नेदरलँडची इतिहासात केलेल्या गुन्ह्याबद्दल माफी- का? कशासाठी?

डच पंतप्रधान मार्क रुटे यांची प्रतिक्रिया

डिसेंबर २०२२ मध्ये, डच पंतप्रधान मार्क रुटे यांनीदेखील याच कारणास्तव माफी मागितली होती, १९४५ ते १९४९ या कालखंडात दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंडोनेशियामध्ये डचांकडून जो हिंसाचार करण्यात आला, त्या संदर्भात त्यांनी माफी मागितली होती. इसवी सनाच्या १६ व्या शतकात डच कंपनीने इंडोनेशियात पहिले पाऊल ठेवले होते. २० व्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत डचांची वसाहत इंडोनेशियात होती. या वसाहतीच्या कालखंडात डचांनी स्थानिकांवर अनेक प्रकारचे अत्याचार केले, त्याच्या नोंदी इतिहासात आहेत.

अधिक वाचा : विश्लेषण : गद्दार कोण? मानसिंग ते जयचंद भारतीय गद्दारांचा सापेक्ष इतिहास ! 

विलम-अलेक्झांडर यांनी सांगितला गुलामगिरीचा इतिहास

डचांनी केलेल्या अत्याचाराविषयी भाष्य करताना एका भाषणात विलम-अलेक्झांडर यांनी देशातील गुलामगिरीच्या इतिहासावर प्रकाश टाकल्याबद्दल संशोधकांचे आभार मानले. तसेच त्यांनी डच जहाजांवरून अटलांटिक महासागराच्या पलीकडे नेण्यात आलेल्या तब्बल सहा लाखांहून अधिक आफ्रिकी लोकांचा उल्लेख केला. आफ्रिकी लोकांना गुलाम म्हणून विकले गेले किंवा वृक्षरोपणाच्या कामासाठी मजूर म्हणून नेमले हेही त्यांनी नमूद केले. इतकेच नव्हे तर ‘डच ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या नियंत्रणाखाली असलेल्या (आफ्रिका-आशियायी) भागातील गुलामांच्या व्यापाराचा तसेच स्थानिकांवर केलेल्या अत्याचाराचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पंतप्रधान मार्क रुटे यांनी गेल्या वर्षी एका भाषणात अशाच स्वरूपाची भावना व्यक्त केली होती, त्यावेळी ते म्हणाले “आजच्या जगात राहणाऱ्यांनी गुलामगिरीच्या इतिहासातील वाईट गोष्टी शक्य तितक्या स्पष्ट शब्दांत मान्य केल्या पाहिजेत आणि हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा म्हणून त्याचा निषेध केला पाहिजे. ज्या असंख्य लोकांना त्रास दिला गेला, तो आजही तितकाच वेदनादायी आहे, तसेच नेदरलॅण्ड्सने इतिहासातील आपली भूमिका मान्य करून ती स्वीकारली पाहिजे. रुटे यांनी म्हटल्याप्रमाणे या गुलामगिरीमुळे आपण कित्येकांना त्यांच्या कुटुंबापासून वंचित केले, गुरांसारखे वागवले. आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या कृत्याचा दोष आपल्याकडे येत नसला तरी डच राज्य हे इतिहासातील गुलामगिरीमुळे झालेल्या सर्व त्रासाची जबाबदारी घेत आहे.” त्यानंतर डच रॉयल्स, हाऊस ऑफ ऑरेंज-नासाऊ यांनी म्हणूनच इतिहासात नेमकी काय भूमिका बजावली हे शोधण्यासाठी राजाने संशोधकांची समिती नेमली.

गुलामांच्या व्यापारात डचांची भूमिका काय होती?

युनायटेड नेशन्स स्लेव्हरी अँड रिमेंबरन्स या वेबसाइटवरील संशोधित माहितीनुसार, “इतर युरोपीय सागरी व्यापारात गुंतलेल्या राष्ट्रांप्रमाणेच डच राज्यही ट्रान्सअटलांटिक गुलामांच्या व्यापारात सक्रिय होते. १५९६ ते १८२९ या कालखंडादरम्यान डचांनी सुमारे पाच लाख आफ्रिकन गुलामांना अटलांटिकच्या पलीकडे नेले. या आफ्रिकन गुलामांपैकी मोठ्या संख्येने गुलामांना कॅरिबियनमधील कुराकाओ आणि सेंट युस्टाटियस या छोट्या बेटांवर नेण्यात आले. तसेच डच लोकांनी सुमारे १५ वाख आफ्रिकन लोकांना डच गयाना, विशेषत: सुरीनाममधील डचांच्या वसाहतींमध्ये पाठवले, जिथे त्यांना प्रामुख्याने ऊस लागवडीवर काम करण्यासाठी आणले होते. डच लोकांनी गुलामांना त्यांच्या कॉफी, साखर आणि तंबाखूच्या मळ्यात करायला लावलेल्या कामाव्यतिरिक्त वसाहतींमध्ये घरकाम करायलाही लावले. या गुलामांच्या व्यापाराने नेदरलॅण्ड्समध्ये ‘सुवर्णयुग’ आणले असे अभ्यासक मानतात.

१५८५-१६७० या कालखंडात देशात व्यापार, कला, विज्ञान आणि लष्कराची भरभराट झाली, ती याच गुलामांच्या व्यापारातून आलेल्या निधीमुळे. रुटे यांच्या भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे, “१८१४ सालापर्यंत सहा लाखांहून अधिक गुलाम आफ्रिकन स्त्रिया, पुरुष आणि मुले अमेरिकन खंडात दयनीय परिस्थितीत डच गुलाम व्यापार्‍यांनी पाठवली होती. तर आशिया खंडातून सहा ते १० लाखांहून अधिक गुलाम पाठविण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर पुढे जाऊन ते म्हणाले की,नेमके किती गुलाम डच ईस्ट इंडिया कंपनीने पाठविले याचा हिशोब नाही. १८६३ साली जेव्हा गुलामगिरी औपचारिकपणे संपुष्टात आली तेव्हा डच राज्याकडून नुकसान भरपाई गुलामांना नाही तर गुलाम मालकांना मिळाली. यापेक्षा अधिक दुर्दैव काय असावे?

अधिक वाचा : विश्लेषण: अलेक्झांडर दी ग्रेट ते अलेक्झांडर फ्रेटर; भारतातील अतिवृष्टीचा परकीयांचा अनुभव !

नेदरलॅण्डच्या सरकाची भूमिका

नेदरलॅण्ड सरकारने गेल्या वर्षापासून गुलामगिरी विरोधात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भविष्यात इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही हा गुलामगिरीचा इतिहास समाविष्ट करण्याचा त्यांचा मानस आहे. २०२३च्या सध्या सुरू असलेल्या जुलै महिन्यात गुलामगिरी निर्मूलनाचा १५० वा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जात आहे, १८६३ सालामध्ये या गुलामगिरीच्या प्रथेचे औपचारिक निर्मूलन करण्यात आले होते. परंतु ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणखी १० वर्षे लागली होती. याशिवाय वसाहतीच्या काळात लुटलेल्या कलाकृती परत त्या त्या देशांना परत करण्याचाही देशाचा मानस आहे.

माफीने नाराजी

डच नागरिकांच्या काही समूहांना असे वाटते की, शतकांपूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी आज त्या राष्ट्राने माफी मागण्यासारखे काहीही नाही, तर काहींना भीती वाटते की माफीमुळे नुकसानभरपाई म्हणून मोठा भुर्दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे इतिहासात झालेल्या चुकीची माफी आता मागणे हे चुकीचे आहे, असे या गटाचे म्हणणे आहे.