संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com बिगर भाजपशासित राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालप्रमाणेच तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात आघाडीच उघडली आहे. तमिळनाडूतील १३ विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. महाराष्ट्रातही गेल्या डिसेंबरमध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावणारे व कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार स्वत:कडे घेणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. अर्थात राज्यपालांनी या विधेयकाला अद्याप संमती दिलेली नाही. तमिळनाडू विधानसभेने विधेयक मंजूर केले असले तरी राज्यपालांची संमती मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे कठीणच दिसते. तमिळनाडूत कुलगुरू निवडीबाबत कोणती विधेयके मंजूर केली? महाराष्ट्राप्रमाणेच तमिळनाडूत प्रचलित पद्धतीनुसार १३ विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची निवड ही कुलपती या नात्याने राज्यपाल करतात. कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपालांकडून शोध समिती नियुक्त केली जाते. यात तज्ज्ञांचा समावेश असतो. याशिवाय समितीत राज्य शासनाचा एक प्रतिनिधी असतो. समितीकडून इच्छुकांचे अर्ज मागविले जातात. त्याची छाननी करून पात्र ठरणाऱ्यांना मुलाखतीकरिता पाचारण केले जाते. शोध समितीकडून तीन नावांची राज्यपालांना शिफारस केली जाते. यापैकी एकाची राज्यपाल कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करतात. तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार शोध किंवा निवड समितीने शिफारस केलेल्या तीन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून राज्य सरकार निवड करणार आहे. याचाच अर्थ राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावून कुलगुरू निवडीचे सारे अधिकार तमिळनाडू सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. बिगर भाजपशासित राज्यांचा आक्षेप काय आहे? कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलपती या नात्याने राज्यपालांकडे असले तरी कुलगुरूंची निवड करताना राज्यपालांनी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करण्याची प्रथा असते. तमिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी याकडेच लक्ष वेधले. पण गेल्या काही वर्षांत ही परंपरा मोडीत काढण्यात आल्याचा स्टॅलिन यांचा आक्षेप आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये भाजप किंवा रा. स्व. संघाशी संबंधितांची कुलगुरूपदी निवड केली जाते, असा आक्षेप घेतला जातो. रा. स्व. संघाच्या विचारांशी संबंधित व्यक्तींची कुलगुरूपदी निवड करण्यास बिगर भाजपशासित राज्यांचा विरोध असतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका काय? कुलगुरूपदी पात्र आणि तज्ज्ञ व्यक्तीची निवड व्हावी ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्पष्ट भूमिका आहे. याशिवाय कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांमधून एकाची कुलगुरूपदी निवड करावी अशी उच्चशिक्षणाशी संबंधित कायद्यात तरतूद आहे. .. म्हणजे राज्य शासनाचा अधिकार अवैधच ठरणार ना? नाही; कारण राज्ये निराळे कायदे करू शकतात! भाजपची सत्ता असलेल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृह राज्य असलेल्या गुजरातमध्ये कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे राज्य शासनाकडे आहेत. याकडे तमिळनाडू विधानसभेतील चर्चेत द्रमुक सदस्यांसह मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी लक्ष वेधले. १९४९च्या गुजरात विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंची निवड ही शोध व निवड समितीने शिफारस केलेल्या तीन नावांमधून एकाची निवड राज्य सरकार करेल अशी तरतूद आहे. यामुळे गुजरातमध्ये कुलगूरूंच्या निवडीत राज्य सरकारचा शब्द अंतिम असतो. तेलंगणातही हे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. गुजरातमध्ये जे अधिकार राज्य शासनाला आहेत तेच अधिकार आम्हाला मिळावेत अशी महाराष्ट्र व तमिळनाडू सरकारांची भूमिका आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०१९ मध्येच ममता बॅनर्जी सरकारने कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावली होती. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील बदलाची सद्य: स्थिती काय? राज्य विधिमंडळाने डिसेंबरमध्ये विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले होते. यानुसार शोध व निवड समितीने शिफारस केलेल्या तीनपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त होणार आहेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री प्र-कुलगुरू असतील अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. गेल्या डिसेंबरमध्ये विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला राज्यपालांची अद्याप संमती मिळालेली नाही. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायदा अस्तित्वात येत नाही. राज्यपालांनी विधेयक फेटाळलेले नाही वा अद्याप तरी विधानसभेकडे परत पाठविलेले नाही. विद्यापीठाबरोबरच सहकार कायद्यात दुरुस्तीचे मंजूर झालेले विधेयक फेटाळून राज्यपालांनी विधानसभेकडे परत पाठविले होते. यावरून राजभवनने विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर काही निर्णय घेतलेला दिसत नाही. एकीकडे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात येत असतानाच दुसरीकडे राज्यपालांनी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी प्रक्रियाही सुरू केली. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची मुदत लवकरच संपुष्टात येत आहे. नव्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी शोध समिती स्थापन करण्यात येत असून, त्यावर तज्ज्ञांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. आयआयटी बनारसचे संचालक प्रमोद कुमार जैन यांची शोध समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली. अन्य दोन सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेत बदल केला असला तरी राज्यपालांनी जुन्याच पद्धतीने कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यावरून राज्यपाल विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयकाला संमती देणार नाहीत हे स्पष्टच होते. मंजूर विधेयकाचे भवितव्य काय असेल? विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला ठरावीक कालमर्यादेत संमती देण्याचे बंधन राज्यपालांवर नाही. राज्यपाल हे विधेयक दुरुस्त्या सुचवून विधानसभेकडे परत पाठवू शकतात. विधानसभेने पुन्हा विधेयक मंजूर केले तर त्याला राज्यपालांना संमती द्यावी लागते. मात्र अशा कायद्यामुळे केंद्रीय कायद्याला बाधा किंवा कायदेशीर अडथळा येत असल्यास राज्यपाल ते विधेयक विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.
