-सचिन रोहेकर देशभरातील लाखो कामगारांना प्रभावित करणार्‍या महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना २०१४ मध्ये केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या वैध ठरविल्या, पण काही नवीन गोष्टींचीही भर घातली. कोणत्याही निर्णयासंबंधी मत-मतांतरे स्वाभाविकपणे असतातच, तसेच या निर्णयाबाबतच्या प्रतिक्रियांमधूनही दिसून येते. कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही संमिश्र स्वरूपाच्या आहेत, तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनासाठी स्वतंत्र दिशानिर्देश जारी करण्याचे आणि त्यासाठी काहीसा अवधी लागेल असे सूचित केले आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ईपीएफशी संलग्न हे पेन्शन प्रकरण नेमके काय? केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकरिता सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीपश्चात जीवनमानासाठी तरतूद म्हणून ‘कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस ९५) १९९५’ मध्ये लागू करण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ - एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड) योजनेत १९५२ सालच्या कायद्याप्रमाणे सामील झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ही ‘ईपीएस ९५’ त्यानंतर म्हणजेच १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून लागू झाली. या योजनेत २०१४ सालात दुरुस्त्या करण्यात आल्या, ज्यातील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी मधल्या काळात वेगवेगळे आदेश जारी केले. तथापि भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यासह न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी याच संबंधाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यानुसार, २०१४ सालातील योजनेतील या सुधारणा नियमित आस्थापनांच्या कामगार-कर्मचार्‍यांप्रमाणे सूट प्राप्त (एक्झम्प्टेड) आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतील. थोडक्यात, शुक्रवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, ईपीएस-९५ लाभ हा सर्वांसाठी खुला केला गेला आहे. तसेच ज्यांनी ईपीएसचा लाभ घेतला आहे, अशा ईपीएफओ सदस्यांना, निवृत्तीपश्चात मिळावयाच्या पेन्शनसाठी त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या ८.३३ टक्क्यांपर्यंत योगदान द्यावयाचे की, दरमहा १५,००० रुपयांची कमाल मर्यादा निर्धारित करण्यात आलेल्या पेन्शनपात्र पगाराच्या तुलनेत ८.३३ टक्के योगदान त्यांनी द्यावे, यापैकी एकाची निवड करण्याची आणखी एक संधी दिली गेली आहे. या निवडीसाठी चार महिन्यांची मुदत बहाल केली जावी, असे न्यायालयाचे फर्मान आहे. प्रचलित रचनेप्रमाणे दरमहा मूळ वेतन व महागाई भत्त्यासह १५,००० रुपयांपर्यंत कमावणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएस अनिवार्य आहे, तर १५ हजारांपेक्षा जास्त पगार असलेले कर्मचारी हे स्वेच्छेने योगदान देऊ शकतात. ईपीएफओच्या सूट प्राप्त (एक्झम्प्टेड) आणि सूट न मिळालेल्या (नॉन-एक्झम्प्टेड) कंपन्या कोणत्या आणि न्यायालयाच्या निर्णयासाठी पात्र कर्मचारी कोण? कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ही एक गैर-संवैधानिक संस्था आहे जी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती पश्चात जीवनासाठी तरतूद म्हणून बचतीला प्रोत्साहन देते. भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या देखरेखीत या संस्थेचे कामकाज १९५१पासून सुरू आहे. ईपीएफ किंवा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी जे ‘पीएफ’ या नावाने लोकप्रिय आहे, ही ईपीएफओद्वारे संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने स्थापित केलेली बचत योजना आहे, ज्यावर दरवर्षी घोषित व्याजदराने लाभ दिला जातो. तथापि अशा काही कंपन्या आहेत ज्या त्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना योगदानातून उभ्या राहिलेल्या पीएफ आणि पेन्शन निधीचे ईपीएफओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून स्वतःच व्यवस्थापन करतात. अशा आस्थापनांना सूट मिळालेल्या (एक्झम्प्टेड) कंपन्या म्हटले जाते. दुसरीकडे, सूट न मिळालेल्या (नॉन-एक्झम्प्टेड) अर्थात नियमित कंपन्या अशा आहेत जिथे पीएफ आणि पेन्शन निधी हा थेट ईपीएफओद्वारे राखला आणि व्यवस्थापित केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सूट मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये, पीएफची देखभाल स्वतंत्र (गैर-ईपीएफओ) विश्वस्त न्यास म्हणजे ट्रस्टद्वारे केली जाते. ईपीएफओने अशा सूट मिळालेल्या कंपन्यांच्या सूची तयार केली असून, त्यात जवळपास १,३०० कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हर, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, रिलायन्स, विप्रो या बड्या खासगी कंपन्यांसह, सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेलचाही समावेश आहे. या प्रत्येक कंपनीत कार्यरत मनुष्यबळ हे काही लाखांच्या घरात जाणारे आहे. पेन्शनसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय हा अशा सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील प्रभावी आणि त्यांनाही लागू होणारा आहे. २०१४ सालातील दुरुस्ती नेमकी काय होती? कर्मचार्‍यांची पेन्शन योजना (ईपीएस-९५) १९९५ मध्ये जेव्हा लागू झाली, तेव्हा सुरुवातीला, पेन्शनपात्र पगारासाठी कमाल मर्यादा ५,००० रुपये होती, जी २०११ मध्ये ६,५०० रुपये आणि नंतर २०१४ मध्ये १५,००० रुपये करण्यात आली. नियोक्त्याच्या आणि कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे (मर्यादेच्या अधीन) पीएफमधील योगदानाच्या ८.३३ एवढा हिस्सा ईपीएस-९५ कडे वळविला जातो. तथापि १९९६ मध्ये, ‘नियोक्ता आणि कर्मचारी दोहोंकडून संयुक्तपणे विनंती केली गेल्यास, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कमाल मर्यादा मर्यादेपेक्षा जास्त आणि वास्तविक पगारावर योगदान देण्यासाठी एक पर्याय प्रदान केला जावा’ अशी तरतूद ईपीएस-९५ नियमांमध्ये जोडण्यात आली. पुढे तीच उचलून धरत २०१४ मध्ये, सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ च्या कार्यपद्धतीत काही मोठे बदल घडवून आणणारी अधिसूचना जारी केली. दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचना क्रमांक जीएसआर ६०९ (ई) नुसार, १ सप्टेंबर २०१४ पासून, कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ साठी मासिक पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली. शिवाय सरासरी पेन्शनयोग्य वेतन मोजण्याची पद्धतदेखील बदलली गेली. यातील वादाचा मुद्दा म्हणजे, नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांनी संयुक्तपणे वापरण्यास मुभा दिला गेलेला पर्याय, ज्यातून १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगारावर योगदान देणे सुरू ठेवणे शक्य बनले. सप्टेंबर २०१४पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत नवीन पर्याय वापरला जाण्याची आणि त्यापुढे पीएफ कार्यालयाच्या विवेकबुद्धीनुसार आणखी सहा महिन्यांची तिला मुदतवाढीची तरतूद होती. जर या पर्यायाचा वापर सदस्याने निर्धारित कालावधीत किंवा वाढीव कालावधीत केला नसेल, तर असे मानले जाईल की सदस्याने पेन्शनसाठी निर्धारित वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक योगदानासाठी निवड केली नाही आणि पेन्शन निधीतील त्याचे अतिरिक्त योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यात व्याजासह वळवले जाईल. दुर्दैव असे की, अनेक उच्च वेतनमान असलेले कर्मचारी, हे त्यांच्यासाठी खुल्या झालेल्या उच्च पेन्शन प्राप्तीच्या पर्यायाची पुरेशा माहिती आणि जागरूकतेअभावी निवड करण्यात अयशस्वी ठरले. त्यावर मग न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देताना, योजनेसाठी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी कोणत्याही अंतिम मुदत ठेवण्याची (कट-ऑफ) आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा दिला. डिसेंबर २०१८ मध्ये, केरळ उच्च न्यायालयाने २०१४ सालची अधिसूचना क्रमांक जीएसआर ६०९ (ई) रद्दबातल ठरविणारा निकाल देताना, अधिसूचनेशी संबंधित विविध आदेश आणि कार्यवाहीदेखील बाजूला ठेवण्यास सांगितले. तथापि तरीही सूट मिळालेल्या (एक्झम्प्टेड) कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न होताच, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दारे ठोठावली आणि ताजा निकाल पदरात पाडून घेतला. निकालातून कोणते प्रतिकूल बदल संभवतात काय? कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये २०१४ साली अधिसूचनेद्वारे केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या या सरकारला लहर आल्या म्हणून झाल्या नाहीत, तर त्यामागे ठोस सामग्रीच्या आधारे केले गेलेले निरीक्षण व विश्लेषण होते, असे न्यायमूर्ती बोस यांनी ताज्या निकालात म्हटले आहे. शिवाय कायद्यानेच केंद्र सरकारला पेन्शन योजनेत भविष्यवेध घेत अथवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत, असेही त्यांनी नमूद करून २०१४ सालच्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर आणि वैध ठरविल्या. त्यात पेन्शन रकमेची गणना करण्यासाठी सेवेतील शेवटच्या ६० महिन्यांच्या पगाराची सरासरी विचारात घ्यावी या ईपीएफओच्या युक्तिवादाला मान्यता देण्यासारख्या कामगारांसाठी प्रतिकूल बाबीदेखील ताज्या निकालात आहेत, ज्या बद्दल कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तथापि निकालाने २०१४ सालच्या दुरुस्तीतील तरतुदीप्रमाणे १५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे, या ईपीएफओ युक्तिवादाला स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. आता ही बाब स्वैच्छिक असेल किंवा कसे याबाबत अधिक स्पष्टतेची गरज कामगार संघटनांनीही व्यक्त केली आहे. अर्थात या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सहा महिन्यांनंतर करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयानेच दिली आहे. यातून पेन्शन रकमेत वाढ संभवते, मात्र किमान पेन्शनचा मुद्दा दुर्लक्षितच.. ताज्या निकालातून वास्तविक पगाराच्या तुलनेत ८.३३ टक्क्यांपर्यंत योगदान द्यावयाचा पर्याय खुला होणार असल्याने अधिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात अधिक पेन्शन लाभ मिळविता येणे शक्य आहे. तथापि कर्मचारी पेन्शन योजनेतून दिली जाणारी किमानतम पेन्शनची रक्कम किती असावी, त्याच्याशी संलग्न अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेतलेली नाही. ‘ईपीएस’ योजनेतून मिळू शकणारी किमान पेन्शनची रक्कम ही सध्या दरमहा १,००० रुपये इतकी आहे. २००० सालाच्या आसपास सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनरूपात इतकीही रक्कम योजनेतून मिळत नव्हती, म्हणून तिची १,००० रुपये किमान पातळी ठरविली गेली. केंद्रातील सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी लहर आल्याप्रमाणे, कधी ती ३,००० रुपये तर कधी ९,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात मात्र काहीही झालेले नाही.
