पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी भारतातील पहिल्या हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या बोटीचे उदघाटन केले. ही बोट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)ने तयार केली असून यासाठी एकूण १८ कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. यापैकी ७५ टक्के खर्चाची पूर्तता केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाद्वारे करण्यात आली आहे. लवकरच ही बोट अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतर करण्यात येईल. दरम्यान, ही बोट नेमकी कशी आहे? या बोटीचे वैशिष्ट्ये काय? आणि ही बोट तयार करताना कोणत्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
या बोटीची वैशिष्ट्ये काय?
हायड्रोजन इंधनावर चालणारी ही बोट २४ मीटर लांब असून यात एका वेळी ५० प्रवासी प्रवास करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे ही बोट तयार करण्यासाठी मेट्रोच्या डब्यांप्रमाणेच फायबरग्लास प्लास्टिकचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच या बोटीत इंधनासाठी पारंपरिक बॅटरी वापर न करता, हायड्रोजन सिलेंडरचा वापर करण्यात आला आहे. एका बोटीत एकूण पाच सिलेंडर बसवण्यात आले असून यात प्रत्येकी ४० किलोग्राम हायड्रोजन साठवता येते. याशिवाय या बोटीवर तीन किलोवॅटची सौर ऊर्जा प्रणालीदेखील बसवण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बोट पूर्णत: पर्यावरणपूरक असून याद्वारे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
हायड्रोजन सिलेंडर कशाप्रकारे कार्य करते?
हायड्रोजन सेल, हायड्रोजनमध्ये असलेल्या रासायनिक ऊर्जेचा वापर करून वीज आणि उष्णता निर्माण करते. या वीज आणि उष्णतेचा वापर बोटीच्या प्रणोदन यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी केला जातो. हायड्रोजन सेल हवेतील ऑक्सिजनचा वापर करून वीजनिर्मिती करतात. विशेष म्हणजे सर्वसाधारण बॅटरीप्रमाणे या सेलला पुन्हा चार्ज करण्याची आवश्यकता नसते. या सेलला ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्यास, त्या दीर्घकाळ कार्यरत राहू शकतात. या बोटीत लिथियम-आयन फॉस्फेट बॅटरीसह ५० किलोवॅट पेम ( PEM – proton-exchange membrane) सेल वापरण्यात आले आहेत. हे सेल वजनाने हलके आणि कमी जागा व्यापतात. तसेच कमी तापमानातही ऊर्जा देऊ शकतात. त्यांच्यावर बाह्य तापमानाचा फारसा परिणाम होत नाही.
बोट निर्मितीतील योगदान
ही बोट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडद्वारे तयार करण्यात आली असून त्यावरील ऊर्जा प्रणालीदेखील कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडनेच विकसित केली आहे. तर या बोटीवरील हायड्रोजन सेल प्रणाली पुण्यातील केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजने केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन प्रयोगशाळेच्या सहकार्याने विकसित केली आहे. या प्रणालीचा वापर मोजक्या देशांमध्ये केला जातो. त्या पंक्तीत आता भारतही जाऊन बसला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : रामदेव बाबांच्या पतंजलीचे दावे फसवे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने कशाबद्दल फटकारले?
‘हरित नौका’ उपक्रम काय आहे?
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ‘हरित नौका’ उपक्रमाची घोषणा केली होती. त्यानुसार अशाप्रकारच्या बोटींचा वापर अंतर्देशीय वाहतुकीसाठी देशातील इतर भागातही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन योजनेलाही चालना मिळू शकते. ‘हरित नौका’ उपक्रमाची घोषणा केंद्र सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये केली होती. या उपक्रमांतर्गत पुढच्या दशकभरात अंतर्देशीय वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या एकूण बोटींपैकी ५० टक्के बोटींमध्ये प्रदूषण विरहित इंधनाचा वापर करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. तसेच २०४५ पर्यंत १०० टक्के बोटींमध्ये प्रदूषण विरहित इंधनाचा वापर करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
