-नीरज राऊत मासेमारी हंगाम सुरू होऊन साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरीही यंदाच्या हंगामात मत्स्य उत्पादन कमी असल्याने खोल समुद्रात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बोटींपैकी सुमारे ५० ते ६० टक्के बोटी अजूनही किनाऱ्यावरच आहेत. घटलेल्या मत्स्य उत्पादनामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा मच्छीमार बांधव वेगवेगळ्या समस्यांच्या जाळ्यात सापडल्याचे चित्र आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी जागतिक मच्छीमार दिनानिमित्त त्यांच्या समस्यांचा हा विश्लेषणात्मक आढावा. मासेमारीची सद्यःस्थिती काय आहे? १ ऑगस्टपासून मासेमारीला आरंभ झाला व पहिल्याच फेरीपासून माशांची पकड तुलनात्मक अत्यल्प होऊ लागली. खोल समुद्रात १०-१२ दिवसांच्या मासेमारी फेरीकरिता सव्वा ते दीड लाख रुपये खर्च येत असतो. पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये मासेमारीसाठी होणारा खर्चदेखील मत्स्य उत्पादनातून भागला नाही. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील २०२२ मासेमारी बोटींपैकी खोल समुद्रात जाणाऱ्या बहुतांश बोटी अधिक आर्थिक नुकसान होऊ नये किनाऱ्यावरच नांगरून ठेवण्याचा निर्णय मच्छीमारांना घ्यावा लागला. मत्स्योत्पादन कमी होण्यामागील कारणे कोणती? गेल्या काही वर्षांत मासेमारीचा अतिरेक होत आहे. बोटिंगच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यास शासन अपयशी ठरल्याने मासे मिळविण्यासाठी पारंपरिक संकेत व हद्दी ओलांडून अतिक्रमण होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. शिवाय कमी आसाच्या जाळ्यांमुळे लहान आकाराचे व कमी वयोमानाचे मासे पकडले जात आहेत. त्याचबरोबर पर्ससीन व एलईडी मासेमारी पद्धतीनेही मत्स्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्याचा परिणाम काय जाणवतो? मासेमारी व्यवसायावर रोजगाराची मोठी साखळी अवलंबून आहे. जाळी विणणे व त्यांची दुरुस्ती करणाऱ्या कारागिरांपासून बोटीमध्ये बर्फ व इतर सामग्री बोटीवर चढवणे, मिळालेल्या माशांचे वर्गीकरण करणे, घाऊक बाजारात मासे विक्रीसाठी नेणे व नंतर माशाची किरकोळ विक्री करणे, सुक्या माशांची विक्री करणे अशी ही रोजगारीची साखळी असते. एका मासेमारी बोटीमधून सुमारे ५०-६० कुटुंबांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होत असून या सर्व घटकांना कमी झालेल्या मासेमारीचा फटका बसला आहे. शिवाय बोटीच्या दुरुस्तीसाठी तसेच इंधनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने मच्छीमार बांधव कर्जबाजारी झाले आहेत. सातपाटी येथील मच्छीमार बोट मालकांच्यावर सध्या नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. मच्छीमारांना इतर कोणत्या समस्या भेडसावतात? पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी शासनाकडून १६ कोटी रुपये प्राप्त होणे प्रलंबित आहे. अनेक ठिकाणी मासेमारी बंदर नसल्याने मच्छीमारांना बोटींमधून सामग्री चढविणे व मासे उतरविण्यास त्रासाला सामोरे जावे लागते. धूप प्रतिबंधक बंधारे नसल्याने मच्छीमार वसाहतीमध्ये उधाणाच्या वेळी घरांमध्ये पाणी शिरते. निवारण यंत्रणा व वादळ निवारा केंद्रांची उभारणी अनेक मासेमारी गावांमध्ये झाली नसल्याने तेथेही अडचणी जाणवतात. मच्छीमारांची शासनाकडून काय अपेक्षा आहे? पारंपरिक मच्छीमारी टिकून राहावी म्हणून बेसुमार पद्धतीने तसेच मान्यता नसणाऱ्या पर्ससीन व एलईडी मासेमारीविरुद्ध कारवाई करावी, मासेमारीसाठी ठिकठिकाणी जेटी उभारावी, मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढवावा तसेच कमी आकाराच्या जाळ्यांवर बंदी आणावी अशा काही मागण्या आहेत. याशिवाय मच्छीमार वसाहतींच्या समस्या दूर कराव्यात, धूप प्रतिबंधक बंधारे उभारावे तसेच बोटींच्या नूतनीकरण व यांत्रिकीकरणासाठी सुलभ पद्धतीने कर्ज द्यावे अशा मागण्या आहेत. मासा टिकला तर मच्छीमार टिकेल, हे तत्त्व केंद्रस्थानी ठेवून समुद्रातील मासा टिकवण्यासाठी व त्याच्या संवर्धनासाठी तज्ज्ञ मंडळी व समित्यांनी शिफारस केलेल्या उपाययोजनांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षाही मच्छीमार बांधव करीत आहेत.
