गणेशोत्सवासाठी अवघे काही दिवस उरले असताना महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेने ११ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ऐन सणासुदीत एसटी सेवा कोलमडणार की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. असे असले तरी, एसटी कर्मचाऱ्यांची सातत्याने होणारी आंदोलने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना सातत्याने आंदोलने का करावी लागतात, या आंदोलनांना किती यश मिळाले, याचा घेतलेला आढावा…

एसटी कर्मचारी संघटनेचे पुन्हा आंदोलन का?

jayant patil praful patel
“शरद पवार भाजपाबरोबर येण्यास ५० टक्के अनुकूल होते”, पटेलांच्या दाव्यावर जयंत पाटील म्हणाले, “त्यांना पक्षसंघटना…”
Golden Jubilee of Mumbai grahak Panchayat fighting for consumer rights
ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
EPS-95 pensioner
इपीएस-९५ पेन्शनधारक भाजपवर नाराज, म्हणाले, “विरोधात…”
Suresh Khade
सांगली : आंदोलनकर्त्या कामगारांना मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने २०० कोटींची भरपाई

दोन वर्षांपूर्वी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन गाजले. एसटी बंद झाल्यामुळे राज्यातील दळणवळण पुरते ठप्प झाले. गाव-खेड्यातील प्रवाशांचे हाल झाले. चर्चांच्या अनेक फेऱ्या, वाद, आरोप-प्रत्यारोप असे सगळे रंगले आणि मागण्यापूर्ततेच्या आश्वासनानंतर अखेर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, अद्यापही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुऱ्या झालेल्या नाहीत. सरकार कोणाचेही असो समस्यांची दखलच घेतली जात नाही, असे एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकतेच ४२ टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच इतर प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यात येतील. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मूळ मागणी प्रलंबित आहे. ती पूर्ण झाल्यास इतर मागण्या आपोआप पूर्ण होतील. यासाठी पुढील महिन्यापासून राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार सुरू केला जाईल. जर याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर, हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन?

एसटी कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये मिळणाऱ्या सप्टेंबरच्या वेतनात ३४ टक्क्यांऐवजी ४२ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येईल. सर्व थकबाकी संदर्भात १५ दिवसांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, उद्योगमंत्री व एसटी कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सण-उत्सवाची अग्रिम रक्कम १० हजारांवरून १२,५०० रुपये करण्यात आली असून यात मूळ वेतनाची अट न घालता रक्कम देण्यात येईल. एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग देण्यात येईल. वेतनवाढीतील थकबाकी देण्यात येईल. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीनुसार मूळ वेतनात नोव्हेंबर २०२१ पासून अनुक्रमे ५ हजार रुपये, ४ हजार रुपये व २,५०० रुपये वाढ करण्यात येईल. सेवानिवृत्त कामगारांच्या देय रकमेसंदर्भात समिती स्थापन करून ६० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एसटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना, तसेच सेवानिवृत्त कामगार व पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसमध्ये कुठलाही फरक न आकारता मोफत पास देण्यात येईल.

यापूर्वीच्या संपाचे कारण काय?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचारी संघटनांनी एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे आणि पगारवाढ मिळावी या प्रमुख मागण्यांसाठी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संप सुरू केला. तसेच राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता, घरभाडे, वार्षिक वेतनवाढीसाठी आंदोलने सुरू केली. या संपाने ९ नोव्हेंबर रोजी तीव्र रूप धारण केल्याने बससेवा ठप्प झाली. संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करणे, त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. संप चिघळत असल्याने अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवून २८ टक्के देण्यात येईल, घरभाडे भत्ता देण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांची वार्षिक पगारवाढ २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्यात विलीनीकरणाची मागणी हवेत विरून गेली. त्यानंतर सलग ५४ दिवस सुरू असलेला संप मागे घेऊन २० डिसेंबर २०२१ रोजी एसटी सेवा पूर्ववत झाली.

पूर्वीच्या संपाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती काय आले?

अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. कालांतराने संप मिटला, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच आले नसल्याची खंत एसटी कर्मचारी संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ना महागाई भत्ता, ना घरभत्त्यात वाढ झाली नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी संघटना वारंवार राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून प्रलंबित आर्थिक मुद्द्यांची पूर्तता करण्याची मागणी करत आहेत.

संघटना पुन्हा एकवटणार?

अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला होता. सुरुवातीला एका डेपोमधून सुरू झालेला संप राज्यभर पसरला. त्या संपाला राजकीय रंग चढले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या, पक्षांशी बांधलेल्या संघटनांनी आक्रमक भूमिका टाळली. संघटना काही प्रमाणात फुटल्या. नवे नेतृत्व उभे राहिले. कर्मचारी संपावर, आक्रमकपणे आंदोलनात सहभागी आणि संघटनांचे पदाधिकारी सावध भूमिकेत असे दिसत होते. संपाची तीव्रता वाढू लागल्यावर कर्मचारी संघटनांपासून दुरावण्याची धास्ती संघटनांना वाटू लागली. मात्र, त्या संपानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्या नाहीत. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झाले नाही. सातवा वेतन आयोग मिळाला नाही. संपकाळात एसटी महामंडळात भाडेतत्त्वावरील बसची संख्या वाढवण्यात आल्याने नकळतपणे खासगीकरणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. चार ते पाच एसटी कर्मचारी संघटना आंदोलनासाठी तयार झाल्या असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

एसटीची सध्याची परिस्थिती काय आहे?

करोना, संप यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक चाक खड्ड्यात रुतलेले आहे. २०१४-१५ साली असलेला संचित तोटा १ हजार ६८५ कोटी रुपये होता. तर, करोनाकाळानंतर म्हणजे २०२०-२१ मध्ये संचित तोटा सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला. सद्य:स्थितीत एसटीचा संचित तोटा ९ हजार कोटी रुपये आहे. सध्या एसटीला दररोज २७ ते २८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याने एसटीचा तोटा वाढत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळाला राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. संपकाळानंतर राज्य सरकारकडून महामंडळाला दर महिना ३५० कोटी रुपये दिले जात होते. मात्र राज्य सरकारने प्रवाशांसाठी सवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे एसटीची सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटीची रक्कम वाढली. प्रतिपूर्तीपोटीची रक्कम आणि उर्वरित ६० ते १०० कोटींची रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येते. दर महिना मिळणारा ३५० कोटींचा निधी सध्या ६० ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत घटला आहे. परिणामी एसटी महामंडळाला वेतनाबरोबरच गाड्यांची देखभाल-दुरुस्ती, इंधन, आगाराची देखभाल या सगळ्याचा खर्च पेलणे कठीण झाले आहे.