इथेनॉल निर्मिती सुरू झाल्यामुळे राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास फार मोठा हातभार लागला आहे. आता दुहेरी स्रोतांपासून, धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्याच्या आसवनींना परवानगी दिल्यामुळे प्रकल्प बारा महिने चालविता येतील.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे ऊस, मका, तांदूळ उत्पादकांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असणाऱ्या आणि सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे राज्य सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागणाऱ्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय आहे.
धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती धोरण
केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी दिल्यानंतर देशभरात इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना साखरेचा पाक, उसाचा रस, बी – हेवी मळी आणि सी – हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली होती. वरील घटकांपासून कारखान्यांना वर्षभर इथेनॉल निर्मिती करता येत नव्हती. हंगाम सुरू असेपर्यंत आणि टाक्यांमध्ये साठवलेला कच्चा माल उपलब्ध असेपर्यंत म्हणजे सहा – सात महिने साखर, साखरेचा पाक, बी – हेवी आणि सी – हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करता येत होती. आता कारखान्यांना उर्वरित सहा महिन्यांमध्येही धान्यांपासून प्रामुख्याने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
इथेनॉल निर्मितीत अटी – शर्तींचा अडथळा?
कारखान्यांमध्ये वर्षभर इथेनॉल निर्मिती सुरू राहण्यासाठी धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली असली तरीही अनेक अटी – शर्तींचा अडथळा पार करावा लागणार आहे. साखर कारखान्यांना आपल्या प्रकल्पांमध्ये बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. प्रत्येक कारखान्याला धान्यापासून जलरहित मद्यार्क (इथेनॉल) उत्पादन घेण्यासाठी शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे सुधारित प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सुधारित प्रमाणपत्र, आसवनी प्रकल्पात केलेल्या बदलांचा सुधारित नकाशा, बदलास दिलेल्या मान्यतेसह राज्य सरकारला मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच कारखान्यांना धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.
साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा खर्च?
केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर साखर कारखान्यांना साखर, साखरेचा पाक, उसाचा रस, बी – हेवी मळी आणि सी – हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करता येते. सध्या राज्यातील कारखाने साधारण गाळप हंगाम सुरू असताना म्हणजे तीन महिने इथेनॉल निर्मिती सुरू असते. ज्या कारखान्यांची साठवणूक क्षमता जास्त आहे, ते कारखाने आणखी दोन – तीन महिने इथेनॉल उत्पादन करतात. उर्वरित सहा महिने इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी कच्चा माल साठणूक करण्यासाठी स्वंतत्र गोदाम. मक्यासह अन्य धान्य दळण्याची व्यवस्था. तयार केलेली स्लरी साठविण्यासाठी टाक्या आणि धान्यापासून तयार झालेले इथेनॉल वेगळ साठवावे लागणार आहे, त्यासाठी वेगळी इथेनॉल साठवणूक टाकी आणि इथेनॉल उत्पादनानंतर राहिलेला उर्वरित अंशाची विल्हेवाट लावण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा आणि प्रामुख्याने वेगळा बॉयलर तयार करावा लागणार आहे. या बॉयलरच्या इंधनासाठी वर्षभर मळी (बगॅस) साठवून ठेवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. साधारपणे एक लाख लिटर क्षमतेच्या आसवनी प्रकल्पात धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी किमान ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा खर्च आहे. मुळात इथेनॉल प्रकल्पांसाठी कारखान्यांनी कर्ज काढले आहे, त्या कर्जाचे आर्थिक ओझे असतानाच आता नवे ओझे कारखान्यांवर येणार आहे. ज्या कारखान्यांना धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करायची आहे. त्यांना इतका मोठा आर्थिक खर्च करून, परवानग्या घेऊन प्रत्यक्ष इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी किमान एका वर्षाचा कालावधी जाणार आहे.
मका नगदी पीक होणार?
केंद्र सरकारने २०१८ पासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत गेल्या पाच – सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य आधारित आसवनी प्रकल्पांची उभारणी होऊन मोठ्या प्रमाणात धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मक्याच्या दरात तेजी आली आहे. कमी खर्चात आणि वर्षातील कोणत्याही हंगामात मक्याचे उत्पादन घेता येते. त्यामुळे देशातील मक्याच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसून येत आहे. सोयाबीन, कापूस पिकाला पर्याय म्हणून मक्याची लागवड वाढत आहे. भारतासह जगभरात इथेनॉलमुळे मक्याला मागणी वाढली आहे. जगभरात २०२५ – २६ मध्ये १३०० कोटी टन मका उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात ३.८ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि भारत मक्याच्या उत्पादनात आघाडीवरील देश आहेत. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने मक्याची आजवर २६५ वाणे विकसित केली आहेत. त्यापैकी ७७ संकरित आहेत, तर ३५ बायो फोर्टिफाइड वाण आहेत. तरीही भारताची हेक्टरी उत्पादकता ३.७ टन आहे. ही उत्पादकता खूपच कमी आहे. गतवर्षी यंदा देशात ४२३ लाख टन उत्पादन झाले आहे, २०४७ पर्यंत ते ८६० लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज आहे. पण, उत्पादित मक्यात स्टार्चचे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के आहे, ते ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे.
साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा?
उसाचा तुटवडा, गाळप हंगामाचे दिवस कमी होणे, साखर निर्यातीवर बंदी, इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध, अशा विविध कारणांमुळे साखर कारखाने सतत आर्थिक अडचणीत येतात. त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. इथेनॉल निर्मिती सुरू झाल्यामुळे राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास फार मोठा हातभार लागला आहे. आता दुहेरी स्रोतांपासून, धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्याच्या आसवनींना परवानगी दिल्यामुळे प्रकल्प बारा महिने चालविता येतील. प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाल्याने आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मका, भात व इतर धान्य उत्पादकांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकरी, कारखान्यांनाही फायदा होणार आहे. शिवाय भविष्यात केंद्र सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास व डिझेलमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. त्यामुळे ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सज्ज राहतील.
dattatray.jadhav@expressindia.com
