रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला किती झाला फायदा? आकडेवारी काय सांगते?

काही दिवसांपासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते- भारतानं जर रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करण्यास पुढाकार घेतला नसता, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली असती. अशा परिस्थितीत भारताच्या तेल आयातीवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला असता. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’नं भारताच्या अधिकृत व्यापार आकडेवारीचं विश्लेषण करून ही माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये इतर देशांच्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी रशियन तेलाच्या आयातीची तुलना करण्यात आली आहे. रशियन तेलामुळे गेल्या तीन वर्षांत भारतीय तेल कंपन्यांना जवळपास १२.६ अब्ज डॉलरचा फायदा झाल्याचं भारताच्या अधिकृत व्यापार आकडेवारीच्या विश्लेषणातून समोर आलं आहे. मात्र, रशियन तेलामुळे भारताची मोठी बचत होत असली तरी कालांतरानं त्यामधून होणारा फायदा कमी होत गेला आहे.

अमेरिकन दबावाला न जुमानण्याचे भारताचे धोरण

अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारतानं रशियन तेल आयात कमी करण्याची कोणतीही चिन्हं दाखवलेली नाहीत. त्यामागे एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे देशांतर्गत व्यापारातील तडजोडी. एका बाजूला अमेरिकेच्या प्रचंड आयात शुल्कामुळे भारतातील लघु व मध्यम उद्योगांचे नुकसान होत आहे;तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या रिफायनरींची रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केल्यामुळे आर्थिक बचत होत आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भारताला रशियन तेलाची आयात त्वरित कमी करणं कठीण झालं आहे. “भारतानं कोणाबरोबर व्यापार करावा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अमेरिकेला नाही, तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिकाही आम्ही मान्य करणार नाही”, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. रशियासारख्या जुन्या आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक भागीदाराच्या बाबतीत भारत आपलं स्वातंत्र्य कायम ठेवणार, असा संदेशही भारताकडून अमेरिकेला देण्यात आला आहे.

आणखी वाचा : एक फोन कॉल आणि भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव; मोदी-ट्रम्प यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली?

रशियन तेलामुळे भारताला किती फायदा झाला?

• भारताच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकृत व्यापार आकडेवारीवर आधारित विश्लेषणानुसार- २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण तेल आयातीचा खर्च १६२.२१ अब्ज डॉलर्स इतका होता.

• जर भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियन तेलाऐवजी इतर पुरवठादार देशांकडून तेल खरेदी केलं असतं, तर हा खर्च ४.८७ अब्ज डॉलर्सनेीवाढून १६७.०८ अब्ज डॉलर्स इतका झाला असता.

• या कालावधीत भारतानं रशियाकडून जवळपास ३१ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची आयात केली. भारतीय तेल कंपन्यांसाठी रशियन कच्च्या तेलाचं सरासरी मूल्य ८३.२४ डॉलर्स प्रति बॅरल होतं.

• विशेष म्हणजे – इतर देशांच्या सरासरी तेल दरापेक्षा ते सुमारे १३ डॉलर्सनी कमी होतं. याचा अर्थ भारतीय तेल कंपन्यांना रशियन तेलावर जवळपास १३.६ टक्के सवलत मिळाली.

• कच्च्या तेलाची किंमत त्याच्या प्रकारावर अवलंबून असते आणि त्यात मोठा फरक असू शकतो. मात्र, भारत सरकार तेलाच्या प्रकारानुसार आकडेवारी जाहीर करीत नाही.

• त्यामुळे या विश्लेषणात प्रत्येक देशातून आयात झालेले एकूण प्रमाण व त्यावरील सरासरी किंमत यावर आधारित गणना करण्यात आली.

भारताला मिळणारी सवलत कशी कमी झाली?

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रशियन तेलावरील प्रभावी सवलत बिगर-रशियन तेलाच्या तुलनेत १०.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. मात्र, तरीही रशियाकडून तेलाच्या आयातीचं प्रमाण वाढल्यानं भारताला ५.४१ अब्ज डॉलरची अधिक बचत झाली. या कालावधीत भारतानं आयात केलेल्या रशियन कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल ७६.३९ डॉलर होती, जी बिगर-रशियन तेलाच्या सरासरी किमतीपेक्षा ८.८९ डॉलरने कमी होती. मात्र, २०२४-२५ मध्ये परिस्थितीत मोठा बदल झाला. त्या वर्षी रशियन तेलावर भारताला मिळणारी सवलत केवळ २.८ टक्के इतकीच होती. त्यामुळे बचतही घटून १.४५ अब्ज डॉलर्स झाली. या कालावधीत रशियन तेलाचं सरासरी मूल्य ७८.५ डॉलर्स प्रति बॅरल होतं, जे इतर देशांच्या तेलाच्या दरापेक्षा फक्त २.३ डॉलर्सने कमी होतं. २०२५-२६ मध्ये भारताला रशियन तेलामधून मिळणारी सवलत पुन्हा वाढून ६.२ टक्के झाली. या वेळी रशियन बॅरलची किंमत ६९.७४ डॉलर्स होती, तर इतर पुरवठादारांकडून आलेल्या तेलाचा दर ७४.३७ डॉलर्स इतका होता. त्यामुळे भारताची ०.८४ अब्ज डॉलर्सची बचत झाली.

रशियन तेलावरील सवलत कमी होण्याची कारणे कोणती?

तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलामध्ये भारताच्या सवलतीतील घसरणीमागे- तेल दरातील एकूण घसरण आणि वाहतूक व विम्याचा वाढलेला खर्च अशी दोन प्रमुख कारणे आहेत. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे भारताला रशियन तेलावरील मिळणारी सवलत कमी झाली. तर वाहतूक व विम्याचा वाढलेला खर्चामुळेही भारताची बचतही कमी झाली. कारण- पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियन तेलाच्या वाहतुकीचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. तेल उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते- प्रत्यक्ष बचतीपेक्षा भारतानं रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे जागतिक तेल दर नियंत्रित राहिला, हा भारतासाठी खरा फायदा आहे. त्यामुळे तेलाच्या आयातीवर सुमारे ८८ टक्के अवलंबून असलेल्या भारताला मोठा फायदा झाला आहे.

हेही वाचा : पंचशील तत्वे काय आहेत? त्यामुळे भारत-चीन संबंध सुधारणार? मोदी-जिनपिंग भेटीत काय घडलं?

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणं थांबवलं, तर काय होईल?

उद्योग तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांना असं वाटतं की, जर भारतानं रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली, तर जागतिक तेलाच्या किमती वाढतील. कारण- सध्याच्या परिस्थितीत त्या पुरवठ्याला इतरत्र खरेदीदार मिळणं कठीण आहे. सीएलएसए (CLSA) या संस्थेनं अलीकडील एका अहवालात अंदाज व्यक्त केला आहे की, भारतानं जर रशियन तेलाची आयात थांबवली, तर तेलाची किंमत सध्याच्या ६५ डॉलर प्रति बॅरलवरून ९०-१०० डॉलरपर्यंत वाढू शकते. एप्रिल २०२२ ते जून २०२५ या ३९ महिन्यांच्या कालावधीत भारतानं आयात केलेल्या तेलाची सरासरी किंमत जर प्रति बॅरल १० डॉलरने वाढली असती, तर देशावर सुमारे ५८ अब्ज डॉलरचा अधिक भार पडला असता. जर ही किंमत प्रति बॅरल २० डॉलरने वाढली असती, तर भारताच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ११६ अब्ज डॉलरचा भार पडला असता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

रशियन तेलाची आयात थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव आणून रशियाला युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी भाग पाडता येऊ शकतं, असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा समज आहे. कारण- तेलाच्या निर्यातीमधून रशियाला सर्वांत जास्त फायदा होतो. सध्या चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वांत मोठा खरेदीदार आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी रशियन तेल आयातीमुळे दंड म्हणून भारतीय वस्तूंवरील २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ मध्ये भारतानं अमेरिकेत ८७ अब्ज डॉलर किमतीच्या मालाची निर्यात केली होती. दरम्यान, ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त शुल्क लावलं असलं तरी, रशियन तेलाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनवर त्यांनी अद्याप अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे भारतावरील अमेरिकेच्या दडपशाहीमागील राजकीय हेतूंवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.