लोकसभेत मंगळवारी आवाजी बहुमताने बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ मंजूर झाले. बँक खातेदार, गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या अनेकांगी तरतुदींचा या कायद्याचा दावा आणि त्यावरील टीका नेमकी काय ते समजावून घेऊ…
ग्राहकसेवेत सुधारणेसाठी तरतुदी कोणत्या?
जुलैमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूतोवाच केलेले आणि त्यानुरूप ९ ऑगस्टला संसदेत सादर केले गेलेले बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ मंगळवारी (३ डिसेंबर) लोकसभेने आवाजी बहुमताने मंजूर केले. दशकापूर्वी बुडीत कर्जाच्या भारामुळे पुरत्या वाकलेल्या बँकांनी अलिकडे चांगली सुदृढता कमावली आहे, तर त्याचवेळी बँकांना घसरत्या ठेवी आणि घटत्या कर्जांच्या समस्येने बँकांना वेढले आहे. देशातील घरगुती बचतींमध्ये बँक ठेवींचा वाटा हा दशकभरात ५५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनलेल्या बँकांच्या सेवा गुणवत्तेतही वाढ आवश्यक ठरली असून, नवीन कायद्यात बँकांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता, बँक खातेदार व ग्राहकांसाठी सुलभता आणि गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण असा सर्वांगाने विचार केला गेला असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विधेयकावर भाष्य करताना सांगितले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘मार्शल लॉ’ जारी करणाऱ्या अध्यक्षांचीच खुर्ची धोक्यात! दक्षिण कोरियात नेमके काय घडले?
खातेदारांना बहुविध नामनिर्देशनांचे फायदे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध तपशिलानुसार, बँकांमधील हक्क न सांगितलेल्या अर्थात दावेरहित ठेवी मार्च २०२४ अखेर ७८,२१३ कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. नव्याने मंजूर बँकिंग कायदे सुधारणांतून खातेधारकांना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक चार व्यक्तींपर्यंत नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) करण्याची मुभा असेल. या संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मंगळवारी सभागृहात स्पष्ट केले की, ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींसाठी आणि सेफ्टी-लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंसाठी केवळ एका व्यक्तीचे नामनिर्देशन सध्या करता येते. नव्या कायद्यान्वये, या सुविधांसाठी आता एकाच वेळी चार व्यक्तींना, त्यांची हिस्सेदारी ठरवून अथवा त्यांच्या मालकीचा अनुक्रम ठरवून नामनिर्देशित करण्याचा पर्याय बँक खातेदारांकडे असेल. क्रमिक नामनिर्देशनातून, कायदेशीर वारस म्हणून पहिली नामनिर्देशित व्यक्ती अनुपलब्ध असेल, तर त्याच्या पुढच्या क्रमाकावरील व्यक्ती सक्रिय होऊन दावा करू शकेल. जेणेकरून गुंतागुंत कमी होऊन हक्कदार निश्चित केला जाऊ शकेल. म्युच्युअल फंड खात्यांच्या नामनिर्देशनांत अशा प्रकारची बहुविध नामनिर्देशनाची सुविधा उपलब्ध असून, ती आता बँक खात्यांनाही लागू होईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कर्जाचा हप्ता कमी होणार का? रिझर्व्ह बँक व्याजदराबाबत काय निर्णय घेणार?
बँकांच्या कारभारात सशक्तता येईल?
प्रचलित व्यवस्थेत सुधारणा हा कोणत्याही नवीन कायद्याचा उद्देश असतो. नवीन बँकिंग कायद्यातही, विद्यमान पाच कायद्यांन्वये स्थापित व्यवस्थेत १९ प्रकारच्या सुधारणांचा अंतर्भाव आहे. हे पाच कायदे म्हणजे – भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९, भारतीय स्टेट बँक कायदा, १९५५, बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण) कायदा, १९७० आणि बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण) अधिनियम, १९८०. या सुधारणांचे ठळक वैशिष्ट्य सांगायचे तर, बँकिंग नियमन कायद्यातील ‘लक्षणीय हितसंबंध’ ही संकल्पना पुनर्परिभाषित केली गेली आहे. यातून बँकांच्या संचालकांसह कोणाही व्यक्तीचे बँकेच्या भागधारणेतील स्वारस्याची कमाल मर्यादा ही सध्याच्या ५ लाखांवरून २ कोटी रुपयांपर्यंत अथवा बँकेच्या भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या १० टक्के मर्यादेपर्यंत वाढली आहे. त्यापेक्षा अधिक भागधारणा ही ‘लक्षणीय हितसंबंध’ या कक्षेत येईल. ही ५ लाखांची मर्यादा १९६८ साली निश्चित करण्यात आली होती आणि आता त्या रकमेचे वर्तमान मूल्य २ कोटी रुपये झाले आहे, असे या वाढीमागे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. २०११ मधील ९७ व्या घटनादुरुस्तीशी सुसंगती साधताना, सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) आठ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत लांबवता येणार आहे. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकाला राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करण्याची परवानगी देणारी आणखी एक दुरुस्ती आहे. वैधानिक लेखापरीक्षकांसाठी मोबदला ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आता बँकांनाच असेल. सध्या हा मोबदला रिझर्व्ह बँक अथवा सरकारकडून ठरविला जात असतो. बँकांद्वारे वैधानिक अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत, महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारऐवजी, प्रत्येक महिन्याची १५ ताऱीख आणि शेवटचा दिवस अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
बँकिंग व्यवस्था सशक्त बनेल?
सरकारी बँका भांडवलासाठी आता सरकारच्या पैशांवर अवलंबून नाहीत, तर स्वतंत्रपणे पैसा उभारण्याची आणि रोखे जारी करून अपेक्षित भांडवल मिळवण्याची क्षमता त्यांनी कमावली आहे. गत आर्थिक वर्षात १.४० लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावलेल्या, या बँकांचा चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतीला नफा ८५,५२० कोटी रुपयांवर गेला आहे. गत दशकभरात राबविलेल्या सुधारणा आणि घेतलेल्या दक्षतांमुळे बँकिंग क्षेत्राने ही सुदृढता कमावली असून, याचे श्रेय रिझर्व्ह बँक, अर्थमंत्रालयाच्या नियमन आणि देखरेखीला जाते. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आवर्जून नमूद केले की, नवीन कायद्यातील तरतुदी अगदी सहकारी बँकांच्या कारभारात सशक्तता आणि व्यावसायिकतेसाठी उपकारक ठरतील.
विरोधकांची टीका, आक्षेप काय?
वाढते ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार, त्यायोगे ग्राहकांची होणारी लूट, तसेच बँकांवरील सायबर हल्ले आणि बँक ग्राहकांच्या विदा-चोरीचे प्रकार हा आजच्या काळातील ग्राहकांपुढील सर्वांत गंभीर प्रश्न आहे. त्यातच ‘केवायसी’ तपशील अद्ययावत करण्यासाठी बँकांकडून सुरू असलेला पाठलाग आणि त्यातून तोतया बँक अधिकाऱ्यांकडून ग्राहकांची फसगत व लुबाडणूक बेफामपणे सुरू आहे, असे मुद्दे संसदेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी पटलावर आणले. नवीन कायद्याने या मुद्द्यांकडे पूर्ण दुर्लक्षच केल्याची त्यांची टीका आहे.
गुंतवणूकदार हितासाठी काय तरतुदी आहेत?
बँकेच्या खात्यात हस्तांतरित केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या कालावधीसाठी दावा न केलेल्या लाभांश, समभाग, रोख्यांच्या मुदतपूर्तीची अथवा व्याज रक्कम असा कोणताही पैसा हा गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीमध्ये (आयईपीएफ) हस्तांतरित केला जाईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु पात्र लाभार्थी व्यक्तींना या हस्तांतरित निधीवर परताव्यासाठी दावा करता येण्याची नव्या कायद्यांत तरतूद आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
