विश्लेषण : झोमॅटोचं १० मिनिटांचं वचन; भरधाव ड्राइव्हिंग व सुरक्षेचं काय?

कमी वेळेत खाद्य पदार्थ पोहचवण्याच्या घोषणेमुळे आधीच डिलिव्हरीच्या कामात व्यग्र कामागारांवर अतिरिक्त दबाव तयार होईल आणि त्यातून वाहतूक नियमांचं उल्लंघन होऊन रॅश ड्रायव्हिंगचे प्रकार घडतील अशी काळजी व्यक्त केली जात आहे.

झोमॅटोची महत्त्वकांक्षी योजना नेमकी काय?

झोमॅटो सध्या प्रातिनिधिक स्वरुपात सर्वाधिक मागणी असलेल्या गुरगावमधील चार ठिकाणांवर १० मिनिटात ऑर्डर केलेले खाद्यपदार्थ पोहचवण्याची योजना राबवत आहे. ही अंमलबजावणी प्रायोगिक असेल आणि पुढे याचा विस्तार होणार आहे. विशेष म्हणजे १० मिनिटात ऑर्डर पोहच करण्याच्या घोषणेनंतर झोमॅटोने कामगारांवर अतिरिक्त ताण देणार नसल्याचा दावा केलाय. कामगारांना सामान्यपणे २० किमी प्रति तास या वेगाने खाद्य पदार्थ पोहचवण्यासाठी ३-६ मिनिटे लागतात. त्यामुळे आम्ही हा वेळ लक्षात घेऊन १० मिनिटात डिलिव्हरीची घोषणा केलीय, असं झोमॅटोने म्हटलंय.

दुसरीकडे तेलंगाणाच्या कामगार संघटनेने झोमॅटोचे दावे फेटाळत झोमॅटोने आपल्या कामगारांकडे माणूस म्हणून पाहावं, असं मत व्यक्त केलंय. या संघटनेत ३० हजार असे कामगार आहेत जे झोमॅटोसह स्विगी, उबेर आणि ओलात काम करतात.

काँग्रेस खासदार किर्ती चिदंबरम यांचेही गंभीर आक्षेप

काँग्रेस खासदार किर्ती चिदंबरम यांनी हा प्रश्न थेट संसदेत उपस्थित करत डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेबद्दल काळजी व्यक्त केली. झोमॅटोच्या घोषणेनंतर किर्ती चिदंबरम ट्वीट करत म्हणाले, “झोमॅटोच्या या घोषणेमुळे डिलिव्हरी कामगारांवर विनाकारण दबाव निर्माण होईल. हे कामगार झोमॅटोचे कामगार नाहीत. त्यांना कोणतीही सुरक्षा अथवा लाभ मिळत नाही. त्यांच्याकडे झोमॅटोशी चर्चा करण्याची क्षमता देखील नाही.”

इतकंच नाही तर किर्ती चिदंबरम यांनी झोमॅटोला पत्र पाठवून झोमॅटोच्या डिलिव्हरी कामगारांना किती आर्थिक मोबदला मिळतो याची माहिती मागितली आहे. तसेच १० मिनिटात डिलिव्हरी देणाऱ्या कामगारांना उत्तेजनार्थ भत्ता देण्याच्या घोषणेमुळे रॅश ड्रायव्हिंग आणि वाहतूक नियमांचं उल्लंघन होण्याच्या शक्यतेचा विचार केलाय का अशी विचारणाही केली.

मध्य प्रदेशच्या मंत्र्यांकडून झोमॅटोच्या घोषणेला विरोध

मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी देखील झोमॅटोच्या या घोषणेला विरोध केलाय. कमी वेळेत खाद्यपदार्थ पोहचवण्याच्या घोषणेमुळे वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केलं जाईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. यामुळे कामगारांसह इतरांचा जीवही धोक्यात येईल. त्यामुळे आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये याला परवानगी देणार नाही, असं गृहमंत्री मिश्रा यांनी सांगितलं.