पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशिया भेट युक्रेन युद्धानंतरची पहिलीच ठरते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी त्यांची विविध विषयांवर चर्चा होईल. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देश भारताला रशियाकडून आपल्याकडे खेचत असताना, भारताने या जुन्या दोस्ताला काडीमोड दिलेला नाही. रशिया आजही भारतासाठी महत्त्वाचा का ठरतो, याविषयी… युक्रेन युद्धानंतर पहिली रशियाभेट युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर मोदी यांची ही पहिलीच रशियाभेट आहे. त्याचबरोबर, तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर पहिल्या परदेशी भेटीसाठी त्यांनी रशियाची निवड केली हे विशेष. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर बहुतांश पाश्चिमात्य जगताने रशियावर बहिष्कार आणि निर्बंध घातले. भारताने मात्र अशा प्रकारे कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध घातले नाहीत. उलट रशियाकडून स्वस्त दरात खनिजतेल खरेदी सुरूच ठेवली. रशिया आणि युक्रेन यांनी चर्चेतून संघर्षावर तोडगा काढावा, अशी भारताची कायम भूमिका राहिली. नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतीन या नंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या निमित्ताने भेटत राहिले. डिसेंबर २०२१ मध्ये पुतिन द्विपक्षीय शिखर परिषदेसाठी भारतात येऊन गेले. वार्षिक शिखर परिषदा आयोजित करण्याविषयी दोन्ही देशांदरम्यान काही वर्षांपूर्वी बोलणी झाली होती. मात्र प्रथम कोविड आणि नंतर युक्रेन युद्ध या दोन घटनांमुळे या नियोजनात खंड पडला. या परिषदा पुन्हा सुरू करण्याविषयी दोन्ही देशांमध्ये मतैक्य आहे. हेही वाचा - Jagannath Rath Yatra : ‘या’ इंग्रजी शब्दाचे मूळ भगवान जगन्नाथाच्या नावात; इतिहास काय सांगतो? रशियावरील संरक्षण सामग्री अवलंबित्व काही महत्त्वाच्या घटकांबाबतीत भारत अजूनही रशियावर अवलंबून आहे. रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा युद्धसामग्री भागीदार आणि पुरवठादार आहे. शिवाय गेली अनेक वर्षे रशियाकडून खरेदी केलेल्या सामग्रीच्या - उदा. लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका, हेलिकॉप्टर - देखभाल व दुरुस्तीसाठी भारत आजही रशियावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याबरोबर नवे करार केलेले असले, तरी भविष्यात रशियाकडूनही नव्याने सामग्री खरेदी केली जाण्याची शक्यता आहेच. एस-४०० ही क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली भारताला रशियाकडून मिळत आहे, जी भारतासाठी सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याशिवाय ब्रह्मोस स्वनातीत क्षेपणास्त्रे, सुखोई लढाऊ विमाने अशी सामग्री पुढील अनेक वर्षे भारताच्या प्रहारक्षमतेचा अविभाज्य घटक ठरणार आहे. रशियावरील खनिज तेल अवलंबित्व रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा खनिज तेल पुरवठादार आहे. इराक आणि सौदी अरेबिया या जुन्या पुरवठादार देशांना या बाबतीत रशियाने केव्हाच मागे सोडले आहे. त्याचप्रमाणे २०२२ नंतर भारत हा रशियाचा सर्वांत मोठा खनिज तेल खरेदीदार ठरला आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा स्वस्त दरात ते तेल उपलब्ध होते. पण तेलाची आयात वाढल्याचा परिणाम दोन देशांतील व्यापार समतोलावर झाला आहे. रशियाकडून खनिज, खते हेदेखील भारत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो. एप्रिल आणि मे महिन्यात रशियाकडून तेल आयातीचे नवे उच्चांक प्रस्थापित झाले. रशियाकडून माझ्या देशासाठी स्वस्तात तेल खरेदी करणे आवश्यकच आहे, असे मोदी यांनी मध्यंतरी एका मुलाखतीत म्हटले होते. भारताच्या आयातीपैकी ४० टक्के खनिज तेल आयात रशियातून होते. हेही वाचा - अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभूला अडचणीत आणणारी ‘हायड्रोजन पेरोक्साइड नेब्युलायझेशन’ उपचार पद्धती नेमकी आहे तरी काय? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात समतोलाचे आव्हान भारताची रशियाशी मैत्री अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांना फारशी मान्य नाही. चीनविरुद्ध आमचा पाठिंबा मिळेल. पण रशियाशी मैत्री फार वाढवू नका, असा विनंतीवजा इशारा भारताला अमेरिकेकडून अनेकदा मिळालेला आहे. अमेरिका या समान शत्रूविरोधात रशिया आणि चीन एकत्र आले आहेत. पण चीनशी भारताच्याही कुरबुरी सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडे झुकून रशियापासून दुरावणे भारताला परवडण्यासारखे नाही. हे जाणूनच रशियाशी मैत्री टिकवून ठेवण्याची कसरत भारताला करावी लागते. भारतासारख्या देशांमुळे रशियाची अर्थव्यवस्था तगून आहे आणि त्या देशाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवता येते, असाही आक्षेप युरोपीय देश घेत असतात. त्यावर, प्राधान्य भारतीय जनतेच्या कल्याणास मिळेल. त्यामुळे रशियाशी काडीमोड घेता येत नाही. कारण इंधनाच्या बाबतीत आम्ही रशियावर अवलंबून आहोत, असे भारताने ठामपणे सांगितले आहे.
