मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी विरोधक आक्रमक, नेमकी प्रक्रिया काय असते?

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

देशात मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३२४, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त, अन्य निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३ यामध्ये नियुक्ती, कार्यकाळ व महाभियोगाविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

नियुक्ती प्रक्रिया काय असते?

निवडणूक आयोग प्रमुख (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. त्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक सदस्य अशा तीन जणांच्या समितीच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला जातो. वरील दोन्ही पदांवर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींनी याआधी केंद्र सरकारमध्ये सचिव स्तरावर काम केलेले असावे. तसेच ती व्यक्ती प्रामाणिक, निवडणूक व्यवस्थापन व निवडणुका पार पाडण्याचा अनुभव असलेली असावी, अशी अट २०२३ च्या कायद्यात नमूद केलेली आहे. या पदांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत असतो. निवडणूक आयोग प्रमुखांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच सेवाशर्ती आणि मानधन मिळते.

पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आणि कठोर आहे. संविधानातील कलम ३२४(५)नुसार, निवडणूक आयोग प्रमुखांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून हटवता येते. हीच तरतूद २०२३ च्या कायद्याच्या कलम ११(२)मध्ये आहे. कलमानुसार इतर निवडणूक आयुक्तांना निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांच्या शिफारशीशिवाय काढून टाकता येणार नाही. भारतीय निवडणूक आयोगाला राजकीय दबावांपासून लांब ठेवण्यासाठी पदच्युत करण्याची अट जाणीवपूर्वक कठोर ठेवली आहे. कलम १२४(४) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची पदच्युती फक्त सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा काम करण्यातली असमर्थता या कारणास्तवच शक्य आहे.
गैरवर्तन म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा पदाचा गैरवापर. न्यायालयांनी याचा अर्थ निवडणूक आयोग प्रमुखाच्या सन्मानाला बाधा आणणारे वर्तन किंवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयश, असा सांगितला आहे. असमर्थता म्हणजे संबंधित अधिकारी आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम नसणे.

निवडणूक आयोग प्रमुखाच्या पदावरून हटवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांनी गैरवर्तन किंवा असमर्थतेचे आरोप स्पष्ट करणारा ठराव मांडावा लागतो. ठराव मंजूर झाल्यावर चौकशी समिती स्थापन करून पुरावे तपासले जातात. त्यानंतर पदावरून हटवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर होणे आवश्यक असते. ठराव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून हटवल्याची घोषणा करतात. संसदेकडून आलेल्या शिफारशींनुसारच त्यांनाही कारवाई करावी लागते.

सध्याचा वाद काय?

७ ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत बंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्राच्या मतदार याद्यांमध्ये सुमारे एक लाख बनावट मतदार सापडल्याचा दावा केला. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, बनावट पत्ते, दुबार नावे या आधारे देशभरात निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आले. रविवारी निवडणूक आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल यांचे आरोप फेटाळून लावत, त्यांनी आपले दावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करावेत किंवा देशाची माफी मागावी, असे कुमार यांनी म्हटले. कुमार यांच्या या प्रतिसादावर राहुल गांधी यांनी असमाधान व्यक्त केले. विरोधकांनी त्याला मतदार फसवणुकीच्या चौकशीपासून लक्ष विचलित करण्याचा आणि प्रयत्नांना हाणून पाडण्याचा प्रयत्न, असे म्हटले. “भारतीय निवडणूक आयोग त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. तसेच जे आयोगाचे नेतृत्व करतात, ते मतदार फसवणुकीच्या चौकशीपासून लक्ष हटवून सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देणाऱ्यांना धमकावण्याचे काम करतात”, असे विरोधकांनी रविवारी संयुक्त निवेदनात म्हटले.

काँग्रेस खासदार सय्यद नासिर हुसेन यांनी म्हटले आहे, “पक्षात याबाबत अद्याप चर्चा झालेली नाही; पण गरज पडल्यास नियमांनुसार पावलं उचलली जातील. तसे झाल्यास भारतीय निवडणूक इतिहासातील ही पहिलीच घटना ठरेल. तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रक्रिया महाभियोगासारखीच कठीण आहे आणि यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही हा वाद निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करतो. विरोधकांचे पुढील पाऊल काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.