भाजपाचे ‘मिशन टेंपल’ काय आहे? विरोधकांकडून का होतेय टीका?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जीर्ण झालेल्या धार्मिक, पौराणिक किंवा ऐतिहासिक मंदिरांच्या पुनर्संचयनाचा हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा उपक्रम प्रामुख्याने जनपदीय संरक्षित मंदिर म्हणजेच जिल्हा संरक्षित मंदिरे आणि इतर लोकप्रिय मंदिरांवर केंद्रित असणार आहे. भाजपाचे ‘मिशन टेंपल’ नक्की काय आहे? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

काय आहे ‘मिशन टेंपल’ मोहीम?

• भाजपामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंदिर जीर्णोद्धारासाठीचा हा उपक्रम भाजपाच्या निवडणूक प्रचार योजनेचा एक भाग आहे.
• भाजपाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने ‘न्यूज१८’ला सांगितले, “मंदिरे ही केवळ प्रार्थनास्थळे नाहीत, तर उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे आहेत. त्यांना बळकट केल्याने पक्षाचा लोकांशी असलेला संबंध अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.”
• २०२६ च्या सुरुवातीला पंचायत निवडणुका आणि त्यानंतर २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे, भाजपा आपला पारंपरिक मतदार संघ मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच मंदिरांशी सांस्कृतिकदृष्ट्या जुळलेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मंदिरांचा जीर्णोद्धार

नवीन जारी केलेल्या सुचनेनुसार, ज्या मंदिरांना धार्मिक, ऐतिहासिक किंवा सांस्कृतिक मूल्य आहे, परंतु त्यांची स्थिती खालावलेली आहे, त्या मंदिरांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उत्तर प्रदेशातील मोठ्या संख्येने भाविक, यात्रेकरू आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारी मंदिरे या यादीत वरच्या स्थानावर असणार आहेत. तसेच यात स्थापत्यदृष्ट्या महत्त्वाची किंवा आध्यात्मिक महत्त्व असलेल्या क्षेत्रात वसलेल्या मंदिरांचादेखील समावेश असणार आहे. उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभागाद्वारे संरक्षित मंदिरांवर विशेष लक्ष देणार आहे. याव्यतिरिक्त, जीर्णोद्धार खर्चाच्या किमान ५० टक्के खर्च गैर सरकारी स्रोतांद्वारे मिळणाऱ्या देणग्यांमधून केला जाणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्ह्यांना जलद अंमलबजावणीचे आदेश

मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांमध्ये अशा मंदिरांची ओळख पटवून तातडीने नूतनीकरणाच्या कामासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते म्हणाले, “या आध्यात्मिक केंद्रांच्या नूतनीकरणासाठी आम्हाला स्थानिक नेते आणि नागरिकांकडून निवेदने मिळत आहेत. राज्य आता एका संरचित यंत्रणेद्वारे या मंदिरांच्या पुनरुज्जीवनासाठी काम करेल.” या निर्देशात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, धार्मिक नेते आणि पुरातत्व अधिकाऱ्यांबरोबर काम करून मंदिरांच्या यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

विरोधकांची टीका

राजकीय वर्तुळात भाजपाच्या या निर्णयाकडे त्यांच्या हिंदुत्व अजेंड्याचा विस्तार म्हणून पाहिले जात आहे. आतापर्यंत या अंतर्गत अयोध्या, काशी आणि मथुरासारख्या मंदिर शहरांच्या विकासात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. “मंदिरांचा जीर्णोद्धाराचा पक्षावर दीर्घकाळासाठी परिणाम होणार आहे, यामुळे तळागाळातील लोकांचा पाठिंबा मिळविण्यातही आम्हाला मदत झाली आहे,” असे ते पुढे म्हणाले. विरोधी पक्षांनी या उपक्रमावर टीका केली आहे. समाजवादी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने टीका केली आणि म्हटले, “भाजपाला निवडणुका जवळ आल्यावरच मंदिरांची आठवण येते. ग्रामीण भागातील शाळा, रुग्णालये आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचे काय?”

भाजपाच्या या रणनीतीचा काय परिणाम होणार?

अनेक मंदिरे दुर्गम गावे आणि लहान शहरांमध्ये आहेत. या मंदिरांचे अस्तित्व तेथील स्थानिक लोककथा, उत्सव आणि परंपरांशी खोलवर जोडलेले आहे. उदाहरणार्थ, बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलमध्ये शेकडो वर्षांपूर्वीची असंख्य मंदिरे निधीअभावी जीर्ण अवस्थेत आहेत. ‘मिशन टेंपल’द्वारे भाजपाला या स्थानिक भावनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या जिल्हा युनिट्सना अशा मंदिरांशी संबंधित धार्मिक कार्यक्रम आणि उत्सवाविषयीची माहिती काढण्यास सांगितले गेले आहे. सरकार किंवा पक्षाच्या पाठिंब्याद्वारे हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसह हे सांस्कृतिक कार्यक्रम निवडणूक काळापूर्वी कायमचे छाप पाडतील, अशी शक्यता आहे.