Nepal political crisis effect on India नेपाळ सध्या राजकीय संकटाचा सामना करीत आहे. भ्रष्टाचार, घराणेशाहीविरोधात सुरू असलेली निदर्शने सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर अधिक तीव्र झाली आहेत. परिणामी केपी शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळले आहे. भारत-नेपाळ सीमा खुली असून, ती १,७५१ किमी लांबीची आहे. उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व सिक्कीम या राज्यांमधून ही सीमा जाते. त्यामुळे नेपाळमध्ये अशांतता पसरल्याने भारताला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी बिहार पोलीस, उत्तर प्रदेश पोलीस व सशस्त्र सीमा बल (SSB) यांना सीमेवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. नेपाळमधील अस्थिरतेचा भारतावर कसा परिणाम होतोय? भारतातील व्यापाराला या अस्थिरतेचा फटका बसतोय का? जाणून घेऊयात…
भारत-नेपाळ सीमेवर हाय अलर्ट
- नेपाळमधील निदर्शनांना आता हिंसक वळण लागले आहे. त्यामुळे भारताला लागून असलेल्या नेपाळच्या सीमेवरील भागांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
- नेपाळ सरकारने ‘जनरेशन झेड’ आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याने किमान १९ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
- सोमवारी सुरू झालेल्या या हिंसक आंदोलनामुळे ओली यांना सोशल मीडियावरील बंदी उठवावी लागली आणि अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

सध्या सुरू असलेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, नेपाळबरोबरच्या भारताच्या १७५१ किलोमीटर लांबीच्या कुंपण नसलेल्या सीमेवर हाय अलर्ट आहे. पोलीस पथके आणि एसएसबीचे जवान संयुक्तरीत्या गस्त घालत आहेत; तर सुरक्षा दल सीमेपलीकडील प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील पाणीटंकी शहरात भारत-नेपाळ सीमेवर एक पोलीस चौकी उभारण्यात आली आहे.
उत्तर बंगालचे पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक राजेश कुमार यादव यांनी ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेला सांगितले, “आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय सीमेवर परिस्थिती पूर्णपणे शांत आहे. मात्र, सकाळपासून सीमेपलीकडे (नेपाळमध्ये) काही हिंसक घटना घडल्या आहेत. आम्ही सतर्क आहोत आणि या भागात आमची तैनाती वाढवली आहे. पोलीस मुख्यालयातून अतिरिक्त तुकड्या पाठवण्यात आल्या आहेत. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आमची गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम केली आहे. आम्ही एसएसबीसोबत जवळून समन्वय साधून काम करीत आहोत. एसएसबीनेही या भागात आपली गस्त वाढवली आहे. सीमेपलीकडील इमिग्रेशन आणि कस्टम कार्यालयांवर हल्ला झाला आहे. त्यामुळे सीमेपलीकडील लोकांची ये-जा थांबवण्यात आली आहे.”
मंगळवारी (९ सप्टेंबर) बिहारच्या अररिया जिल्ह्यातील जोगबनी येथील भारत-नेपाळ सीमेवरही हाय अलर्ट जारी करण्यात आला. उत्तर प्रदेश सरकारने नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांना हाय अलर्टवर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, शेजारील देशात अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केले आहेत. नेपाळमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे अनेक भारतीय पर्यटकांनी आपला प्रवास अर्धवट सोडून उत्तर प्रदेशातील महाराजगंजमधील सोनौली येथील भारत-नेपाळ सीमेवरून परत येणे निवडले आहे.

नेपाळ सीमेवरील ही सुरक्षा वाढवण्याचे कारण म्हणजे दहशतवादी आणि इतर समाजकंटक भारतात प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था, इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेन्स (आयएसआय) नेपाळ सीमेचा वापर भारतात दहशतवादी पाठविण्यासाठी करीत आहे. तसेच, ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्र तस्करही या सीमेचा वापर करतात. आयएएनएसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी इशारां दिला आहे की नेपाळमधील अशांततेमुळे समाजकंटक भारतात घुसखोरी करू शकतात.
भारताच्या विमान सेवेवर परिणाम
राजकीय अस्थिरतेमुळे अनेक विमान कंपन्यांनी नेपाळमधील उड्डाणे रद्द केली आहेत. इंडिगो, एअर इंडिया व नेपाळ एअरलाइन्स या कंपन्यांनी काठमांडूसाठीची उड्डाणे स्थगित केली आहेत. हिंसक स्वरूपाच्या निदर्शनांनंतर त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद झाल्याने नेपाळच्या राजधानीतून येणारी आणि जाणारी अनेक उड्डाणे रद्द झाली आहेत. काठमांडूला जाणारी तीन उड्डाणे लखनौकडे वळवण्यात आली; तर एक दिल्लीकडे वळवण्यात आले. त्यातील दोन उड्डाणे इंडिगोची होती; तर उर्वरित फ्लायदुबई व थाई लायन एअरची होती.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत शेजारील देशाचा प्रवास पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे.
मंत्रालयाने ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “सध्या नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानीच थांबण्याचा, रस्त्यावर जाणे टाळण्याचा आणि योग्य ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांना नेपाळमधील स्थानिक सुरक्षा सूचनांचे आणि काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.”
भारत-नेपाळ व्यापारावर परिणाम?
ही अशांतता अशीच सुरू राहिल्यास भारत आणि नेपाळमधील व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशातील बहराइचमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, एलपीजी सिलिंडर, सिमेंट व अन्नधान्य घेऊन नेपाळकडे निघालेले जवळजवळ २०० ट्रक अडकले आहेत. ‘न्यूज१८’च्या वृत्तानुसार, केवळ काही अत्यावश्यक वस्तूंचे टँकर सैन्याच्या संरक्षणाखाली शेजारील देशात पोहोचवण्यात आले आहेत. व्यापार तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, दीर्घकाळ ही परिस्थिती राहिल्यास पुरवठा साखळी आणि निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या नेपाळबरोबरच्या व्यापाराबद्दल कोणतीही चिंता नाही. “मात्र, आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि संभाव्य धोक्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषदांच्या नियमित संपर्कात आहोत.” भारत आणि नेपाळ हे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताने काठमांडूला ७.३२ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली; तर भारतात १.२ अब्ज डॉलर्सची आयात झाली. नेपाळ भूवेष्टित (Landlocked) देश असल्याने भारत आपल्या बहुतांश वस्तूंची वाहतूक रस्त्यांद्वारे करतो.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) चे सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी ‘लाइव्हमिंट’ला सांगितले, “वाहतूक मार्ग, सीमाशुल्क व्यवहार किंवा सीमापार लॉजिस्टिक्समध्ये कोणताही अडथळा आल्यास मालाच्या शिपमेंटमध्ये विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि या वस्तूंवर अवलंबून असलेले नेपाळी ग्राहक दोघांवरही याचा विपरीत परिणाम होईल.”
दोन वर्षांत भारताच्या दोन शेजारी देशांत राजकीय संकट
नेपाळ हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा सामरिक देश आहे. नेपाळबरोबर भारताचे दीर्घकाळापासूनचे संबंध आणि मैत्री आहे. भारतात परत येऊ पाहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे. “आम्ही कालपासून नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक तरुणांचे मृत्यू झाल्यामुळे आम्ही खूप दुःखी आहोत. आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आहेत,” असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, एक जवळचा मित्र आणि शेजारी म्हणून भारताला आशा आहे की, सर्व संबंधित पक्ष संयम बाळगतील आणि शांततापूर्ण मार्गाने व संवादाद्वारे कोणत्याही समस्यांचे निराकरण करतील. “आम्ही हेदेखील लक्षात घेतले आहे की, अधिकाऱ्यांनी काठमांडू आणि नेपाळमधील इतर अनेक शहरांमध्ये संचारबंदी लागू केली गेली आहे. नेपाळमधील भारतीय नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे,” असेही या निवेदनात पुढे सांगण्यात आले आहे.
भारतासाठी अलीकडच्या वर्षांत आणखी एका शेजारील देशात राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमुळे बांगलादेशमधील शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले होते. माजी पंतप्रधान ओली शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायजेशन (SCO) शिखर परिषदेसाठी चीनला गेले होते. त्यानंतर लगेचच निदर्शने सुरू झाली आहेत. त्यांची सप्टेंबरमध्ये भारताला भेट देण्याचीही योजना होती. “जेव्हा नेपाळमध्ये कोणतेही राजकीय संकट येते, तेव्हा लोक ते भारत किंवा चीनशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या राजेशाही समर्थक निदर्शनांनाही भारताशी जोडले गेले होते,” असे नेपाळ, सार्क आणि चीन-तिबेट घडामोडींवर वार्तांकन करणारे अनुभवी पत्रकार केशव प्रधान यांनी ‘इंडिया टुडे डिजिटल’ला सांगितले.