Pakistan’s 1st Law Minister Jogendra Nath Mandal: भारताचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असताना विभाजनाच्या काळात भारताऐवजी पाकिस्तानची निवड करणारे प्रख्यात दलित नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांची कथा हृदय पिळवटून टाकणारी आणि तुलनेने कमी परिचित आहे. भारतातील सामाजिक व्यवस्थेबद्दल भ्रमनिरास झाल्याने आणि सुरुवातीला मोहम्मद अली जिना यांच्या आश्वासनांकडे आकृष्ट होऊन मंडल हे पाकिस्तानचे पहिले कायदा मंत्री झाले. परंतु, पाकिस्तानच्या बाबतीत धार्मिक पारडं जड ठरल्याने त्यांची अपेक्षा लवकरचं फोल ठरली आणि अखेरीस त्यांना भारतात परत यावे लागले.
पाकिस्तानकडे वाटचाल करणाऱ्या एका दलित नेत्याची कहाणी
ब्रिटीश भारतातील बरीसाल येथे नामशूद्र (दलित) समाजातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करत शिक्षण घेतले आणि १९३४ साली कायद्याची पदवी मिळवली. परंतु वकिली व्यवसाय न करता त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यात आणि दलितांच्या प्रगतीसाठी झटण्यात घालवले.
मंडल यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात बरीसाल नगरपालिका निवडणुकांपासून झाली. तिथे त्यांनी वंचितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अहोरात्र काम केले. १९३७ च्या प्रांतिक निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस जिल्हा समिती अध्यक्षांचा पराभव करून बकर्गंज उत्तर-पूर्व मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा जागा जिंकली.
सुरुवातीला मंडल हे सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रभावाखाली होते. मात्र सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर हळूहळू ते मुस्लिम लीगकडे आकृष्ट झाले. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यानेदेखील प्रभावित झाले होते. १९४६ च्या संविधान सभेच्या निवडणुकीत तत्कालीन बॉम्बेत पराभव झाल्यानंतर बंगालमधून आंबेडकर यांना विजय मिळवून देण्यात मंडल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मंडल हे स्वतः संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांनी भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत लक्षणीय योगदान दिले होते.
जिना यांच्या प्रभावाखाली, बाबासाहेबांचा इशारा दुर्लक्षित
१९४६ च्या दंगलीदरम्यान जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी पूर्व बंगालमध्ये फिरून दलितांना मुस्लीमांविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक हिंसा न करण्याचा सल्ला दिला आणि दोन्ही समाजांना उच्चवर्णीय हिंदूंच्या अत्याचाराचे बळी मानावे असे सांगितले. याच काळात त्यांनी मुस्लिम लीगमध्ये पक्षप्रवेश केला आणि ते मोहम्मद अली जिना यांचे निकटचे सहकारी झाले. उच्चवर्णीय हिंदू बहुसंख्याक असलेल्या देशात दलितांची परिस्थिती कधीही बदलणार नाही आणि पाकिस्तान हा त्यांच्यासाठी अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो, अशी त्यांची धारणा होती.
जिना यांनी मंडल यांची निवड (१९४६) अंतरिम भारतीय सरकारमधील मुस्लिम लीगच्या पाच प्रतिनिधींमध्ये केली होती. जिना यांच्या आश्वासनांनंतर मंडल यांनी पाकिस्तानात स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना या निर्णयाबाबत सावध केले होते. मात्र जिना यांच्या प्रभावाखाली मंडल यांनी पाकिस्तानची निवड केली.
पाकिस्तानचे पहिले कायदामंत्री आणि त्यानंतरचा भ्रमनिरास
विभाजनानंतर जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तानात गेले आणि तिथल्या संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष झाले. जिना यांनी त्यांना पाकिस्तानच्या संविधान सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान दिले. योगायोगाने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून निवड झाली, तर जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तानचे पहिले कायदामंत्री आणि कामगार मंत्री झाले.
मात्र, १९४८ साली जिना यांच्या निधनानंतर मंडल यांची स्वप्ने ढासळू लागली. पाकिस्तानात दलितांबाबत होणारा भीषण भेदभाव आणि हिंदूंवरील वाढती हिंसा त्यांनी स्वतः अनुभवली आणि ते अंतर्मुख झाले. जिना यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या राजकीय प्रभावात झपाट्याने घट झाली. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना हिंदू आणि दलितांच्या समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिकपणे अनेक विनंत्या केल्या, परंतु त्या सर्व निष्फळ ठरल्या.
दलितांच्या मुक्तीसाठी पाकिस्तान एक योग्य भूमी ठरेल असा त्यांचा विश्वास होता, पण हिंदू अल्पसंख्याकांवरील उघड भेदभावाने त्यांच्या सर्व अपेक्षा धुळीस मिळाल्या. धार्मिक अतिरेक्यांनी हिंदूंवरील अत्याचार वाढवले आणि मंडल पाकिस्तानच्या राजकारणात अधिकाधिक एकाकी होत गेले.
पुन्हा एकदा भारताकडे
जिना यांच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या घटनांच्या मालिकेने मंडल यांचा भ्रमनिरास झाला. सरकारमध्ये अल्पसंख्याकांबाबत दिलेली आश्वासने पाळणारे कोणीच उरले नाही, अशी त्यांची भावना झाली. त्यांनी पाहिले की, सत्तेत धर्म आणण्याचा कटाक्ष असलेले लोक पुढे येत आहेत. पाकिस्तानातील परिस्थिती इतकी कठीण झाली की मंडल यांना तिथून पळ काढावा लागला.
१९५० साली पाकिस्तानात वादग्रस्त Objectives Resolution मंजूर झाले. संविधान सभेतील जवळपास सर्व मुस्लीम सदस्यांनी (फक्त मियाँ इफ्तिखारुद्दीन यांना वगळता) त्याला पाठिंबा दिला, तर जवळपास सर्व अल्पसंख्याक सदस्यांनी त्याला विरोध केला. एका अल्पसंख्याक सदस्याने तर असेही म्हटले की, “जर जिना जिवंत असते, तर हा ठराव कधीच मंजूर झाला नसता.” पूर्व पाकिस्तानातील दलितांवरील अत्याचारांबाबत सतत नाराजी व्यक्त करत मंडल १९५० पर्यंत पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या मंत्रिमंडळात राहिले.
८ ऑक्टोबर १९५० रोजी जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी अखेर राजीनामा दिला. आपल्या राजीनाम्याच्या पत्रात त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या भविष्याबद्दलची खोल निराशा व्यक्त केली आणि आपला विश्वास का ढासळला याची कारणे स्पष्ट केली. बंगालमध्ये लष्कर, पोलीस आणि मुस्लिम लीग कार्यकर्त्यांनी शेकडो दलितांची हत्या केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. ही घटना त्यांना मनोमन अस्वस्थ करून गेली आणि पाकिस्तानशी असलेली त्यांची नाळ कायमची तुटली.
पाकिस्तानी सरकारमधून राजीनामा दिल्यानंतर मंडल यांचे भारतात, पश्चिम बंगालमध्ये पुनरागमन झाले आणि त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. १९५० साली ते भारतात आले. विडंबना अशी की, पाकिस्तानचा भूतकाळ असल्यामुळे भारतातही त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जात होते. विभाजनापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ते निकटवर्तीय असले तरी आता त्यांच्याकडे कोणताही राजकीय आधार उरलेला नव्हता.
आपल्या शेवटच्या काळात त्यांनी कोलकात्यातील अत्यंत मागासलेल्या भागात वास्तव्य केले. काँग्रेसशी संबंध सुधारून आपले राजकीय आयुष्य पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्नही केला. त्यांनी १९५२ आणि १९५७ मध्ये उत्तर कोलकात्यातील (दलितांसाठी राखीव) मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, परंतु दोन्ही वेळा पराभव पत्करावा लागला. १९६८ साली नदी पार करत असताना बोटीतच आलेल्या हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचं ठोस कारण नेमकं काय होतं याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस व ठाम माहिती उपलब्ध नाही.
