Nepal भारताचा सख्खा शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी उसळलेल्या तरुणाईच्या तीव्र निदर्शनादरम्यान पोलीस गोळीबारात १९हून अधिक युवकांचा मृत्यू झाला. नेपाळ सरकारने आणलेल्या समाजमाध्यम बंदीला विरोध करत रस्त्यावर उतरलेले शाळकरी विद्यार्थी आणि तरुण यांच्या हिंसक कृतीमुळे पोलिसांना कारवाई करावी लागल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या घटनेकडे ‘जेन-झी’चा सोशलमीडिया हव्यास म्हणूनही पाहिले जात आहे. पण प्रत्यक्षात तेच कारण आहे की सोमवारची घटना जनतेतील प्रचंड असंतोषाचा बांध फुटण्याचे निमित्त आहे, याचा हा आढावा…
नेपाळमध्ये काय घडले?
नेपाळ सरकारने चार सप्टेंबरपासून देशातील समाजमाध्यमांवर बंदी आणली आहे. त्याविरोधात नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमध्ये सोमवारी विशीच्या आतील हजारोंचा समुदाय निदर्शनांसाठी जमा झाला. समाजमाध्यमांवरील बंदी हटवावी या मागणीसाठी हजारो तरुण आंदोलक मैतिघर येथून न्यू बाणेश्वर येथे चालून गेले. तेथील पार्लमेंटच्या इमारतीत शिरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. तसेच याठिकाणी एक रुग्णवाहिकाही पेटवून देण्यात आली. त्यानंतर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळते.
‘जेन-झी’ आंदोलन का ?
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो निदर्शकांमध्ये तरुणांचे प्रमाण प्रचंड आहे. यात शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी गणवेशात सहभागी झाले होते. त्यामुळे या आंदोलनाला ‘जेन-झी’ आंदोलन म्हटले गेले.
समाजमाध्यमांवरील बंदीचे कारण…
नेपाळ सरकारने घोषित केलेली समाजमाध्यम बंदी आंदोलकांचा संयम सुटण्यामागचे तात्कालिक कारण ठरले. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी चार सप्टेंबरपासून फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, युट्यूब, टेंन्सेंट, स्नॅपचॅट, पिंटरेस्ट, एक्स अशी सर्व प्रमुख समाजमाध्यमे बंद करण्याची घोषणा केली. या समाजमाध्यमांवर बनावट खाती तयार करून त्यामार्फत देशाविरोधात अफवा पसरवले, द्वेषमूलक मजकूर प्रसारित करणे असे प्रकार घडत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे रोखण्यासाठी ज्या समाजमाध्यमांनी नेपाळ सरकारकडे नोंदणी केली नाही, त्यांच्यावर बंदी लादण्यात आली.
नोंदणीचे निमित्त, बंदीमागची खदखद
नेपाळ सरकारने समाजमाध्यमांची नोंदणी नसण्याचे कारण दिले असले तरी, प्रत्यक्षात नेपाळमधील समाजमाध्यमांवरून गेल्या काही दिवसांपासून सरकारविरोधात सुरू असलेली मोहीम दडपण्यासाठी ही बंदी आणण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून ‘नेपोकिड्स’, ‘नेपोबेबी’ या नावाने राजकीय घराणेशाहीविरोधात तीव्र मोहीम सुरू आहे. ‘#PoliticiansNepoBabyNepal’ ‘#NepokidsNepal’ या नावाने सुरू असलेल्या या मोहिमेत राजकारण्यांच्या मुलामुलींना ‘लक्ष्य’ करणारी टीका करण्यात येत आहे. ही टीका दडपण्यासाठीच बंदी आणण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
घराणेशाहीविरोधात नाराजी का?
नेपाळ हा राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील देश असून येथे वारंवार राजकीय अस्थैर्य राहिले आहे. सध्या सुरू असलेली आंदोलनांमागे राजकीय अस्थिरतेबरोबरच, भ्रष्टाचार, आर्थिक पीछेहाट ही कारणेही आहेत. नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यासह सत्ताधारी नेत्यांना घेरले असताना देशातील तरुणवर्गाची त्यांना चांगलीच साथ मिळाली आहे. देशातील सर्व समस्यांमागे भ्रष्टाचार हेच कारण आहे, ही भावना तरुणवर्गात वाढीस लागली आहे. अशातच राजकीय घराणेशाही आणि नेत्यांची मुले हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे देशावर आर्थिक संकट असताना नेत्यांची मुले मात्र, समाजमाध्यमांवरून बडेजाव मिरवत असल्याच्या भावनेने तरुणांतील असंतोष वाढला आहे. आलिशान वाहने, भरजरी पोषाख, महागडी गॅजेट आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळांवर फिरतानाच्या नेत्यांच्या मुलांच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवरून प्रसारीत झाल्यानंतर याविरोधातील खदखद ‘नेपोकिड्स’ मोहिमेतून बाहेर पडू लागली होती. पंतप्रधान ओली यांच्याखेरीज माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देवबा आणि पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या कुटुंबातील मुलांना प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. समाजमाध्यमांवरून तरुणाई त्याबद्दल व्यक्त होत असतानाच सरकारने माध्यमबंदी लागू केल्याने तरुणाई रस्त्यावर उतरली.
या आंदोलनाचे पुढे काय होणार?
गोळीबारात १९ हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेपाळ सरकारने समाजमाध्यमांवरील बंदी मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, गोळीबारात झालेल्या मृत्यूंमुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. ‘अखेरचा उठाव’ या नावाने आधीपासूनच समाजमाध्यमांवरून यासाठी मोहीम छेडली जात आहे. देशातील अनेक सेलिब्रिटींनी या मोहिमेसाठी देणग्या आणि पाठिंबाही जाहीर केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात नेपाळमधील अस्थिरता आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
