अंतिम मुदतीच्या आधीच अमेरिकेकडून भारतावर २५ टक्के शुल्क, काय होईल याचा परिणाम?

भारतासाठी ही परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची ठरू शकते, कारण चीन आणि अमेरिका यांच्यातील करार अंतिम टप्प्यात आहे, त्यामुळे चीनला टॅरिफमध्ये सवलत मिळू शकते. ट्रम्प यांनी रशियन तेल आणि संरक्षण आयातीसंदर्भात भारतासाठी नेमकी दंडाची रक्कम जाहीर केलेली नसली तरी पूर्वीच्या वक्तव्यांवरून ती १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे. दुसरीकडे चीनलादेखील रशियन आयातीवर त्याचप्रमाणे दंडाचा सामना करावा लागणार असला तरी जोपर्यंत करार होत नाही, तोपर्यंत भारत चीनच्या तुलनेत सवलतीचा लाभ गमावू शकतो. चीनने याआधीच अमेरिकेसोबतच्या चर्चांमध्ये आघाडी घेतली असल्याने त्यांना ‘फर्स्ट मूव्हर अ‍ॅडव्हान्टेज’ मिळू शकतो. मात्र, अंतिम करार अद्याप झालेला नाही.

काही तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, भारतातील नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांविषयी ट्रम्प यांनी केलेले आरोप टिकणारे नाहीत, कारण भारताचे टॅरिफ जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार आहे. थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने म्हटले की, “भारताचे टॅरिफ जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार आहेत. नॉन-टॅरिफ अडथळे जागतिक पातळीवर सर्वत्र सामान्य आहेत आणि स्वस्त रशियन तेलामुळे भारताने जागतिक अस्थैर्याच्या काळातही महागाई नियंत्रणात ठेवली. भारत एकटा नाही, ९० हून अधिक देशांवर अमेरिकेचा अशाचप्रकारे दबाव आहे. करार होऊ शकतो, मात्र तो न्याय्य अटींवरच होईल. सध्या तरी भारताची याविषयी असलेली ठाम भूमिका हेच यश मानले पाहिजे.”

सोमवारी ट्रम्प यांनी रशियासाठी युक्रेन युद्धात शांतता स्थापनेसाठीही अंतिम मुदत जाहीर केली. प्रगती झाली नाही तर रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १० ते १२ दिवसांत १०० टक्के दुप्पट टॅरिफ लावण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. जे कोणी प्रतिबंधित रशियन तेल खरेदी करतात, त्यांनी १०० टक्के टॅरिफसाठी तयार राहावं, असे यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी म्हटले आहे. चीनच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सांगतिले की, चीन हे सार्वभौम राष्ट्र आहे आणि त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांनुसार तेल खरेदी त्यांच्या अंतर्गत धोरणांवर आधारित असेल. “चीनला त्यांच्या सार्वभौमत्वाची काळजी आहे, त्यामुळे त्यांनी १०० टक्के टॅरिफ भरण्याचा निर्णय घेतला आहे असे बेसेन्ट म्हणाले. चीन सध्या दररोज सुमारे २० लाख बॅरल रशियन तेल खरेदी करतो. त्यानंतर भारत आणि तुर्कीयेचा नंबर येतो. मे महिन्यात चीनने अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ १२५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणले, तर अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवरील टॅरिफ १४५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर आणले.
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेसोबत करार पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १ ऑगस्ट ठरवली होती. त्यांनी असा इशारा दिला की, या मुदतीपर्यंत जर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय करार ठरला नाही तर भारतावर २५ टक्के आयातशुल्क लावले जाईल. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी सांगितले की, भारताशी करारासाठी अजून चर्चा आवश्यक आहे. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के आयातशुल्क लावले होते, त्यानंतर ते काढूनही टाकले.

भारत-अमेरिका करार

सध्याची परिस्थिती पाहता तात्पुरता करार किमान सप्टेंबरपूर्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. ऑगस्टमध्ये सहाव्या फेरीच्या चर्चांमध्ये काहीशी प्रगतीची शक्यता आहे. भारतासाठी २५ टक्के आयातशुल्क ही चिंतेची बाब असली तरी धोरणात्मक पातळीवर याचा अंदाज आधीच घेतला गेला आहे. दंडात्मक शुल्क भारतासाठी धक्का ठरू शकते. त्यामुळे भारत तात्पुरत्या करारावर जोर देत आहे, जेणेकरून भारताला सवलतीचा दर मिळू शकेल. इंडोनेशियावर १९ टक्के आणि व्हिएतनामवर २० ते ४० टक्के या देशांच्या तुलनेत भारताचा २५ टक्क्यांचा दर वाईट नाही. मात्र, रशियन आयातीमुळे जेव्हा दंडात्मक शुल्क लागू होतात तेव्हा मात्र समीकरण बदलते. जर भारत-अमेरिका करार १० ते १५ टक्के दरात झाला तर भारत समाधानी असू शकेल. मात्र, जरी टॅरिफ १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले तर फायदा कमी होईल. व्हिएतनामवर लावलेली ट्रान्स शिपमेंट तरतूद भारतालाही लागू होऊ शकते, कारण फार्मा, अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भारत बाहेरून कच्चा माल आयात करतो. चीनसाठी ट्रम्प किती टक्के अंतिम दर ठरवतात याकडे भारताचं लक्ष असेल.

भारतावरील २५ टक्के आयातशुल्काचे परिणाम

• भारताच्या निर्यातीवर परिणाम
• भारतातील उद्योगांना फटका
• व्यापार तणावामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात
• रोजगार आणि उत्पादनावरही परिणाम
• भारताला युरोप, आफ्रिका आणि आशिया या देशांच्या बाजारपेठांबाबत विचार करावा लागेल

मंगळवारी अमेरिकन आणि चिनी अधिकाऱ्यांमध्ये स्टॉकहोममध्ये दोन दिवस चर्चा झाली. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. ट्रम्प यांची भारताच्या बाजारपेठेत झिरो ड्युटी अ‍ॅक्सेसची मागणीदेखील भारतासाठी समस्या आहे. मात्र, भारत काही मोठ्या खरेदीसंदर्भात सवलती देऊ शकतो. ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत चर्चांचा टप्पा संपल्यानंतर अंतिम निर्णय मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेवर अवलंबून असू शकतो.

दरम्यान, टॅरिफ दराविषयी अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेतील खरेदीदार गोंधळात असून भारतातील निर्यातदारांच्या ऑर्डर्सदेखील थांबल्या आहेत. भारताने स्प्रिंग-समर सिझनसाठी आगाऊ माल पाठवला होता, मात्र आता ऑक्टोबर-मार्च फॉल विंटर सिझनसाठीची शंका आहे. ही परिस्थिती भारताच्या आर्थिक वाढीवरही परिणाम करू शकते असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. “आधीच्या टॅरिफनंतर आम्ही २०२६ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.२ टक्के असा लावला होता. मात्र, सध्याचे प्रस्तावित दर अधिकच आहेत, त्यामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो”, असे आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले