शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा, मात्र जगाचं लक्ष आता भारताकडे; कारण काय?

बांगलादेशने एका माजी नेत्याविरुद्ध दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात कठोर निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयाभोवतीची एक मोठी गुंतागूंत म्हणजे शेख हसीना बांगलादेशमध्ये नाहीत. त्या गेल्या वर्षाहून अधिक काळ भारतात राहत आहेत, त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या न्यायाधिकरणाच्या त्या आवाक्याबाहेर आहेत. बांगलादेशकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली जात आहे. याबाबत भारत नक्की काय निर्णय घेणार? प्रत्यार्पण करार काय सांगतो? शेख हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर भारताची भूमिका काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…

बांगलादेशकडून प्रत्यार्पणाची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांमुळे हसीना यांचा १५ वर्षांचा सत्ताकाळ संपुष्टात आला, तेव्हा त्यांना भारतात राजकीय आश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडे औपचारिक विनंती केली. भारताचे परराष्ट्र सचिव बांगलादेशला भेटून गेल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली होती. नोबेल विजेते मुहम्मद युनूस ८ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख झाले, त्यांनी भारताकडे हसीना यांना परत पाठवण्याची मागणी केली. तौहीद हुसेन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही भारत सरकारला एक पत्र पाठवले आहे, ज्यात बांगलादेश सरकारला हसीना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी परत हव्या आहेत.”

न्यूज एजन्सी ‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जुलैमध्ये बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचे औपचारिक प्रयत्न सुरू केले. अंतरिम प्रशासनाचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक विनंती पाठवल्याची माहिती दिली. युनूस यांचे प्रेस सचिव शफिकुल आलम म्हणाले, “आम्ही आता भारताला सद्सद्विवेकबुद्धीने आणि नैतिक स्पष्टतेने कार्य करण्याची विनंती करतो. खूप दिवसांपासून भारताने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या बांगलादेशच्या कायदेशीर विनंतीचे पालन करण्यास नकार दिला आहे.”

प्रत्यार्पण करार काय सांगतो?

शेख हसीना सत्तेत असताना जानेवारी २०१३ मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी झाली होती. हा करार स्पष्टपणे सांगतो की, जर कोणताही निकाल राजकीय हेतूने प्रेरित असेल, राजकीय सूडबुद्धीचा किंवा सत्ता बदलाचा असल्याचे दिसून आल्यास प्रत्यार्पणाची विनंती नाकारली जाऊ शकते. करारामधील कलम ६ नुसार, “जर मागणी केलेला गुन्हा राजकीय स्वरूपाचा असेल, तर प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते.” परंतु, याच करारामध्ये काही गुन्ह्यांची यादी दिली आहे, ज्यांना राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे मानले जाणार नाही. यामध्ये हत्या, मनुष्यवध किंवा सदोष मनुष्यवध, खुनास प्रवृत्त करणे या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणखी एक महत्त्वाचे तत्व म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या देशात परत पाठवले जात नाही.

शिक्षेनंतर बांगलादेश काय म्हणाला?

निकाल लागल्यानंतर लगेचच बांगलादेशने भारताला पत्र लिहून हसीना यांना तातडीने परत पाठवण्याची मागणी केली आणि सांगितले की, द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार भारताला हे करणे बंधनकारक आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही भारत सरकारला विनंती करतो की, या दोन दोषी व्यक्तींना बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ ताब्यात द्यावे. दोन्ही देशांमधील विद्यमान प्रत्यार्पण करारानुसार, हे भारताचे कर्तव्य आहे.”

युनूस प्रशासन शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी औपचारिकपणे भारताला पत्र लिहिणार आहे, असे बांगलादेशचे कायदा, न्याय आणि संसदीय कार्य सल्लागार आसिफ नझरुल यांनी सांगितले. हसीना यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालावर आपण खूप समाधानी आहोत असेही ते म्हणाले. आसिफ नझरुल म्हणाले, “मला आज आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे. आम्ही शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताला पुन्हा पत्र लिहू. जर भारताने या सामूहिक मारेकऱ्याला आश्रय देणे सुरू ठेवले, तर भारताने हे समजून घेतले पाहिजे की हे कृत्य बांगलादेश आणि बांगलादेशच्या लोकांविरुद्ध शत्रुत्वाचे कृत्य आहे. आज खटला चालला आहे, हे अत्यंत निंदनीय वर्तन आहे. जोपर्यंत आम्ही येथे आहोत तोपर्यंत हा खटला पूर्ण वेगाने सुरू राहील.”

भारताची भूमिका काय?

शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा झाल्यानंतर भारताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात प्रतिक्रिया देत भारत बांगलादेशातील लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबाबत बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने जाहीर केलेल्या निकालाची भारताने दखल घेतली आहे. जवळचा शेजारी देश म्हणून भारत बांगलादेशातील लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध आहे. यामध्ये त्या देशातील शांतता, लोकशाही, समावेशकता आणि स्थिरता यांचा समावेश आहे. आम्ही या उद्देशाने नेहमीच सर्व भागधारकांशी रचनात्मकपणे संवाद साधू.”

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हसीना भारतात दाखल झाल्यानंतर काही तासांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले होते की, हसीना यांनी अगदी थोड्या कालावधीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडे भारतात येण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावेळी त्या काही दिवसांत परत जातील अशी अटकळ होती. मात्र, एका वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेला तरी शेख हसीना भारतातच आहेत आणि त्या कधी परत जातील याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. प्रत्यार्पणाच्या विनंतीबद्दल बोलायचे झाल्यास, भारताने पत्र मिळाल्याची कबुली दिली, पण पुढील कृती काय असेल हे स्पष्ट केले नाही.

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सांगितले होते, “प्रत्यार्पणाच्या विनंतीच्या संदर्भात बांगलादेश उच्चायुक्तांकडून आम्हाला आज ‘नोट व्हर्बाल’ प्राप्त झाले. या क्षणी, आम्ही या प्रकरणावर काहीही बोलू शकत नाही.” भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ते कायदेशीर बाबी तपासतील.

तज्ज्ञांचे मत काय?

जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये दक्षिण आशियाई अभ्यासात विशेष प्राध्यापक असलेल्या श्रीराधा दत्ता यांच्या मते, न्यायाधिकरणाचा निर्णय अपेक्षित असला तरी त्यामुळे भारत त्यांचे प्रत्यार्पण करणार नाही. ‘अल जझीरा’शी बोलताना त्या म्हणाल्या, “कोणत्याही परिस्थितीत भारत त्यांचे प्रत्यार्पण करणार नाही. गेल्या दीड वर्षात भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध फारसे चांगले नाहीत आणि अनेकदा ते नाजूक राहिले आहेत हे आपण पाहिले आहे.”

हसीना यांचे पुढील पाऊल काय असेल?

शेख हसीना यांचे पुढील भवितव्य आता जवळजवळ पूर्णपणे भारताच्या प्रतिसादावर अवलंबून आहे. बांगलादेशची प्रत्यार्पणाची विनंती मान्य करण्यासाठी भारताकडे कायदेशीर आणि राजनैतिक साधने आहेत, परंतु नकार देण्यासाठीदेखील स्पष्ट कारणे आहेत. न्यायाधिकरणाचा निकाल हा चांगला हेतू, निःपक्षपाती न्यायिक प्रक्रिया दर्शवतो का आणि हसीना यांना परत पाठवल्यास त्यांच्यावर गैरवर्तन, अन्यायकारक खटला किंवा इतर मानवाधिकार धोके येतील का, यावर भारत विचार करेल.

बांगलादेशच्या न्यायालयांमध्ये किंवा आजूबाजूला हिंसाचार आणि अपमानाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले गेले आहेत. माजी शिक्षण मंत्री दीपू मोनी यांच्यावर हल्ला आणि औद्योगिक सल्लागार सलमान एफ. रहमान यांच्याबरोबर झालेला सार्वजनिक गैरव्यवहार यांसारख्या घटना दर्शवतात की, भारताला अपेक्षित असलेले संरक्षण हसीना यांनाही मिळणार नाही, त्यामुळे भारताकडे अनेक पर्याय आहेत.

भारत विनंती स्वीकारून प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू करू शकतो किंवा राजकीय छळवणुकीची किंवा योग्य प्रक्रिया न झाल्याचे कारण पुढे करून कायदेशीर कारणास्तव नकार देऊ शकतो. याशिवाय भारत बांगलादेशकडून योग्य वागणूक, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन याबद्दल राजनैतिक आश्वासन मागून निर्णय लांबवू शकतो, त्यामुळे शेख हसीना यांचे भवितव्य भारताच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.