औटघटकेचा युद्धविराम?
‘ईस्टर संडे’च्या निमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ३० तासांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा केली होती. तीस युक्रेनकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. पण प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर दोन्ही बाजूंकडून युद्धविरामाचा भंग झाल्याचे आरोप झाले. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या मते, ३० तासांचा युद्धविराम ३० दिवसांपर्यंतही लांबवण्यासारखा असू शकतो. परंतु त्यावर विचार करण्याची रशियाची तयारी आहे असे दिसत नाही. कारण ३० तासांत रशियाकडून एकही गोळी सुटली नाही असे काहीच घडले नाही. युक्रेनच्या कोणत्याही शहरावर या काळात हवाई हल्ल्याचे भोंगे वाजले नाहीत, इतकाच काय तो दिलासा होता. परंतु युद्धविरामाची अट मोडल्याचा आरोप रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी परस्परांवर केला. अमेरिकेचा भ्रमनिरास होतोय का? ३० तासांच्या युद्धविरामातून रशियाचा हेतू दाखवून देण्याची पुतिन यांची इच्छा होती असे काही विश्लेषक मानतात. कारण अमेरिकेने गेल्या महिन्यात मांडलेल्या ३० दिवसांच्या युद्धविरामावर रशियाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. रशियाच्या अटी युक्रेनला मान्य होण्यासारख्या अजिबात नाहीत. रशिया, युक्रेन आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींमध्ये वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्याच आठवड्यात, ‘दोन्हीपैकी एका देशाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, तर तुम्ही मूर्ख आणि भयंकर आहात असे आम्ही समजू आणि प्रयत्न सोडून देऊ. तशी वेळ येऊ नये ही आशा’, असे उद्गार व्हाइट हाउसमध्ये काढले होते. ट्रम्प अजूनही ३० दिवसांच्या युद्धविरामाविषयी प्रयत्नशील आहेत. पण ते कितपत आशावादी आहेत याविषयी शंका उपस्थित करणारे त्यांचे उद्गार आहेत. मुळात ट्रम्पप्रणीत युद्धविराम योजनाच पुतिन यांना मंजूर नव्हती. अजूनही याबाबत रशिया चालढकल करत आहे. ट्रम्प यांचीच री अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी फ्रान्समध्ये ओढली. युक्रेनयुद्ध थांबवणे शक्य नाही असे आम्हाला वाटले, तर वेगळा विचार करावा लागेल, असे रुबियो म्हणाले. याबाबत काहीतरी ठाम निर्णय आम्ही लवकरच घेणार आहोत. म्हणजेच ट्रम्प यांच्यापेक्षा रुबियो अधिक थेट बोलले आहेत आणि त्यांचा इशारा युक्रेनइतकाच रशियालाही लागू होतो.
युद्धविरामासाठी रशियाने घातलेल्या जाचक अटी कोणत्या?
कोणतीही चर्चा वा वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी युक्रेनने प्रथम तटस्थ, निर्लष्करी आणि अण्वस्त्रमुक्त झाले पाहिजे ही रशियाची पहिली अट आहे. उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नेटो’शी युक्रेनने भविष्यात सर्व प्रकारे फारकत घ्यावी, ही दुसरी अट. आणखी एक अट ‘जैसे थे’ स्थितीबाबत आहे. सन २०१४मध्ये रशियाने क्रायमिया या युक्रेनच्या प्रांतावर अवैध कब्जा केला. पण त्यानंतर लगेचच डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या आणखी दोन रशियनबहुल युक्रेनी प्रांतांवर दावा सांगण्यास सुरुवात केली. रशियाच्या मते या दोन्ही प्रांतांमधील बहुसंख्यांना रशियात सामील व्हायचे आहे आणि त्यांच्या ‘मुक्ती’साठी रशियाने सैन्य धाडले आहे. पण खेरसन आणि झापोरिझ्झिया या प्रांतांबाबत तो दावा लंगडा पडतो. या दोन प्रांतांमध्येही काही भागांवर रशियाचा ताबा आहेच. ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवून वाटाघाटी करायच्या तर, जवळपास २० टक्के भूभागावर युक्रेनला पाणी सोडावे लागेल. शिवाय रशियाकडून पुन्हा आक्रमण झाल्यास, सुरक्षिततेची हमी देण्याविषयी ट्रम्प यांनीही टाळाटाळच केली आहे.
पुढे काय होऊ शकते?
ट्रम्प यांचा स्वभाव पाहता, एकतर ते झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणतील आणि त्यांना युद्धविरामापूर्वी काही अटी मान्य करायला लावतील. किंवा, रशियाकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून मध्यस्थीतूनच माघार घेतील आणि युक्रेनला वाऱ्यावर सोडतील. ही शक्यता युक्रेनसाठी अधिक धोकादायक ठरते. कारण युरोपीय सहकारी देशांनी युक्रेनला वाढीव मदत करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी उपग्रहांद्वारे रशियाच्या फौजांवर नजर ठेवणे, रशियातून येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वेध आणि भेद यासाठी अमेरिकी तंत्रज्ञानाशिवाय युक्रेनसमोर इतर कोणताही पर्याय नाही. ट्रम्प यांनी ही मदत बंदच केली, तर युक्रेनचा अवघ्या काही महिन्यांत पराभव संभवतो.
