दत्ता जाधव dattatray.jadhav@expressindia.com देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कोटय़वधींचा शेतीमाल केवळ साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे मातीमोल होत आहे. शेतकरी ते व्यापारी, शेतकरी ते बाजारपेठ आणि व्यापारी ते ग्राहक या वाहतूक साखळीतही होणारे नुकसान मोठे आहे. कृषीप्रधान म्हणवणाऱ्या भारतात गेल्या सात दशकांत शेतीमालाची साठवणूक व्यवस्थाही उभारता आलेली नाही. दरवर्षी देशात किती शेतीमाल उत्पादित होतो? निती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२०-२१ मध्ये १० कोटी ७० लाख टन तांदळाची गरज असताना ११ कोटी ८४ लाख टन तांदूळ उत्पादन झाले. ९ कोटी ४० लाख टन गव्हाची गरज असताना १० कोटी ७५ लाख टन गहू उत्पादन झाले. अन्य अन्नधान्य पिकांची २४ कोटी ४८ लाख टनांची गरज असताना २७ कोटी ३५ लाख टन अन्नधान्य पिकांचे उत्पादन झाले. २ कोटी ६६ लाख टन डाळींची गरज असताना २ कोटी ३१ लाख टन डाळींचे उत्पादन देशात झाले. म्हणजे डाळी वगळता इतर सर्वच शेतीमालाचे देशात अतिरिक्त उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतले होते. शेतमाल साठवण व प्रक्रियेसाठीची सरकारी शिखरसंस्था असलेल्या ‘अपेडा’ने दिलेल्या माहितीनुसार २०१९-२० मध्ये ९ कोटी ९० लाख टन फळे आणि १ हजार ९१० लाख टन पालेभाज्यांचे उत्पादन देशात होते. शेतीमालाचे होणारे नुकसान किती? केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री अश्विनीकुमार चौधरी यांनी २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात सांगितले : २०१५ मध्ये काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचा अभाव असल्यामुळे देशात २०१३-१४ मधील घाऊक दरानुसार ९२ कोटी ६१५ लाख रुपये किमतीच्या अन्नधान्याचे नुकसान झाले होते. तर फळांचे १६ कोटी ६४४ लाख रुपये आणि पालेभाज्यांचे १४ कोटी ८४२ रुपयांचे नुकसान झाले होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी गोदामे, शीतगृहांची साखळी उभारण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. ‘असोचॅम’ने २०१३ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, योग्य साठवणीअभावी दर वर्षी देशात २००० कोटी रु. किमतीची फळे आणि भाजीपाल्याचे नुकसान होते. हे नुकसान बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक होते. देशात दूध, अंडी, माशांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे २५ टक्के नुकसान होते. यापैकी फळांचे नुकसान किती? केंद्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि विज्ञान संस्थेने (सीआयपीएचईटी) ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, देशात फळांच्या एकूण उत्पादनापैकी कमीत कमी सात ते जास्तीत जास्त १६ टक्के नुकसान होते. फळांमध्ये पेरूचे सर्वाधिक १६ टक्के, सफरचंदाचे १०.३९ टक्के, चिक्कूचे ९.७३ टक्के, िलबू वर्गीय फळपिकांचे ९.६९ टक्के आणि आंब्यांचे ९.१६ टक्के नुकसान होते. पालेभाज्यांचे हंगाम आणि मागणीचे गणित पाहता कमीत कमी ४.५८ टक्के ते जास्तीत जास्त १२.४४ टक्के नुकसान होते. पालेभाज्यांमध्ये टोमॅटोचे सर्वाधिक १२.४४ टक्के, फुलकोबीचे ९.५६ टक्के, कोबीचे ९.३७ टक्के, कांद्याचे ८.२० टक्के आणि बटाटय़ाचे ७.३२ टक्के नुकसान होते. जगभर असेच नुकसान होते का? इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने जानेवारी २०२२ मध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात अभ्यासक एल्के पेलर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतीतून लोकांच्या ताटात अन्न म्हणून जाईपर्यंत जगात दर वर्षी १.३ अब्ज टन अन्नधान्य वाया जाते. हे नुकसान एकूण उत्पादनाच्या एकतृतीयांश इतके आहे. या आकडेवारीला जागतिक अन्न संघटनेनेही दुजोरा दिला आहे. युरोपीय देशांत हे नुकसान कमी होते, तर मागास, विकसनशील आशियाई वा आफ्रिकी देशांत हे नुकसान अधिक होते. आपल्याकडे नुकसान जास्त कशामुळे? देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांकडून अल्प स्वरूपात शेतीमालाचे उत्पादन होते. देशातील एक टक्काही शेतकऱ्यांकडे शेतीमाल साठवणुकीची स्वत:ची व्यवस्था नाही. शेतकरी आपल्या घरातच शेतीमाल साठवितात. खराब हवामान, वादळी वारे, पाऊस, उंदीर-घुशींमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात शेतीमालाचे नुकसान सतत होतच असते. गावपातळीवर एकत्रित गोदामाची व्यवस्था केल्यास आणि ही गोदामे व्यावसायिक पद्धतीने चालविल्यास शेतीमालाचे नुकसान कमी होऊ शकते. शीतसाखळी उभारणीच्या घोषणांचे काय? त्या झाल्या, पण तूर्तास भारतात केवळ सुक्यामेव्यासाठी अशी शीतसाखळी निर्माण झाली आहे. इतर कोणत्याही शेतीमालाच्या उत्पादनाबाबत अशी शीतसाखळी निर्माण करण्यात आली नाही किंवा त्यासाठी आजवर ठोस योजना राबविली गेली नाही. परिणामी सरकारी अथवा खासगी क्षेत्राकडून यावर पुरेशी आर्थिक गुंतवणूक झालेली नाही. मुंबईत समुद्रमार्गे आणि हवाईमार्गे शेतीमाल परदेशात पाठविण्याची सोय असल्यामुळे वाशी मार्केट परिसरात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सरकारची शीतगृहे आहेत. पण ही शीतगृहे खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आली आहेत. सरकारी पातळीवर व्यवस्थापनाचा अनागोंदी कारभार लक्षात घेता या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे. गुंतवणुकीची गरज किती? ‘डाऊन टू अर्थ’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखाचा संदर्भ घेतल्यास काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि शेतीमाल थेट ताटात जाईपर्यंतची साखळी उभारण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची गरज आहे. ही साखळी एकटे सरकार उभारू शकणार नाही, म्हणजेच खासगी क्षेत्राच्या मदतीने अद्ययावत, विविध सोयीसुविधा एकत्र असणारी सुमारे ७० हजार गोदामे उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. शेतीमाल ट्रक, रेल्वेत भरून शीतगृहात नेण्यासाठी ६१ हजार पायाभूत सुविधा केंद्रे उभारण्याची गरज असून, त्यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. देशात ३५० लाख टन क्षमतेची शीतगृहे उभारायची, तरी ४००० कोटी रु. लागतील. तर फळपिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३००० कोटी रुपयांची गरज आहे. (स्रोत : रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन डबिलग फार्मर्स इन्कम, कृषी मंत्रालय व डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शिअल इंटलिजन्स अँड स्टॅटिस्टिक्स)
