Nepo kid Trend Behind Nepal Protest नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात तरुणांनी राजधानी काठमांडूसह देशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. या निदर्शनांना हिंसक वळण लागून त्यात २० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक जण जखमी झाले. संसद भवनाबाहेर तोडफोड, जाळपोळ झाली. तरुण पंतप्रधान केपी ओली यांना हटवण्याची आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत. ‘केपी चोर… देश छोड़’ अशा घोषणा नेपाळमध्ये दिल्या जात आहेत.
निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेले अनेक तरुण शाळा किंवा कॉलेजचे गणवेश परिधान करून होते. या निदर्शनांचे आयोजक याला ‘जनरेशन-झेडचे आंदोलन’ म्हणजेच ‘जेन झी आंदोलन’ असे संबोधत आहेत. सध्या, मोठ्या निषेधानंतर नेपाळने सोशल मीडियावरची बंदी उठवली आहे. मात्र, या निषेधांच्या आधीच्या काही दिवसांत #PoliticiansNepoBabyNepal, #NepoKids, आणि #NepoBaby यांसारखे काही हॅशटॅग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड करत होते. काय होता हा ‘नेपो किड’ ट्रेंड? या ट्रेंडमुळे तरुणांमध्ये संताप का निर्माण झाला? जाणून घेऊयात…
‘नेपो किड’ विरोधात जनरेशन-झेडमध्ये संताप
- सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना नेपाळमध्ये नोंदणी करण्यास, स्थानिक प्रतिनिधी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यास आणि सामग्री नियंत्रण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
- त्याकरिता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि एक्ससारख्या कंपन्यांनी निर्धारित वेळेत नोंदणी केली नाही आणि त्या बंद करण्यात आल्या.
- त्यानंतर अधिकाऱ्यांवर हजारो लोक संतप्त झाले. आंदोलकांनी ‘भ्रष्टाचार बंद करा’, ‘सोशल मीडियावरील बंदी उठवा’ आणि ‘तरुणाई भ्रष्टाचाराच्या विरोधात’ असे फलक घेऊन काठमांडूमध्ये मोर्चा काढला.
नेपो कीड ट्रेंड काय?
काही दिवसांपासून #NepoKid, #NepoBabies आणि #PoliticiansNepoBabyNepal या हॅशटॅगसह अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हे व्हायरल होणारे व्हिडीओ नेपाळमधील राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विलासी जीवनाचे होते. हा ट्रेंड व्हायरल झाल्यानंतर राजकारण्यांची मुले त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे यशस्वी होतात की विशेषाधिकारामुळे, असे प्रश्न निर्माण झाले. तरुण निदर्शक सुरक्षा दलांशी संघर्ष करताना राजकारणातील ‘नेपो किड्स’बद्दलचा त्यांचा राग स्पष्टपणे दिसून येत होता. ‘नेपो किड’ हा शब्द ‘नेपोटिझम’ (Nepotism – घराणेशाही) या शब्दापासून आला आहे. इंडिया टुडेच्या एका वृत्तानुसार, एका आंदोलकाने धरलेल्या पाटीवर लिहिलेले होते की, नेत्यांची मुले परदेशातून गुचीच्या बॅग घेऊन येतात, तर सामान्यांची मुले शवपेटिकांमधून येतात.
गरिबी आणि तरुणांमधील उच्च बेरोजगारी (१५ ते २९ वयोगटातील सुमारे १९.२ टक्के) यामुळे अनेक तरुण नेपाळी लोकांना युक्रेन-रशिया संघर्षामध्ये भाडोत्री सैनिक म्हणून लढणे यांसारखी धोकादायक कामे स्वीकारायला भाग पाडले आहे. ‘नेपोकिड’ आणि ‘नेपोबेबी’ ही मोहीम, जगभरातील अशाच वादविवादांनी प्रेरित होऊन टिकटॉक आणि रेडिटवर ट्रेंड झाली आणि नेपाळमधील तरुणांना ती खूप भावली. आर्थिक संघर्ष आणि भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, नेपाळ आणि परदेशात राहणाऱ्या अनेक नेपाळींनी राजकारण्यांच्या मुलांच्या आलिशान जीवनशैलीची तुलना सामान्य लोकांच्या दैनंदिन संघर्षांशी केली.
रेडिटच्या नेपाळ फोरमवर एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “उच्चभ्रू राजकारण्यांच्या मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांचे पैसे आणि सुखसोयी कुठून येतात हे चांगलेच माहीत आहे—आपल्यासारख्या करदात्यांकडून. आपण संघर्ष करत असताना ते पूर्ण विशेषाधिकारात जगतात. त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी आणि पुरावे मिटवण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांची सोशल मीडिया खाती आणि त्यावरील सामग्रीचे संग्रहण सुरू करा.” यामध्ये पंतप्रधान ओली, माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा आणि पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या कुटुंबांचा समावेश होता. आंदोलकांनी ‘नेपो किड्स’वर भ्रष्ट संपत्तीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप केला आणि याला व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाशी जोडले.
नेपाळने सोशल मीडियावरील बंदी उठवली
फेसबुक, एक्स आणि यूट्यूबसारख्या काही मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर गेल्या आठवड्यात बंदी घालण्यात आली होती, त्यामुळे सोमवारी काठमांडूमध्ये मोठे आंदोलन झाले. या निर्णयावर जोरदार टीका झाली, विरोधकांनी याला सेन्सॉरशिपचे साधन म्हटले. राजधानीत सोशल मीडियाला नियंत्रित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाविरोधात निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. पंतप्रधान खडग प्रसाद ओली यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी सोमवारी राजीनामा दिला. “सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे योग्य व्यवस्थापन, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने नवीन विधेयक आणले होते, त्याच वेळी ही अशांतता निर्माण झाली. नोंदणीचा नियम नेपाळमध्ये सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास दोन डझन नेटवर्कला लागू होता,” अशीही माहिती देण्यात आली.
या विधेयकात कंपन्यांना संपर्क कार्यालय स्थापन करणे किंवा स्थानिक संपर्क व्यक्ती नियुक्त करणे बंधनकारक होते. याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकारांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे काही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. निषेधानंतर सरकारने बंदी उठवली आहे. मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ते आणि दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “आम्ही सोशल मीडिया बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. सोशल मीडिया आता सुरू झाले आहेत.”
