्यात ‘भाषिणी’ ही नवी यंत्रणा फायदेशीर ठरेल. या यंत्रणेचा फायदा अभ्यासक, भाषासंशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ, अनुवादक तसेच विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. या यंत्रणेद्वारे प्रादेशिक भाषेतील महत्त्वाची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध होण्याचीही शक्यता आहे. ‘भाषिणी’ला केंद्र सरकारने मुक्त स्रोत (ओपन सोर्स) पद्धतीत उपलब्ध करून दिले असल्याने या यंत्रणेचा वापर इतर अ‍ॅपमध्ये करण्याची मुभाही अ‍ॅप विकसकांना मिळते. या उपक्रमांतर्गतच आर्थिक व्यवहारही स्थानिक भाषांमधून उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी विभागाने रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर करारही केला आहे.
