Story of the film ‘Faraaz’: २०१६ च्या ढाका दहशतवादी हल्ल्यावर आधारित चित्रपट फराझ हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. हंसल मेहता यांच्या ३ फेब्रुवारीला प्रदर्शनासाठी सज्ज असलेल्या चित्रपटावर ढाका दहशतवादी हल्ल्यातील दोन पीडितांच्या मातांनी विरोध दर्शवला आहे. मंगळवारी 17 जानेवारीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने उर्दू कवी अहमद फराज यांच्या शायरीचा संदर्भ देत दोन्ही पक्षकारांना त्यांच्यातील मतभेद सोडवायला सांगितले पण अद्याप हा वाद सुटलेला नाही. नेमकं २०१६ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यात काय घडलं होतं? आणि पीडितांच्या आईकडून या चित्रपटाला नेमका का विरोध होत आहे हे आता आपण जाणून घेऊयात.. २०१६ मध्ये ढाका येथे काय घडले? १ जुलै २०१६ रोजी रात्री ८.४० च्या सुमारास, रायफल, ग्रेनेड आणि चाकू घेऊन पाच दहशतवाद्यांनी ढाक्याच्या गुलशन परिसरातील होली आर्टिसन बेकरीवर हल्ला केला. अतिरेक्यांनी गोळीबार केला आणि बेकरीतील उपस्थितांना सुद्धा ओलीस ठेवले. त्यावेळेस उपस्थितांमध्ये बहुतांश जण परदेशी होते. दहशतवाद्यांनी या गटातून मुस्लिम नागरिकांना वेगळे केले होते. यानंतर उर्वरित नऊ इटालियन, सात जपानी, पाच बांगलादेशी आणि एका भारतीय नागरिकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याच हल्ल्यात इतर ५० हून अधिक जण जखमी झाले, ज्यात बहुतांश बांगलादेशी सैन्य होते. २ जुलै रोजी सकाळी, दहशतवाद्यांनी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची हत्या केल्यानंतर, बांगलादेशी विशेष दलांनी 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' सुरू केले. १२ तासांच्या संघर्षाच्या शेवटी, कमांडोनी बेकरीवर हल्ला केला व सर्व पाच दहशतवाद्यांना ठार केले. यावेळी दहशतवाद्यांच्या तावडीतून १३ ओलिसांची सुटका केली. हल्ल्याच्या काही तासांनंतर मुस्लिम बघून राष्ट्राने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. तथापि, बांगलादेशने या दाव्याला विरोध केला. बांगलादेशने या हल्ल्यासाठी अतिरेकी गट जमात-उल-मुजाहिद्दीनवर आरोप केला. यानंतर जमात-उल-मुजाहिद्दीनच्या आठ सदस्यांवर खटला चालवण्यात आला, ज्यापैकी सात जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर एकाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. चित्रपटावर आक्षेप का आहेत? दोन पीडितांच्या मातांनी असा युक्तिवाद केला आहे की या चित्रपटात त्यांच्या मुलींना चुकीच्या पद्धतीने दर्शवले जाऊ शकते आणि याच माध्यमातून आता पुन्हा एकदा या आघाताची त्यांना आठवण करून दिली जात आहे. कुटुंबाने युक्तिवाद करत म्हंटले की, घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करून व्यावसायिक उद्देशाने व फायद्यासाठी चित्रपट निर्माते या घटनेचे गैर प्रदर्शन करत आहे. लाइव्ह लॉच्या माहितीनुसार याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना आपल्या दुःखाचे प्रसारण नको आहे, त्यांना स्पॉटलाइट नको आहे. हे सेलिब्रिटी नाहीत, या खाजगी व्यक्ती आहेत ज्यांना दुःख होत आहे. चित्रपटाच्या शीर्षकात फराझ कोण आहे? फराझ अयाज हुसैन हा होली आर्टिसन बेकरी हत्याकांडातील एक बळी होता. बांगलादेशी समूह, औषध निर्मिती ते वृत्तपत्रांपर्यंतच्या विविध व्यवसायांमध्ये गुंतलेला ट्रान्सकॉम समूहाचा मालक असलेल्या प्रतिष्ठित व्यावसायिक कुटुंबातील तो एक २० वर्षांचा वंशज होता. अमेरिकेतून उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी परतल्यावर तो शाळेतील दोन मैत्रिणींसोबत होली आर्टिसन बेकरीमध्ये होता या तरुणींची नावे अबिंता कबीर (१९) तारिषी जैन (१८) अशी होती. अबिंता आणि तारिशीच्या मातांनीच आता चित्रपटाला विरोध दर्शवला आहे. २०१६ मध्ये, सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते की दहशतवाद्यांनी फराझला १ जुलैला झालेल्या हल्ल्यात ती बेकारी सोडून जाण्याची मुभा दिली होती. मात्र, पाश्चात्य कपडे परिधान केलेल्या त्याच्या साथीदारांना तो पर्याय देण्यात आला नाही. फराजने आपल्या मित्रांना सोडून देण्यास नकार दिला आणि निशस्त्रपणे हल्लेखोरांचा प्रतिकार केला. त्याचे शौर्य आणि मित्रांवरील निष्ठा यामुळे फराजला त्याचा जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यात फराझ हा एकमेव बांगलादेशी होता ज्याला गोळी लागली नव्हती. त्याच्यावर चाकूने वार केलेला होता. दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या काही दिवसांत फराझच्या शौर्याने बांगलादेशींना दहशतवाद आणि धर्मांधतेविरुद्ध बळ दिले. ‘फराझ इज बांगलादेश’ असे फलक देशभर दिसत होते. फराझ चित्रपटाच्या खटल्यात कोर्टात काय झालं? फराझ चित्रपटाच्या विरुद्ध दाखल केलेली याचिका ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलत: व्यक्तिमत्वाचा अधिकार आहे आणि तो मृत व्यक्तींच्या माता/कायदेशीर वारसांना वारसाहक्क देत नाही” असे नमूद करण्यात आले होते. १७ जानेवारीला न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि तलवंत सिंग यांचा समावेश असलेल्या न्यायालयाच्या खंडपीठाने ऑक्टोबरच्या आदेशाला याचिकाकर्त्याच्या आव्हानावर सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी आरोप केला की चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी या प्रकरणाकडे अत्यंत असंवेदनशीलतेने पाहिले आहे. “पीडितांच्या हक्कांच्या संदर्भात गोपनीयतेचा अधिकार असू शकत नाही, असे एकल न्यायाधीशांचे मत आहे. हा चुकीचा प्रस्ताव आहे. कुटुंबातील सदस्य आणि माता, जे जिवंत आहेत, त्यांना त्यांच्या मुलींच्या संदर्भात गोपनीयतेचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा आहे,” असा त्यांनी युक्तिवाद केला. हे ही वाचा<< विश्लेषण: ९ वर्ष शाळा, फक्त १ परीक्षा! केजरीवाल विरुद्ध राज्यपाल वादाचे मूळ असणारा प्रस्ताव नेमका आहे काय? न्यायमूर्ती मृदुल आणि सिंग यांनी चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्यास नकार दिला, परंतु निर्मात्यांना आधी चित्रपट शोकग्रस्त मातांना दाखवून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले. "कायदा आम्हाला आदेश देण्याची परवानगी देतो की नाही हे आम्हाला माहित नाही. आम्ही तुम्हाला फक्त प्रयत्न करून सोडवण्यास सांगत आहोत,” असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायाधीशांनी चित्रपट निर्मात्यांना असेही सांगितले की "ते दुसर्‍याच्या दुःखातून फायदा घेऊ शकत नाहीत", हे २४ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले आहे.
