Why Nepal’s Gurkhas Serve in the Indian Army: सध्या, Gen-Z आंदोलनानंतर नेपाळ चर्चेत आहे. या आंदोलनामुळे दोन दिवसात सत्तापालट झाला. त्यामुळे या गोष्टीचा भारतावर नक्की काय परिणाम होणार याचीही चर्चा रंगली आहे. नेपाळ भारताच्या शेजारील राष्ट्र असलं तरी त्याची भारताशी जोडलेली सांस्कृतिक नाळ कुणीही कितीही प्रयत्न केला तरी ती तोडता येणार नाही. म्हणूनचं नेपाळच्या पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत असलेल्या सुशीला कार्की यांनीही भारतीय मला बहीण मानतात, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे वर्तनामाचा तोच धागा पकडून भूतकाळात डोकावून पाहणं क्रमप्राप्त ठरतं. त्याच पार्श्वभूमीवर गोरखा रेजिमेंट भारतीय सैन्य दलाचा भाग कशी ठरली याचाच घेतलेला हा आढावा.
ब्रिटिश आणि गोरखा रेजिमेंट
१८१४ साली झालेल्या अँग्लो-नेपाळ युद्धात गोरख्यांनी दाखवलेल्या लढाऊ गुणांमुळे ब्रिटिश मेजर-जनरल सर डेव्हिड ऑक्टरलोनी प्रभावित झाले होते. डेव्हिड ऑक्टरलोनी हे बंगाल आर्मीचे अधिकारी होते. त्यांनी त्वरित गोरख्यांचा ब्रिटिश-भारतीय सैन्यातील संभाव्य उपयोग ओळखला (त्यापूर्वी गोरखा सैनिक अनियमित दलाप्रमाणे वापरले जात होते). २४ एप्रिल १८१५ रोजी गोरखा रेजिमेंटची पहिली तुकडी स्थापन करण्यात आली, सुरुवातीला ही तुकडी नसिरी रेजिमेंट म्हणून ओळखली गेली. पुढे ही रेजिमेंट पहिला किंग जॉर्ज्स ओन गोरखा रायफल्स म्हणून ओळखली जाऊ लागली. लेफ्टनंट लॉटी याच्या नेतृत्वाखालील मौलुन किल्ल्याच्या लढाईत या रेजिमेंटने सहभाग घेतला होता.
इंग्रजांच्या यशामागे गोरखा रेजिमेंट
गोरख्यांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतीय उपखंडातील विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी गोरखा-शीख युद्ध, पहिलं आणि दुसरं इंग्रज-शीख युद्ध, अफगाण युद्धं, तसेच १८५७ च्या भारतीय उठावाचं दमन यात सक्रिय सहभाग घेतला. या काळात ब्रिटिशांनी सातत्याने गोरख्यांची भरती केली आणि गोरखा रेजिमेंट्सची संख्या वाढवत नेली.
पहिलं महायुद्ध
पहिलं महायुद्ध सुरू झालं, तेव्हा ब्रिटिश-भारतीय सैन्यात १० गोरखा (त्या वेळी गुरखा असं लिहिलं जात असे) रेजिमेंट्स होत्या. गोरखा रेजिमेंट्सनी दोन्ही महायुद्धांत राष्ट्रकूल (कॉमनवेल्थ) सैन्याचा भाग म्हणून मोठं योगदान दिलं. इटलीतील मॉण्टे कॅसिनोपासून पूर्वेकडील रंगूनपर्यंतच्या लढायांमध्ये त्यांनी शौर्य दाखवलं आणि अनेक युद्धसन्मान मिळवले. उत्तर आफ्रिकेतील मोहिमेदरम्यान जर्मन आफ्रिका कोअरने देखील खुखरी हाताळणाऱ्या नेपाळी गोरख्यांचा सन्मान केला.
भारताला स्वातंत्र्य
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४७ साली ब्रिटन-भारत-नेपाळ त्रिपक्षीय करारानुसार, ब्रिटिश- भारतीय सैन्यातील सहा गोरखा रेजिमेंट्स भारतीय सैन्यात समाविष्ट झाल्या आणि तेव्हापासून आजतागायत त्या भारतासाठी सेवा बजावत आहेत. या तुकड्यांमध्ये मुख्यत्वे नेपाळमधील गोरखा वंशीय समुदायातील सैनिक असतात.
भारतीय सैन्यातील सातवी ‘गोरखा रायफल्स’
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सैन्यात सातवी गोरखा रायफल्स रेजिमेंट पुन्हा स्थापन करण्यात आली. यामध्ये सातव्या आणि दहाव्या गोरखा रायफल्समध्ये जे सैनिक भरती झाले, त्यांनी ब्रिटिश सैन्यात न जाता भारतातच सेवा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्रिपक्षीय करार
- १९४७ साली युनायटेड किंगडम, भारत आणि नेपाळ यांच्यात गोरख्यांच्या हक्कांबाबत एक त्रिपक्षीय करार झाला. हा करार ब्रिटन आणि भारताच्या सैन्यात भरती झालेल्या गोरख्यांसाठी लागू आहे; मात्र नेपाळी सैन्यातील गोरख्यांसाठी नाही.
- या करारानुसार, ब्रिटिश-भारतीय सैन्यातील १० गोरखा रेजिमेंट्सपैकी सहा भारतीय सैन्यात समाविष्ट झाल्या, तर उर्वरित चार ब्रिटिश सैन्यात गेल्या. २०२० पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारताकडे ७ गोरखा रेजिमेंट्समध्ये एकूण ३९ गोरखा बटालियन कार्यरत आहेत.
- ब्रिटिश सैन्यात गेलेल्या गोरखा तुकड्या इतर वसाहतींमध्ये पाठवण्यात आल्या. मलाया आणि सिंगापूरमध्ये मलयान इमर्जन्सी दरम्यान त्यांचे अस्तित्त्व आवश्यक होते. तसेच, सिंगापूरमध्ये तैनात असलेले शीख युनिट भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सैन्यात परतल्याने त्यांची जागा गोरख्यांनी घेतली.
- मलाया (आजचं मलेशिया आणि ब्रुनेई) व सिंगापूर स्वतंत्र झाल्यानंतरही तेथील गोरखा दल अनुक्रमे ब्रुनेई आणि सिंगापूरच्या सशस्त्र दलांचा भाग राहिले आहेत.
- १९ व्या शतकाच्या पहिल्या तिमाहीपासून नेपाळमधील गोरखे ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली काम करत होते. सुरुवातीला ते ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात होते, त्यानंतर ब्रिटिश-भारतीय सैन्यात त्यांनी सेवा बजावली. गोरख्यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार फक्त ब्रिटिश- भारतीय अधिकाऱ्यांकडे होता; लंडनमधील ब्रिटिश सरकारचा त्यात थेट संबंध नव्हता.
- १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही सरकारांनी गोरखा रेजिमेंट्स विभागून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सहा गोरखा युनिट्स नव्या भारतीय सैन्याचा भाग झाल्या, तर चार युनिट्स ब्रिटिश सैन्यात पाठवण्यात आल्या.
- या व्यवस्थेनुसार, ब्रिटिश आणि भारतीय सैन्यातील गोरख्यांच्या सेवाशर्ती साधारण सारख्याच असतील, यावर सहमती झाली. यामागचं उद्दिष्ट असं होतं की, एका सैन्यात सेवा करणाऱ्यांना दुसऱ्याच्या तुलनेत जास्त फायदा मिळू नये आणि त्यामुळे गोरखा भरती क्षेत्रांमध्ये आर्थिक स्थैर्य व सामाजिक समतोल राखला जाईल.
अशा रीतीने युनायटेड किंगडम, भारत आणि नेपाळ या तिन्ही देशांच्या सरकारांनी त्रिपक्षीय करार (TPA) केला.
गोरखा रायफल्स
करारातील मुख्य मुद्दे असे होते:
- गोरखा सैनिकांची भरती नेपाळी नागरिक म्हणूनच होईल, त्यांनी नेपाळी नागरिक म्हणूनच सेवा बजावायची आणि सेवानिवृत्तीनंतर नेपाळी नागरिक म्हणूनच परत स्थायिक व्हायचे.
- हिंदू धर्मानुसार त्यांच्या सर्व धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा जतन केल्या जातील.
- भारतीय आणि ब्रिटिश सैन्यातील गोरखा सैनिकांना समान मूलभूत वेतन दिलं जाईल; मात्र ज्या देशात ते सेवेसाठी जातील, तेथील जीवनावश्यक खर्चातील फरक लक्षात घेऊन भत्ते वेगळे असू शकतात.
- समाधानकारक सेवा व आचार दाखविल्यास, प्रत्येक सैनिकाला पेन्शनसाठी आवश्यक कालावधीपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी असेल.
- प्रत्येक गोरखा सैनिकाला तीन वर्षांनी एकदा नेपाळमध्ये दीर्घ रजेची परवानगी दिली जाईल.
- भरती झाल्यावर गोरखा सैनिकांना जगभर कुठेही सेवेसाठी पाठवलं जाऊ शकतं.
- गोरखा सैनिक ज्या सैन्यात भरती होतील, त्यामध्ये पूर्णपणे समाविष्ट केले जातील. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत भाडोत्री सैनिक (mercenary) मानलं जाणार नाही.
- हा करार ब्रिटिश सैन्यातील सुमारे ३,५०० गोरखा सैनिकांवर आणि भारतीय सैन्यातील जवळपास ४०,००० गोरखा सैनिकांवर लागू होता. मात्र नेपाळी सैन्यातील गोरख्यांवर तो लागू होत नाही.
या सेवाशर्ती का ठेवण्यात आल्या?
टीपीए (त्रिपक्षीय करार) गोरखा सैनिकांच्या सेवाशर्तींना एक वेगळं स्वरूप देतो. या शर्ती अनेक बाबतीत ब्रिटिश किंवा कॉमनवेल्थ सैनिकांपेक्षा भिन्न आहेत. हा फरक ठेवण्यामागील कारण असं होतं की, भारतीय सैन्याच्या सेवाशर्तींशी काही प्रमाणात साम्य राखता यावं, गोरख्यांचा राष्ट्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि निवासी दर्जा जपता यावा आणि त्यांनी संपूर्ण सेवाकालात नेपाळशी जवळीक टिकवून ठेवावी. याच पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने गोरखा सैनिकांसाठी स्वतंत्र सेवाशर्ती कायम ठेवल्या आहेत.
ब्रिटिश सैन्यातील गोरख्यांच्या नव्या सेवाशर्ती
ब्रिटिश सैनिकांच्या तुलनेत गोरखा सैनिकांच्या वेगळ्या सेवाशर्तींमुळे गेल्या काही वर्षांत तणाव निर्माण झाला होता, विशेषतः पेन्शनच्या बाबतीत. गोरखा पेन्शन नेपाळमध्ये उच्च जीवनमान देत असली तरी ती ब्रिटिश सैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या केवळ एका भागाइतकीच होती.
यामुळेच जानेवारी २००५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने गोरखा सैनिकांच्या सेवाशर्तींचा आढावा घेण्याची घोषणा केली, जेणेकरून या असमानता दूर करता येतील. अखेर मे २००७ मध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह नव्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
ब्रिटिश सैन्यातील गोरख्यांच्या नव्या सेवाशर्ती
राष्ट्रीयत्व आणि दर्जा
- गोरखा सैनिकांची भरती नेपाळी नागरिक म्हणूनच व्हायला हवी आणि पूर्ण सेवाकालात ते तसेच राहिले पाहिजेत.
- गोरख्यांची भरती फक्त ब्रिगेड ऑफ गोरखाज या युनिट्समध्येच होईल आणि ती प्रामुख्याने गोरख्यांचीच राहील.
भरती आणि निवड प्रक्रिया
- भरती नेपाळमधूनच केली जाईल.
- भरतीची जबाबदारी आर्मी रिक्रूटमेंट अँड ट्रेनिंग डिव्हिजनकडे असेल.
- नेपाळी महिलांनाही ब्रिगेड ऑफ गोरखाजमध्ये भरती केलं जाईल.
पगार, पेन्शन आणि भत्ते
- गोरखा सैनिकांचा पगार त्यांच्या कामाच्या पात्रतेनुसार यूकेच्या वेतनमानाशी जुळवला जाईल.
- ठरावीक तारखेनंतर भरती झालेल्या सर्व गोरखा सैनिकांना स्टँडर्ड आर्म्ड फोर्सेस पेन्शन स्कीम (AFPS) मध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. त्याआधी भरती झालेल्यांना गोरखा पेन्शन योजनेत राहण्याची किंवा AFPS मध्ये जाण्याची पर्याय दिला जाईल.
- एक महत्त्वाचा प्रस्ताव असा होता की, ब्रिटन आणि नेपाळ सरकार यांच्यात द्विपक्षीय सामंजस्य करार (MoU) करण्यात यावा आणि जुना त्रिपक्षीय करार (TPA) बाजूला ठेवावा. मात्र याचा भारतीय सैन्यात गोरख्यांच्या भरतीवर नेमका काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.
