हरियाणातील ‘परिवार पहचान पत्र’ला काँग्रेसचा कडाडून विरोध; नेमके काय आहे या योजनेत?

२०२० साली हरियाणा सरकारने पीपीपी ही योजना आणली होती. तर, २०२१ साली या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. सुरुवातीपासूनच या योजनेला विरोधकांकडून विरोध केला जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून डेटा संकलित केला जात असल्यामुळे गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय. तस डेटा गोळा करताना वेगवेगळ्या चुका केल्या जात असून, अनेक प्रकरणांत विसंगती दिसून आली आहे, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

‘परिवार पहचान पत्र’ नेमके काय आहे?

‘परिवार पहचान पत्र’ला संक्षिप्त रूपात ‘पीपीपी’ म्हटले जाते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटंबाला एक ८ अंकी ओळखपत्र दिले जाते. एका कुटुंबातील सर्व सदस्यांसाठी हे ८ अंकी ओळखपत्र सारखेच असते. सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर हरियाणातील प्रत्येक कुटुंबाकडे अशा प्रकारे ‘पीपीपी’ असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या येथे वेगवेगळ्या तीन माध्यमांतून कुटुंबासाठी पीपीपी आयडी तयार करता येते. गाव पातळीवर असलेली कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, राज्य सरकारचे नियंत्रण असलेली सरल केंद्रे, तसेच कुटुंबांची माहिती देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या पीपीपी ऑपरेटर्सकडे पीपीपी आयडीसाठी नोंदणी करता येते. सरकारकडे आलेल्या डेटातील प्रत्येक माहितीची नंतर पडताळणी केली जाते. सर्व माहिती पडताळल्यानंतर एका कुटुंबाला पीपीपी आयडी दिला जातो.

पीपीपी आयडी असल्यास कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेता येतो?

पीपीपी आयडी असणाऱ्या कुटुंबाला वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येतो. उदाहरणार्थ- दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबाला रेशन घेताना अनुदान, वृद्धांसाठी सन्मान योजनेंतर्गत दिली जाणारी मदत, दिव्यांग निवृत्तिवेतन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलांना प्रवेश, शासकीय नोकरभरती, अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र, शेतकऱ्यांना अनुदान अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर पीपीपी आयडी असणे गरजेचे आहे.

‘पीपीपी’ योजनेसाठी कोणकोणती माहिती संकलित केली जाते?

एखाद्या कुटुंबाला पीपीपी आयडी हवा असेल, तर कुटुंबातील सदस्यांना स्वत:ची, तसेच कुटुंबाची वेगवेगळी माहिती द्यावी लागते. त्यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड क्रमांक, घर क्रमांक, रस्ता क्रमांक, पिन कोड, जिल्हा, तालुका, गाव, लिंग, जन्मतारीख, मतदान कार्ड आयडी, व्यवसाय, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, संबंधित ठिकाणी किती दिवसांपासून राहता, वार्षिक उत्पन्न काय, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची संपत्ती, वैवाहिक स्थिती, जात, शिक्षण आदी माहिती गोळा केली जाते. तसेच कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा पॅन कार्ड क्रमांक, कुटंबातील सदस्य शासकीय कर्मचारी आहे का? स्वातंत्र्यसैनिक आहे का? बीपीएल कार्ड आहे का? घरातील कोणी दिव्यांग आहे का? असे वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात.

पीपीपी हे आधार कार्डाहून वेगळे कसे आहे?

पीपीपी हे आधार कार्डापेक्षा काहीसे वेगळे आहे. याबाबत हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी विधानसभेत माहिती दिली होती. “आधार कार्डाच्या माध्यमातून जो डिजिटल मंच उभा करण्यात आलेला आहे, त्याचीच मदत ‘पीपीपी’साठी घेण्यात आलेली आहे. मात्र आधार कार्डाच्या तुलनेत पीपीपी हे काहीसे किचकट आहे. आधार कार्डाच्या रूपात युनिक आयडेंटिटी इन्फॉर्मेशन साठवली जाते. तर पीपीपीच्या रूपात सामाजिक, आर्थिक समतोल साधण्यासाठी आधार कार्डामध्ये असलेल्या माहितीशिवाय अन्य माहितीदेखील गोळा केली जाते. आधार कार्डाच्या माध्यमातून फक्त ओळखीसाठी डेटा तपासला जातो; तर पीपीपीच्या रूपात गोळा करण्यात आलेली प्रत्येक माहिती तपासली जाते,” असे खट्टर म्हणाले होते.

विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय आहे?

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांनी, पीपीपी देताना अनेक चुका होत आहेत. त्यामुळे अनेकांना शासकीय अनुदान आणि फायदे मिळत नाहीयेत, असा आरोप केला आहे. “पीपीपी म्हणजे ‘परिवार पहचान पत्र’ नव्हे, तर ‘पर्मनंट परेशानी पत्र’ आहे. सरकारने माहिती गोळा करण्यास नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून चुकीच्या पद्धतीने डेटा गोळा केला जात आहे. चुकीची माहिती भरल्यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे. मग चुकीची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी लोकांची धावपळ होत आहे,” असे हुडा म्हणाले. हे सरकार पूर्णपणे पोर्टल्सवर अवलंबून आहे. या सरकारचा लोकांशी कसलाही थेट संबंध नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

सरकार लोकांकडे आधार कार्डाची माहिती कशी मागू शकते?

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बी. बी. बात्रा यांनी सरकार आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अशा प्रकारचा डेटा गोळा करीत आहे, असा आरोप केला. “एक पीपीपी कार्ड हवे असेल, तर २५ ठिकाणी वेगवेगळी माहिती भरावी लागत आहे. पहिला रकाना हा आधार कार्डाचा आहे. आधार कार्डविषयक माहिती भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने आधार कार्ड हे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय दिला होता. गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असे तेव्हा कोर्टाने म्हटले होते. असे असताना राज्य सरकार लोकांकडे आधार कार्डाची माहिती कशी मागू शकते? दुसऱ्या रकान्यात जात विचारण्यात आली आहे. सरकारला जातीवर आधारित जनगणना करायची असेल, तर त्यांनी करावी. मात्र, त्यासाठी अधिकृत व कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा,” असे बात्रा म्हणाले.

भाजपाला निवडणुकीसाठी हा डेटा हवा आहे : बात्रा

“सरकार लोकांना त्यांच्या पॅन कार्डाची माहितीदेखील विचारत आहे. बॅंक खाते क्रमांक, संपत्तीची माहिती विचारली जात आहे. सरकार अशा प्रकारची माहिती का विचारत आहे? भाजपा सरकारचा खरा उद्देश हा जातीवर आधारलेला डेटा जमा करणे हा आहे. तसेच या डेटाचा आगामी निवडणुकीत फायदा घेण्याचा भाजपाचा हेतू आहे,” असा आरोपही बात्रा यांनी केला.