बिहार विधानसभेची येत्या वर्षाअखेरीस निवडणूक अपेक्षित आहे. मात्र सध्या मतदार याद्यांच्या तपासणीवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतायत. संसदेतही विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरलाय. या गदारोळात राजकीय आघाडी-युतीची चर्चा मागेच पडलीय. सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरोधात राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी यांच्यात राज्यात अटीतटीचा सामना राज्यात होईल. यात जनसुराज पक्षाचे प्रशांत किशोर कोणाची मते घेणार यावरच काही प्रमाणात निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
जातीय समीकरणे महत्त्वाची
राज्यात जातीय समीकरणे निर्णायक ठरत असल्याचे यापूर्वी सर्वच निवडणुकांत दिसले. राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण झाल्याने नेमकी आकडेवारी उपलब्ध असल्याने राजकीय पक्ष त्याआधारेच रणनीती ठरवितात. राज्यात १४ टक्के यादव समुदाय आहे. हा राष्ट्रीय जनता दलाचा पाठीराखा मानला जातो. तर खुल्या गटातील जातींचे प्रमाण १५.५२ टक्के असून, हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी त्यातही भाजपचा सहानुभूतीदार समजला जातो. अर्थात सध्या कोणताच समाज पूर्णपणे एखाद्या पक्षाच्या मागे जाईल हे अशक्यच. तरीही मोठ्या प्रमाणात या समुदायांनी यापूर्वी या पक्षांना साथ दिल्याचे दिसते. संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांना इतर मागासवर्गीय समुदायातील कुर्मी, कोयरी अशा छोट्या समुदायांनी साथ दिली. लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या पक्षाने राज्यातील विधानसभेच्या सर्व २४३ जागा लढविण्याची घोषणा करत दबावतंत्र सुरू केले. पासवान यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असताना, त्यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना लक्ष्य केले. त्यावरून गतनिवडणुकीची पुनरावृत्ती होते काय, हा मुद्दा आहे. गेल्या वेळी चिराग यांनी आपले उमेदवार संयुक्त जनता दलाविरोधात रिंगणात उतरवले. त्यामुळे जनता दलाला ५० जागाही जिंकता आल्या नव्हत्या. आता भाजप हस्तक्षेप करून चिराग यांना रोखणार काय? चिराग यांच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणूनही घोषित केले. एकूणच राज्यात नेहमीप्रमाणे यावेळी जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतील.
कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा
विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रीय जनता दलाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांनी कायदा व सुव्यवस्थेवरून नितीशकुमार यांना सातत्याने लक्ष्य केले. राज्यात गेल्या दिवसांत हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. यातून विरोधकांवर जंगलराजचा आरोप भाजप विशेषत: राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला करणे कठीण झाले. कधी भाजपबरोबर तर कधी राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर सत्तेत राहत नितीशकुमार गेली दोन दशके बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. यातून सत्ताविरोधी नाराजी मोठ्या प्रमाणात असल्याने यंदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी निवडणूक आव्हानात्मक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावरच त्यांची सारी भिस्त दिसते.
प्रशांत किशोर रिंगणात
माजी निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी राज्यात विविध यात्रा तसेच उपक्रमांच्या माध्यमातून वातावरण ढवळून काढले. त्यांच्या जनसुराज पक्षाने स्थानिकांना रोजगार तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. राज्याच्या राजकारणात नवा पर्याय म्हणून प्रशांत किशोर यांच्याबाबत उत्सुकता आहे. विविध खासगी संस्थांनी जी निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणे केली त्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी दहा ते पंधरा टक्के मतदारांची पसंती किशोर यांना असल्याचे दिसते. अर्थात हे सारे त्यांच्या पक्षाला मतदान करतील असे नाही. आता किशोर यांच्याबाबत दोन मतप्रवाह दिसतात. ते नेमकी कोणाची मते घेणार? सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गीय मते त्यांनी घेतली तर भाजपला पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला फटका बसेल. मात्र सरकारविरोधी मते त्यांना मिळाली तर राष्ट्रीय जनता दलाची अडचण होईल.
जागा वाटपात अडचण
सामाजिक समीकरणे अनुकूल ठेवण्यासाठी भाजप असो वा राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी अधिकाधिक पक्षांना आपल्या आघाड्यांमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न चालविलाय. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विचार केला तर, भाजप, संयुक्त जनता दल, लोकजनशक्ती (रामविलास) जितनराम मांझी यांचा हम तसेच राष्ट्रीय लोकमोर्चाचे उपेंद्र कुशवाह हे प्रमुख पक्ष या आघाडीत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली. अर्थात त्यांची ताकद मर्यादित आहे. मात्र रालोआसाठी जागावाटप कठीण ठरलेय. कारण २४३ जागांवर सर्वांचे समाधान होईल असे वाटप करणे डोकेदुखी ठरलीय. अर्थात विरोधी महाआघाडीतही सारे आलबेल नाही. त्यांच्याकडेही राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भाकप (लेनिन), साहनी यांचा विकासशील इन्सान पक्ष तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा यांचा समावेश आहे. त्यांनाही प्रत्येक पक्षाला सामावून घेणे आव्हानात्मक ठरलेय. पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर अहंकारी म्हणत टीका केली. यामुळे महाआघाडीत एकजुटीचा मुद्दा पुढे आला. पप्पू यादव यांनी राहुल गांधी यांच्याबरोबर असल्याचे नमूद केले. या साऱ्या घडामोडींतून दोन्ही आघाडीच्या धुरिणांना मित्रपक्षांना बरोबर ठेवणे हे कसोटीचे आहे. बिहारची निवडणूक दोन आघाड्यांमध्ये रंगणार असली, तरी छोटे पक्ष प्रस्थापित पक्षांचे गणित बिघडवू शकतात.
