लोकसत्ता विश्लेषण : स्थानिकांना आरक्षण कठीणच

खासगी आस्थापनांमध्ये रोजगारात स्थानिक युवकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या हरयाणा राज्य सरकारच्या निर्णयाला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. असे आरक्षण लागू करणे घटनेतील तरतुदीच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. महाराष्ट्रातही असा कायदा करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची योजना आहे. परंतु हरयाणा किंवा आंध्र प्रदेशातील कायद्याच्या कसोटीवर असे आरक्षण टिकणे अवघड असल्याने अन्यत्रही असे आरक्षण लागू होणे कठीणच दिसते.

हरयाणा सरकारचा कायदा नेमका काय होता ?

हरयाणा विधानसभेने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक नोव्हेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले होते. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये राज्यपालांनी या विधेयकाला संमती दिली. हा कायदा गेल्या महिन्यापासून प्रत्यक्षात अमलात आला. ३० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्या जागांवर हे आरक्षण लागू झाले होते. विधेयकात ५० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतनाची तरतूद होती. पण नंतर ही मर्यादा ३० हजार करण्यात आली होती. खासगी आस्थापनांमध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला उद्योजकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अशा प्रकारे आरक्षण लागू करणे हे घटनेतील अनुच्छेद १९(१)(जी) नुसार सर्व नागरिकांना असलेल्या‘देशात कुठेही रोजगार करण्याच्या ‘मूलभूत हक्का’च्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद याप्रकरणी प्रामुख्याने मांडला गेला. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या या पूर्णत: कौशल्यावर आधारित असाव्यात आणि कोणाला नेमायचे याची बंधने असता कामा नयेत, असाही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. अशा प्रकारे आरक्षण लागू करणे हे घटनेच्या ‘मूलभूत चौकटी’च्या विरोधात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.

हा कायदा हरयाणातील उद्योजकांच्या दृष्टीने फायदेशीर नव्हता. कारण त्यातून कौशल्यावर आधारित तरुण मिळतीलच असे नाही, असा उद्योजकांचा आक्षेप होता. उद्योजकांच्या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारच्या खासगी आस्थापनांमध्ये ७५ टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या कायद्याला स्थगिती दिली. न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी हरयाणा सरकार या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर लढाई करेल, असे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी जाहीर केले आहे.

अन्य कोणत्या राज्याने असा कायदा केला आहे का ?

आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी सरकारनेही स्थानिक युवकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला होता. या कायद्याला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचे मतप्रदर्शन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेताना केले होते. स्थानिकांसाठी रोजगारात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. मध्य प्रदेशात स्थानिकांना ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा करण्याचे सूतोवाच तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केले होते. परंतु आमदार फुटल्याने कमलनाथ सरकार गडगडले. यामुळे पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. तमिळनाडूत गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या द्रमुकने खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण स्थानिकांना ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अद्याप तरी एम. के. स्टॅलिन यांच्या सरकारने कायदा करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत.

महाराष्ट्रात परिस्थिती काय आहे ?

महाराष्ट्रात खासगी आस्थापनांमध्ये स्थानिक युवकांना ८० टक्के रोजगार द्यावा, असा नियम आहे. पण या नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जाते. म्हणूनच कायद्याचे अधिष्ठान देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची योजना आहे. राज्यात खासगी आस्थापनांमध्ये ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना राखीव ठेवाव्यात म्हणून कायदा करण्याची घोषणा उद्योग तथा मराठी भाषा विकासमंत्री सुभाष देसाई यांनी दोन वर्षांपूर्वी केली होती. परंतु करोनामुळे सारे व्यवहार ठप्प झाले व पुढे सरकारच्या पातळीवर फार काही प्रगती झाली नाही. हरयाणा सरकारने केलेल्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती, आंध्र प्रदेशातील आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कायदा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेतृत्व पुढाकार घेण्याबाबत साशंकता दिसते.

स्थानिकांच्या आरक्षणाचे काय होणार ?

राज्यघटनेत कोणत्याही नागरिकाला देशभरात कोठेही नोकरी/ व्यवसाय करण्याच्या हक्काचा समावेश मूलभूत हक्कांमध्ये प्रथमपासूनच आहे. राज्यघटनेने हमी दिलेले मूलभूत हक्क हे घटनेच्या ‘मूलभूत ढाचा’ वा चौकटीचा भाग ठरत असल्याने संसदेला वा कोणत्याही विधिमंडळाला त्यावर घाला घालणारे कायदे करण्याची मुभा नाही. त्यामुळेच, कायद्याने भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण लागू करणे हा घटनेतील तरतुदीच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. यावर जरी सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप कायदेशीर पडताळणी झालेली नसली, तरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तेथेही असे कायदे संवैधानिक कसोटीवर टिकणे हे आव्हान असेल. त्यामुळे स्थानिकांनासाठी आरक्षण लागू करणे हे सोपे नाही हे नक्की.

santosh.pradhan@expressindia.com