दत्ता जाधव

पिके घेताना रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्याचे दुष्परिणाम समोर येऊ लागल्यानंतर सेंद्रिय अन्नधान्य, भाज्या, फळांची मागणी वाढली आहे. पण देशात सेंद्रिय शेतीचा विस्तार कुठपर्यंत झाला आहे? सेंद्रिय शेतीसमोरील प्रमुख आव्हाने काय आहेत?

Health Benefits of Avocado
झपाट्याने वजन कमी करणारे हिरव्या रंगाचे ‘हे’ फळ कापण्यापूर्वी स्वच्छ धुवा; तज्ज्ञ म्हणतात, अन्यथा पडेल महागात
forever particles marathi news, forever particles latest marathi news
विश्लेषण : जगभर पिण्याच्या पाण्यात आढळतात घातक `फॉरएव्हर पार्टिकल्सʼ… त्यांचे उच्चाटन अवघड का असते?
Electrolyte-rich drinks in summer is good for health
उन्हाळ्यात इलेक्ट्रोलाइटयुक्त पेये फायदेशीर; डिहायड्रेशन दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या खास टिप्स
How Suryanamaskar and pranayama can help you fight spring allergies
तुम्हालाही वारंवार शिंका येतात का? रोज करा ‘हे’ दोन प्रभावी प्राणायाम अन् व्हा अ‍ॅलर्जी फ्री

सेंद्रिय शेती म्हणजे नेमके काय?

कोणतेही रासायनिक खत वा कीटकनाशक न वापरता करण्यात आलेली शेती म्हणजे सेंद्रिय शेती. अशा शेती उत्पादनांमध्ये कोणत्याही रसायनांचा अंश नसतो. दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांतील शेतजमिनी वगळता देशातील अन्य ठिकाणची माती आणि पाणी दूषित झाले आहे. त्यामुळे शेतीत रसायनांचा वापर केला नाही, तरीही उत्पादनात रसायनांचे अंश आढळतात. त्यामुळे अशा शेतीमालाला सेंद्रिय शेती उत्पादने म्हणता येत नाही. निर्यातक्षम द्राक्ष, डाळिंब आदी पिकांत आरोग्याला हानीकारक रसायनांचा उर्वरित अंश सापडत नसला, तरी त्यांना सेंद्रिय शेतीमाल म्हणता येत नाही. कारण या फळांचे उत्पादन घेताना रासायनिक खतांचा आणि औषधांचा वापर केलेला असतो.

सेंद्रिय शेतीचा विकास कितपत?

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार मार्च २०२० पर्यंत सुमारे २.७८ दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन सेंद्रिय शेतीखाली आली आहे. देशातील एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्र १४०.१ दशलक्ष हेक्टर आहे. त्यापैकी सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र दोन टक्के आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्कीम आणि गुजरात यांनी पुढाकार घेतला आहे. सिक्कीम हे सेंद्रिय शेती करणारे देशातील पहिले राज्य असले तरीही सेंद्रिय शेतीखालील सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेशात आहे.

सेंद्रिय शेतीची राज्यनिहाय स्थिती काय?

सिक्कीमखालोखाल मेघालय, मिझोराम, उत्तराखंड, गोवा या राज्यांमध्ये निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी १० टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. गोवा वगळता अन्य राज्ये डोंगराळ, दुर्गम प्रदेशांतील आहेत. त्या त्या राज्यांतील स्थानिक आदिवासी किंवा मूलनिवासींकडून पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. दिल्ली, दादरा आणि नगर हवेली, दीव आणि दमण, लक्षद्वीप आणि चंडीगड या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही त्यांच्या निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी १० टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. पण त्यांचे पेरणीयोग्य क्षेत्र अत्यल्प आहे. मध्य प्रदेशात पेरणीयोग्य क्षेत्राच्या ४.९ टक्के म्हणजे देशात सर्वाधिक ०.७६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाते. राजस्थानमध्ये दोन टक्के आणि महाराष्ट्रात १.६ टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्रापैकी एक टक्काही क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जात नाही.

अशा शेतीसाठी ठोस धोरण आहे का?

सिक्कीमसह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरळ, उत्तराखंड, मिझोराम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी पूर्णपणे सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक-शेती करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण त्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उदाहरणार्थ, कर्नाटकने २००४ आणि केरळने २०१० मध्ये सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर केले आहे; परंतु कर्नाटकच्या निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ १.१ आणि केरळमध्ये २.७ टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे.

सेंद्रिय उत्पादनांच्या बाजारपेठेला चांगले दिवस?

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, सिक्कीम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात शेतीमालाचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन घेतले जाते. नंतर हा शेतीमाल अपेडा (एपीईडीए)सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून सेंद्रिय प्रमाणपत्र घेऊन निर्यात केला जाते. एमपी ऑरगॅनिक, ऑरगॅनिक राजस्थान, नाशिक ऑरगॅनिक, बस्तर नॅचरल्स, केरळ नॅचरल्स, जैविक झारखंड, नागा ऑरगॅनिक, ऑरगॅनिक अरुणाचल, सेंद्रिय मणिपूर, त्रिपुरा सेंद्रिय असे ब्रँड विकसित करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे चांगली बाजारपेठ मिळत आहे.

सरकारी स्तरावरून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन?

केंद्र सरकारने २००५ मध्ये देशाचे सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर केले होते. देशातील एकूण २.७८ दशलक्ष हेक्टर सेंद्रिय शेतीपैकी १.९४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र ‘राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमा’अंतर्गत येते. नैसर्गिक किंवा पारंपरिक कृषिविकास योजनांतर्गत ०.५९ दशलक्ष हेक्टर, ‘मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रिजन’अंतर्गत ०.०७ दशलक्ष हेक्टर आणि राज्य योजना किंवा गैर-योजनांतर्गत ०.१७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. देशातील एकूण सेंद्रिय शेतीपैकी ७० टक्के क्षेत्र विविध सरकारी योजनांतर्गत आहे. मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगणा आणि बिहार या राज्यांचा क्रमांक लागतो. मार्च २०२० पर्यंत भारतात १.९ दशलक्ष शेतकरी सेंद्रिय शेती करत होते. देशात एकूण सुमारे १४६ दशलक्ष शेतकरी आहेत, त्यापैकी सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण १.३ टक्के आहे. याव्यतिरिक्त डोंगराळ, आदिवासी आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांत पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते.

सेंद्रिय शेतीसमोरील आव्हाने कोणती?

शेतीमालाच्या उत्पादकतेत होणारी घट, हे सेंद्रिय शेतीसमोरील मोठे आव्हान आहे. रासायनिक खते, औषधे, कीटकनाशकांशिवाय घेतलेली उत्पादने बाजारात टिकत नाहीत. नैसर्गिक पद्धतीने उत्पादन घेतलेले टोमॅटो एकसारखे, लालबुंद नसतात. बाजारात मात्र आकर्षक रंगातील टोमॅटोलाच जास्त मागणी असते. हेच अन्य पालेभाज्या, फळांचे आहे. सेंद्रिय शेतीमालाचे दर चढे असतात. त्यामुळे सामान्य ग्राहक त्याकडे पाठ फिरवितो. पिकांवरील वाढते रोग, कीटक आणि बुरशीमुळे सेंद्रिय शेती करणे अनेकदा शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ, कडुिलबाच्या पानांचा, बियांचा वापर सेंद्रिय कीटकनाशक म्हणून केला जातो. पण अलीकडे या झाडावरच कीड आणि रोगाचा हल्ला होतो. १०० टक्के सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याचा प्रवास रसायनांच्या कमीत कमी वापरापासून सुरू होतो. अशा शेतीमालाची उपलब्धता आणि लोकांची गरज पाहता सध्या १०० टक्के सेंद्रिय शेतीमालाचा आग्रह व्यवहार्य नाही, पण कमीत कमी रसायने असलेल्या शेतीमालाचा आग्रह धरता येईल.

datta.jadhav@expressindia.com