विश्लेषण : ॲपल, गुगलच्या मक्तेदारीला शह? काय आहे दक्षिण कोरियातील नवा कायदा?

स्मार्टफोनसाठी ॲप किंवा गेम विकसित करणाऱ्या डेव्हलपरना आपल्या ॲप स्टोअर किंवा प्ले स्टोअरवर स्थान देण्यासाठी त्यांच्याकडून भरमसाट शुल्क (कमिशन) आकारणाऱ्या ॲपल आणि गुगलची मक्तेदारी मोडीत काढणारा कायदा दक्षिण कोरियाने नुकताच संमत केला. स्मार्टफोन ॲपशी संबंधित अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवणाऱ्या या दोन्ही प्रबळ कंपन्यांसाठी हा एक मोठा तडाखा मानला जात आहे. याच धर्तीवरील एक विधेयक अमेरिकेतही चर्चेला येऊ घातले आहे तर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगही (सीसीआय) बऱ्याच आधीपासून या प्रकरणी तपास करत आहे.

प्रकरण काय?

ॲपल आणि गुगल या जगातील दोन सर्वात मोठ्या वैयक्तिक तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. आयफोनशी संलग्न आयओएस प्रणालीचे नियंत्रण ॲपलकडे आहे तर, गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर जगभरातील असंख्य कंपन्यांचे स्मार्टफोन काम करतात. या स्मार्टफोनधारकांना विविध प्रकारचे ॲप, गेम उपलब्ध करून देण्याचे काम ॲपल ॲप स्टोअरच्या तर गुगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून करतात. या ‘स्टोअर’रूपी बाजारात डेव्हलपरना त्यांचे ॲप/ गेम सादर करण्यासाठी या दोन्ही कंपन्या १५ ते ३० टक्के कमिशन आकारतात. विशेषत: सशुल्क ॲप वा गेमसाठी हे कमिशन जास्त आहे. हे कमिशन आपल्यालाच मिळावे यासाठी या दोन्ही कंपन्यांनी ॲप डेव्हलपरना आपल्याच पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. परिणामी ॲप स्टोअर किंवा गुगलच्या प्ले स्टोअरवर ॲप प्रसिद्ध करण्यासाठी डेव्हलपरना त्या-त्या कंपनीला कमिशन देण्यावाचून पर्याय उरत नाही. यालाच मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.

सकस प्रतिस्पर्धेला तिलांजली…

डेव्हलपरना आपल्याच पेमेंट यंत्रणेच्या वापराची सक्ती करून ॲपल आणि गुगल ॲपआधारित अर्थव्यवस्थेत स्वत:ची मक्तेदारी राखून आहेत. मात्र, त्यामुळे बाजारातील सकस, समन्यायी स्पर्धात्मक वातावरणाला तडा गेला आहे. अधिक कमिशन देणाऱ्या ॲपचा जाणूनबुजून अधिक प्रचार करणे, अशा ॲपना गुणवत्तेपेक्षा अधिक चांगले मानांकन देणे किंवा कमी कमिशन असलेल्या ॲपना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे डावलणे असे प्रकार या कंपन्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

कायदा कशासाठी?

या दोन्ही कंपन्यांच्या दंडेलीला लगाम घालण्याची मागणी सध्या जगभरातून होत आहे. विशेषत: परदेशात डेटिंग ॲपना जोरदार मागणी असून हे ॲप विकसित करणाऱ्या कंपन्यांकडून ॲपल आणि गुगल जबर शुल्क वसूल करतात. यावरून ओरड होऊ लागल्यानंतर नेदरलँड्सच्या ‘द अथॉरिटी फॉर कन्झ्युमर्स ॲण्ड मार्केट’ या प्रतिस्पर्धा आयोगाने ॲपलला पर्यायी पेमेंट यंत्रणेला परवानगी न दिल्यास दर आठवड्याला पाच दशलक्ष युरोचा दंड आकारण्याचा इशारा दिला. पाठोपाठ दक्षिण कोरियाने या संदर्भात कायदाच केला.

दक्षिण कोरियाचा कायदा काय सांगतो?

दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेम्ब्लीने गतवर्षी ऑगस्टमध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन बिझनेस ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. या सुधारित तरतुदींनुसार प्रमुख ॲप स्टोअर ऑपरेटिंग कंपन्यांना डेव्हलपरवर ठरावीक पेमेंट यंत्रणाच वापरण्याची सक्ती करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी आणि नियमावली ८ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, त्रयस्थ पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या ॲप डेव्हलपरचे ॲप, गेम नाकारणे, त्यांच्या प्रसिद्धीस विलंब करणे, त्यांच्या नोंदणीत अडथळे आणणे किंवा त्यांचे चुकीचे परीक्षण करणे यालाही मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ॲप स्टोअर कंपनीला त्यांच्या ॲपआधारित उद्योगातील वार्षिक उत्पन्नातून दोन टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.

ही बाजारपेठ किती मोठी?

स्मार्टफोनचा वापर अमर्यादपणे विस्तारत चालला आहे. साहजिकच त्यासोबतच वापरकर्त्यांचा त्यावर जाणारा वेळही वाढला आहे. म्हणून स्मार्टफोन आधारित ॲप, गेम यांची मागणी वाढत आहे. गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत ३४ लाख ॲपची नोंदणी झाली आहे. त्या तुलनेत मर्यादित ॲपना प्रवेश देणाऱ्या ॲपलच्या ॲप स्टोअरवरही २२ लाखांहून अधिक ॲप उपलब्ध आहेत. यातील अर्थकारण जाणायचे झाले तर, गेल्या वर्षी ॲपलने आपले कमिशन कापून ॲप डेव्हलपरना तब्बल ६० अब्ज डॉलर दिले. स्मार्टफोन गेमसाठी शुल्क मोजणाऱ्या वापरकर्त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे यात ६७ टक्के वाटा गेम विकसित करणाऱ्या ॲप डेव्हलपरचा आहे. ॲपलच्या तुलनेत गुगलची या बाजारातील कमाई जवळपास निम्मी आहे.

कंपन्यांचे काय म्हणणे?

दक्षिण कोरियाने केलेल्या कायद्यावर ॲपल आणि गुगलने सावध पवित्रा घेत कायद्याचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नेदरलँड्समधील अनुभवातून धडा घेतल्यास या कंपन्या सहजासहजी बधण्याची शक्यता नाही. कारण कमिशन कमी केल्यानंतर या कंपन्या ॲप डेव्हलपरच्या ॲप निवडीची प्रक्रिया एवढी खडतर करतील की, त्यातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष स्टोअरवर प्रसिद्ध होण्यासाठी अनेक डेव्हलपर जास्त कमिशन मोजतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अमेरिका प्रशासनानेही या कंपन्यांची ॲप डेव्हलपरबाबतची मक्तेदारी संपवण्यासाठी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यावर ‘त्रयस्थ यंत्रणेला परवानगी दिल्यास वापरकर्त्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल’ अशी सबब ॲपलने पुढे केली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेत काय निर्णय होतो यावर जगातील अन्य देशांच्या निर्णयाची दिशा ठरेल.