Maternity Leave For Married Students : सरकारी अथवा खासगी कार्यालयातील नोकरदार महिलांना प्रसूती रजा माळावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने विविध नियम निश्चित केलेले आहेत. मात्र, महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विवाहित विद्यार्थिनींना प्रसूती रजेसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. २०२३ मध्ये यूजीसीने (UGC) २०२३ मध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या संदर्भातील पत्रही सर्व विद्यापीठांना पाठवण्यात आली होती. दरम्यान, विद्यार्थिनींना किती महिन्यांची मातृत्व रजा मिळते? त्या संदर्भातील अर्ज करण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे? या संदर्भात घेतलेला हा आढावा…
विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती रजा किती दिवसांची?
भारतामध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांना सहा महिन्यांची सशुल्क प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, विद्यार्थिनींसाठी हे नियम आपोआप लागू होत नाहीत. तरीही त्यांच्या गरजांचा विचार करून विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) तसेच, काही राज्यांतील सरकारांनी त्यांना साह्य करण्यासाठी धोरणे लागू केलेली आहेत.
प्रसूती रजेसाठी यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे
यूजीसीच्या तरतुदीनुसार महिला संशोधकांना (एम.फिल. आणि पीएच.डी. स्तरावरील) त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत एकदाच जास्तीत जास्त २४० दिवस (सुमारे आठ महिने) प्रसूती किंवा बालसंगोपन रजा घेण्याची परवानगी आहे. तसेच, पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा, तसेच त्यासंबंधित सवलती देण्याचे आवाहन यूजीसीने विद्यापीठांना केले आहे.
आणखी वाचा : जैसलमेर मराठा साम्राज्याचा भाग होतं का? इतिहासकार काय सांगतात?
विद्यार्थिनींना प्रसूती रजेत कोणकोणत्या सवलती?
- एखाद्या विवाहित विद्यार्थिनीने प्रसूती रजेसाठी संबंधित विद्यापीठाकडे अर्ज केला असेल, तर तिला विविध सवलती मिळतात.
- प्रसूती रजेवर असलेल्या विद्यार्थिनीला परीक्षा फॉर्म सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत वाढ करून दिली जाते.
- गर्भधारणेमुळे विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळा येऊ नये, असा त्यामागचा उद्देश आहे.
- केरळ सरकारने विवाहित विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा देण्यासाठी विशिष्ट नियम घालून दिलेले आहेत.
- केरळमधील १८ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या महिला विद्यार्थिनींना ६० दिवसांच्या प्रसूती रजेचा अधिकार आहे.
- प्रसूती रजेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थिनींसाठी हजेरीचे निकष ७५ टक्क्यांवरून ७३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत.
- तिरुवनंतपुरम येथील केरळ विद्यापीठातील विशेष आदेशात विवाहित विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती रजेची तरतूद आहे.
- एखाद्या महिला विद्यार्थिनीने योग्य वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यास तिला जास्तीत जास्त सहा महिने प्रसुती रजेचा अधिकार आहे.
- सहा महिन्यांच्या प्रसूती रजेनंतर संबंधित विद्यार्थिनीला पुन्हा नोंदणी न करता शिक्षण सुरू करता येऊ शकते, असे आदेशात म्हटले आहे.
प्रसूती रजेसंदर्भात हरियाणा सरकारचा नियम (२०१७)
- हरियाणामध्ये विवाहित महिला विद्यार्थिनींना ४५ दिवसांच्या प्रसूती रजेचा अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- प्रसूती रजेची मागणी करणाऱ्या संबंधित विद्यार्थिनीला विभागप्रमुखांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- प्रसूती रजेसाठी पात्र ठरण्यासाठी विवाहित विद्यार्थिनीला सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- प्रसूती रजेच्या काळात विद्यार्थिनीची अनुपस्थिती ग्राह्य धरली जाते आणि तिचे उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र कालावधी ठरवून दिला जातो.

संविधानात काय आहेत तरतुदी?
सप्टेंबर १९४९ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदा, वैद्यकीय आणि समवर्ती व्यवसायामधील यादीतील नोंद क्रमांक २६ मध्ये बदल सुचवला होता. घटना सभेने स्वीकारलेल्या व आता राज्यघटनेचा भाग असलेल्या सुधारित नोंदीत असं नमूद केलंय की, कामाच्या अटी, भविष्य निर्वाह निधी, नियोक्ते, दायित्व, कामगारांची भरपाई, अवैधता व वृद्धापकाळ, निवृत्तिवेतन आणि मातृत्व लाभांसह कामगारांचे कल्याण साधले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा भाग असणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ४२ मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्यामध्ये मातृत्व आणि प्रत्येक मनुष्याचे आरोग्य हे निरोगी आणि सुरक्षित असावे.
विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती रजेचे महत्त्व
विवाहित विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती रजेच्या तरतुदीमुळे शिक्षणातील समान संधींना चालना मिळते आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाला आधार मिळतो. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेताना विद्यार्थिनी गर्भवती असेल, तर तिला आवश्यक त्या विश्रांतीची संधी देऊन मातृत्वामुळे विद्यार्थिनीच्या शैक्षणिक यशात अडथळा येऊ नये याची काळजी शैक्षणिक संस्था घेतात.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा मिळते का?
विवाहित विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती रजा ही एक गरजेची बाब आहे; परंतु महाराष्ट्रात तशी कोणतीही स्पष्ट धोरणे अस्तित्वात नाहीत. यूजीसीच्या आधारे काही मार्गदर्शन मिळते, तरी ते सर्व विद्यापीठांत समान लागू होत नाही. त्यासाठी विद्यापीठे आणि राज्य सरकारकडून महिलासमर्थित धोरणांची गरज आहे, ज्यामुळे शिक्षण आणि मातृत्व यांचे संतुलन साधता येईल.
प्रसूती रजेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- संस्थेचे धोरण समजून घ्या – आपल्या महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील प्रसूती रजेसंबंधीचे नियम व अटी वाचा.
- प्रसूती रजेसाठी विद्यार्थिनींनी विभागप्रमुख किंवा प्राचार्यांशी चर्चा करून, आपल्या परिस्थितीची माहिती त्यांना द्या.
- औपचारिक अर्ज तयार करा – रजेच्या सुरुवातीची व समाप्तीची तारीख, कारण आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडून अर्ज लिहा.
- परत शिक्षण सुरू करण्याच्या अटी जाणून घ्या – आवश्यक असल्यास अतिरिक्त वर्ग, परीक्षांचे पुनर्नियोजन किंवा अन्य अटींची माहिती घ्या.