बिनविरोध उमेदवारासाठीही ‘नोटा’चा पर्याय असावा का? निवडणूक आयोगाचं मत काय?

‘नोटा’चा पर्याय कधीपासून अस्तित्वात आला?

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २०१३ मध्ये पहिल्यांदाच भारतीय निवडणुकीत नोटा (NOTA) किंवा वरीलपैकी कोणीही नाही हा पर्याय सादर करण्यात आला. या याचिकेत मतदाराचा मतदान न करण्याच्या अधिकारासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या पर्यायाच्या अंमलबजावणीत त्याने मतदान न केल्याची गुप्तता राखली जात नाही.

भारतीय निवडणुकांमध्ये नोटा संबंधित आहे का?

मागील राष्ट्रीय निवडणुकीत आणि त्यानंतरच्या इतर राज्यस्तरीय निवडणुकांमध्ये फार कमी मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला होता. असं असताना फक्त एकच उमेदवार असल्याने मतदारसंघात निवडणूक न घेतल्याने मतदारांना बिनविरोध निवडून येणाऱ्या एका उमेदवाराविरुद्ध त्यांचे मत व्यक्त करण्याची संधी नाकारली गेली. निवडणूक आयोगाने नोटाबाबत असे म्हटले होते की, मागील निवडणुकांमध्ये फार कमी मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला असल्याने अपेक्षित निकाल आले नाहीत. मात्र, नोटा हा एक मार्ग आहे, ज्यामार्फत आपली निवडणूक व्यवस्था लोकांना अधिक प्रतिसाद देऊ शकते हे कोणीही विसरता कामा नये.

निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद

निवडणूक लढवणारा एकच उमेदवार असला तरीही सर्व मतदारसंघांमध्ये नोटाचा पर्याय अनिवार्य करण्याच्या कल्पनेला निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे विरोध केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने अशी माहिती सादर केली आहे की, १९७१ पासून झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये फक्त सहा निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितलेला आणखी एक मुद्दा असा होता की, १९५२ पासून उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची केवळ नऊ प्रकरणे आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता दुर्मीळ झाली आहे आणि ते आकडेवारीवरून सिद्ध होते, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा जनहित याचिकेची दखल घेऊ नये. त्यांनी पुढे असाही युक्तिवाद केला की, “लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ आणि निवडणूक नियम १९६१ च्या तरतुदींमध्ये कायदेविषयक सुधारणा आवश्यक असतील.” जर निवडणूक आयोग त्यांच्या संसाधनांच्या आधारे मोठ्या संख्येने मतदारसंघांमध्ये निवडणुका घेऊ शकत असेल तर एकच उमेदवार असला तरीही नोटाच्या पर्यायासह मतदारसंघांमध्ये निवडणुका घेणे हे अतिरिक्त काम असू नये.

नोटा मतदारांचे प्रमाण

नोटा लागू झाल्यापासून तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये साधारण एक टक्क्याएवढ्या मतदारांनी नोटाला मतदान केले. मात्र, एका संसदीय मतदारसंघातील मतदारांचे प्रमाण पाहता प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी २५ लाख मतदार आहेत, ही संख्या काही कमी नाही. गेल्या दशकात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका अशा आहेत, जिथे एक टक्का लोकांनी नोटाला मतदान केले. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये सर्वाधिक २.४८ टक्के, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये १.८ टक्के एवढे मतदान झाले. विविध राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत नोटाला मिळालेल्या मतांवर नजर टाकली तर असे स्पष्ट होते की, नोटा लागू झाल्यानंतर राज्यात झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत नोटाचा वापर थोडा जास्त केला गेला. मात्र, त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये नोटा मतदारांमध्ये घट झाली.

पुढे काय?

याबाबत काही सुधारणांची आवश्यकता नक्कीच आहे. पहिली म्हणजे मतदारसंघाच्या आकारानुसार निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला मिळणाऱ्या किमान मतांची टक्केवारी निश्चित करणे. दुसरी म्हणजे नोटा मतांना आणि मतदारांना वैधता देणे, तसंच निवडणुकीत काही टक्के मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडल्यास पुन्हा निवडणूक घेण्याची तरतूद करणे.