विश्लेषण : डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स नव्हे, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर! नव्या नामकरणात ट्रम्प यांच्या युद्धखोरीचे प्रदर्शन?

निर्णयामागील तर्क

संरक्षण विभागाचे नाव युद्ध विभाग असे करण्यास अद्याप काँग्रेसची मंजुरी मिळालेली नाही. सध्या तरी केवळ अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांमध्ये हा निर्णय घेतला आहे. युद्ध विभाग या ऐतिहासिक नावातून त्या विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित होते, असा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे. टीकाकार आणि विश्लेषकांना मात्र, हा तर्क पटत नाही.

ट्रम्प यांच्यावरील टीका

संरक्षण विभाग हे नाव १९४९पासून अस्तित्वात आहे. ते बदलण्याचा ट्रम्प यांचा आग्रह हा केवळ नाव बदलण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यांना त्याहीपलिकडे बरेच काही साध्य करायचे आहे, असा टीकाकारांचा कयास आहे. त्यातून दुसऱ्या कार्यकाळातील ट्रम्प यांची व्यापक महत्त्वाकांक्षा उघड होते. सत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि कणखरपणा दाखवून त्यांचा राजकीय पाया एकत्र करणे आणि जागतिक अवकाशात अमेरिकेच्या लष्करी भूमिकेची पुनर्रचना करणे, ही उद्दिष्टे यातून साध्य होऊ शकतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची जी घडी बसली आहे तिची सातत्याने अवहेलना करण्याच्या आपल्या धोरणांचा भाग म्हणूनच ट्रम्प यांनी हा निर्णय रेटल्याची टीका केली जात आहे. अमेरिकेच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या नावाखाली ट्रम्प स्वतःचा ब्रँड अधिक बळकट करत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. हा निर्णयही त्याचाच भाग असल्याचे मानले जात आहे.

शांततेचे नोबेल नि युद्धखोरी!

अमेरिकेने दीर्घकाळ युद्ध पाहिली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत या देशाने अनेक युद्धांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र अमेरिकेने थेट युद्धाची घोषणा न करता मेक्सिको, व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान अशा देशांमध्ये लढाया केल्या. त्याशिवाय जगभरात सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामध्ये अमेरिका अप्रत्यक्षरित्या का होईना सहभागी असते. त्यामध्ये मुख्य वाटा अर्थातच शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरण विक्रीचा असतो. त्याशिवाय राजकीय हेतूनेही अमेरिका अनेक लष्करी कारवाया करते. हे सर्व करत असताना, ट्रम्प यांच्या पूर्वसुरींनी मुख्यतः शांततेचा राग आळवला. ट्रम्प यांना मात्र ते धोरण मंजूर नाही. त्यांना एकीकडे जागतिक शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळवण्याची इच्छा आहे. तर, दुसरीकडे ते आपला युद्धखोर स्वभाव लपवणे आवश्यक समजत नाहीत.

युद्ध विभागाचा इतिहास

ब्रिटनविरोधात संघर्ष वाढल्याने ‘काँटिनेंटल काँग्रेस’ने १४ जून १७७५ रोजी लष्कराची स्थापना केली. त्यानंतर नौदल आणि ‘मरीन कोअर’ही लवकरच अस्तित्वात आले. संविधानाच्या मंजुरीनंतर, काँग्रेसने १७८९मध्ये युद्ध विभाग नावाची एकल कॅबिनेट एजन्सीची स्थापन केली. या विभागाचे नेतृत्व युद्धमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आले. दशकभरातच नौदल यापासून वेगळे झाले आणि नौदल विभाग वेगळा अस्तित्वात आला. युद्ध विभागांचे मंत्री हे १८१२च्या युद्धापासून राष्ट्राध्यक्षांचे प्रमुख सल्लागार असत. ही परंपरा पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धातही सुरू राहिली. याच काळात नौदल विभागाच्या काही मंत्र्यांनीही आपला प्रभाव दाखवून दिला होता.

जागतिक युद्धाच्या काळातील बदल

पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर आणि दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी जागतिक महामंदीच्या काळात (द ग्रेट डिप्रेशन) अमेरिकी सरकारने मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणूक केली. त्यातून रोजगार निर्मिती आणि विविध मदत योजनांना चालना मिळाली. याच काळात अमेरिकी लष्करही शांतपणे बळकट होत होते. अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धात सहभागी होण्यापूर्वी काँग्रेसने १९४१मध्ये पेंटागॉनच्या बांधणीला मान्यता दिली. जपानने पर्ल हार्बरवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिका युद्धात सक्रिय झाली. तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांचे युद्धमंत्री म्हणून काम पाहणारे हेन्री स्टिम्सन त्यापूर्वी हर्बर्ट हूव्हर यांच्या कार्यकाळात पररराष्ट्रमंत्री होते. महायुद्धाच्या काळात व्हाइट हाउसचे रुपांतर युद्धकक्षात झाले होते, तर अणुबॉम्बच्या निर्मितीसाठी गोपनीयरित्या मॅनहॅटन प्रकल्प सुरू होता. ही कामे स्टिम्सन यांच्या देखरेखीखाली पार पडली. स्टिम्सन अनेकदा एकाच वेळी युद्धमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री अशा दोन्ही भूमिका अलिखितपणे पार पाडत होते.

युद्ध विभागाकडून संरक्षण विभागाकडे

‘एफडीआर’ या टोपणनावाने ओळखले जाणारे रुझवेल्ट दुसरे महायुद्ध संपण्याच्या काहीच आधी निधन पावले. त्यामुळे पेंटागॉनची पुनर्रचना करण्याची त्यांच्या वरिष्ठ लष्करी सल्लागारांची योजना त्यांना हवी तशी अमलात आली नाही. रुझवेल्ट यांच्यानंतर अध्यक्ष झालेले हॅरी ट्रुमन हे उपाध्यक्ष होते. पण त्यांचा युद्धाचे नियोजन किंवा अंमलबजावणी यामध्ये कधीही सहभाग नव्हता. युद्ध संपल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला ‘राष्ट्रीय संरक्षण विभागा’ची स्थापना करण्यास सांगितले. तसेच एका कॅबिनेट अधिकाऱ्याच्या अधिकारकक्षेत लष्करी प्रचालन आणण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. त्यानुसार दोन वर्षे काँग्रेसमध्ये चर्चा, वाद झडल्यानंतर १९४७ साली राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर झाला. या व्यापक कायद्यामुळे ‘राष्ट्रीय लष्करी स्थापना’ नावाचा एकच पेंटागॉन विभाग निर्माण झाला. राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे’ची निर्मिती करण्यात आली आणि ‘केंद्रीय गुप्तचर संस्थे’चीही स्थापना करण्यात आली. या विभागाचे नाव १९४९मध्ये ‘संरक्षण विभाग’ असे झाले. काँग्रेसने या कायद्यामध्ये गरजेनुसार दुरुस्त्या आणि विस्तार केला आहे. पण याच कायद्यानुसार अमेरिकेची लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणा काम करते.

युद्धोत्तर शांततेवर भर

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने नेटो आणि संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना करण्यात आली. भविष्यातील युद्धखोरी थांबवण्यासाठी या संस्था काम करतील असा त्यामागील हेतू होता. तो हेतू खरोखर किती सफल झाला आहे, यावर जवळपास रोजच जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात चर्चा होत असते. जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकण्याचा निर्णय घेणारे अध्यक्ष ट्रुमन यांनी युद्ध थांबल्यानंतर, “गरज पडली तर बळाचा वापर करून दीर्घकालीन शांतता राखण्याचे,” आश्वासन दिले. लष्कराचे प्राधान्य युद्ध टाळण्यालाच असले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ट्रुमन यांच्यानंतर अमेरिकेत कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्ष आणि सरकार असले तरी, अमेरिकेची सोय पाहून या ट्रुमननीतीचे पालन होते. ट्रम्प मात्र यापेक्षा वेगळे आहेत, किंवा निदान आपण वेगळे आहोत असे तरी त्यांना दाखवायचे आहे. “युद्ध विभाग हे ऐकायला अधिक छान वाटते, यातून विजयाचा संदेश दिला जातो,” असा त्यांचा दावा आहे!

nima.patil@expressindia.com