अवघ्या तीन महिन्यांत फ्रान्सचे पंतप्रधान मिकेल बार्निये यांना अविश्वास प्रस्तावात पराभूत होऊन राजीनामा द्यावा लागला आहे. विशेष म्हणजे २०२५च्या अर्थसंकल्पात बार्निये सरकारच्या केलेल्या काही तरतुदी मान्य नसल्याने अतिउजवे आणि अतिडाव्या पक्षांनी एकत्र मोर्चेबांधणी करून सरकार पाडले. मात्र यामुळे आता युरोपातील या महासत्तेची आर्थिक कोंडी होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जर्मनीपाठोपाठ फ्रान्समधील अस्थैर्याचा परिणाम युरोपीय महासंघ, युरोप आणि पर्यायाने ‘नाटो’वर होण्याची शक्यता आहे.
फ्रान्समध्ये नेमके काय घडले?
बार्निये यांनी त्रिशंकू पार्लमेंट असताना मतदानाशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यानुसार ६.१ टक्क्यांवर पोहोचलेली वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी मुदत ठेवींमधून ६० अब्ज युरोची उचल प्रस्तावित करण्यात आली होती. याला अतिउजव्या आणि अतिडाव्या पक्षांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी संगनमताने अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि तो अपेक्षेप्रमाणे मंजूर झाला. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान झालेल्या बार्निये यांना पायउतार व्हावे लागले आहे. फ्रान्समधील सर्वांत अल्पजीवी सरकार चालविल्याचा विक्रम बार्निये यांनी केलाच, शिवाय १९६२ साली जॉर्ज पाँपिडो यांच्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव हारण्याचा ‘पराक्रम’ही त्यांच्या नावावर जमा झाला आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : तेलंगणात नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय का झाले?
सरकार पडल्याने अर्थसंकल्पाचे काय?
राष्ट्राध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांच्यासमोर आता दोन पर्याय आहेत. एकतर तातडीने नव्या पंतप्रधानांची नेमणूक करून नव्या सरकारकडून अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे… मात्र त्यासाठी त्यांना अतिउजव्या पक्षाच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या ‘नॅशनल पार्टी’च्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मान्य कराव्या लागतील. असे झाल्यास वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट सफल होणे शक्य नाही. माक्राँ यांच्यासमोर दुसरा पर्याय म्हणजे बार्निये यांच्या हंगामी सरकारकरवी विशेष अधिकाराचा वापर करून आहे तो अर्थसंकल्प लागू करण्याच्या… मात्र हा पर्याय स्वीकारला जाणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण असे झाल्यास अल्पमतात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना उजवे-डावे पक्ष कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाहीत आणि त्यामुळे अराजकाची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. तिसरा पर्यायही असला तरी त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्यास काय?
फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार २० डिसेंबरपूर्वी पुढल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर होणे आवश्यक आहे. मात्र अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यात किंवा विशेषाधिकार वापरून पुढे नेण्यात सरकारला अपयश आले, तर राष्ट्राध्यक्ष आपल्या अधिकाराचा वापर करून सध्याच्या अर्थसंकल्पातील नैमित्तिक सरकारी खर्च आणि कररचना कायम ठेवू शकतात. अमेरिकेमध्ये काँग्रेसने (कायदेमंडळ) खर्चाला मंजुरी दिली नाही, तर प्रशासन ठप्प होण्याचा धोका असतो. मात्र फ्रान्सच्या अध्यक्षांना असलेल्या या अधिकारामुळे प्रशासनाचे काम आणि करवसुली सुरू राहात असली, तरी अन्य आर्थिक व्यवहार मात्र होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर त्याचा गंभीर परिणाम फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल, असे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> Women in Defence Forces : केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये महिलांचं प्रमाण का कमी आहे?
युरोप, युरोपीय महासंघ, नाटोवर परिणाम?
युरोपमधील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था सध्या राजकीय संकटांचा सामना करीत आहेत. जर्मनीमध्ये चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांचे सरकार कोसळल्यानंतर मध्यावधी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आता फ्रान्समधील राजकीय संकट अधिक गडद झाले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून युरोप आणि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) या लष्करी सहकार्य गटाबाबत फारसा जिव्हाळा नसलेले डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारीमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. त्यामुळे रशियाविरोधी युद्धात युक्रेनच्या बाजूने उभा असलेला युरोपच डळमळीत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या राजवटी असून त्यांचा युक्रेनला सक्रिय मदत करण्याच्या विरोधात आहेत. युक्रेनचे खंदे पाठिराखे असलेल्या माक्राँ यांची खुर्चीही डळमळीत होत असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : बँक खातेदारांना आता चार नॉमिनेशन्सची मुभा… नवीन बँकिंग कायद्यात आणखी काय बदल?
माक्राँ यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव?
फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांना २०२७पर्यंत पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. असे असले, तरी गतवर्षी जूनमध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या चुकीच्या निर्णयाचा त्यांना फटका बसत आहे. बार्निये सरकारने विश्वासमत गमाविल्यानंतर घेतलेल्या जनमत चाचणीत ६४ टक्के नागरिकांनी माक्राँ यांनी राजीनामा द्यावा, असे मत मांडले आहे. त्यांच्याकडे पार्लमेंटमध्ये बहुमत नाही. ला पेन यांनीही विद्यमान राजकीय परिस्थितीला माक्राँ जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. सरकार बदलले तरी दीर्घकालीन स्थैर्य येणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यघटनेनुसार जुलैपूर्वी पार्लमेंटचे विसर्जन केले जाऊ शकत नसल्यामुळे माक्राँ यांनी राजीनामा देणे हा एकच पर्याय असल्याचे ला पेन यांचे म्हणणे आहे. अर्थात, सार्वमत घेणे किंवा आणीबाणी लागू करणे हे दोन टोकाचे पर्याय राष्ट्राध्यक्षांसमोर असले, तरी त्यामुळे राजकीय अस्थैर्य कमी होण्याऐवजी परिस्थिती चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
