गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय, सामाजिक आणि वैधानिक वर्तुळामध्ये नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या राजद्रोह कायद्याला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सध्या अनेक तर्क-वितर्क केले जात आहेत. आधी समर्थन करणाऱ्या केंद्र सरकारने देखील काही दिवसांपूर्वीच या कायद्याचा फेरविचार करण्याची भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. त्यामुळे सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं अखेर या कायद्यातील तरतुदींवर स्थगिती आणली आहे. मात्र असं करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा पूर्णपणे रद्दबातल न करता त्यातील तरतुदींबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला संसदेला दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार असून तोपर्यंत राजद्रोह अर्थात कलम १२४ अ मधील तरतुदी स्थगित असतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. पण एवढ्या चर्चेत आणि जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या कायद्यावर स्थगिती आणताना नेमकं न्यायालयात काय घडलं? न्यायालयाने कोणत्या गोष्टींवर विशेष टिप्पणी केली? जाणून घेउया.. देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या ऐतिहासिक खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेत भारतीय दंडविधानातील राजद्रोहाचे १२४ (अ) कलम सध्याच्या सामाजिक वातावरणात गैरलागू असल्याने या तरतुदीचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायदा रद्दबातल नाही! न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर राजद्रोहाचं पूर्ण कलमच रद्दबातल ठरल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, न्यायालयाने असं न करता कायद्याच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. याचं कारण म्हणजे आजतागायत भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने दंडसंहितेतील कोणताही कायदा पूर्णांशाने स्थगित केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राजद्रोहाच्या कलमाचं महत्त्व लक्षात घेता त्याच्या अंमलबजावणीवर फक्त तात्पुरती स्थगिती आणण्यात आली आहे. या कायद्याखालील प्रकरणात सध्या सुरू असलेल्या सुनावण्या देखील स्थगितच असणार आहेत. मात्र, देशातील सरकारे राजद्रोहासंदर्भात नव्याने गुन्हे दाखल करणार नाहीत, दाखल गुन्ह्यांचा तपास करणार नाहीत किंवा आरोपींविरोधात कोणतीही मोठी कारवाई करणार नाहीत अशी 'अपेक्षा आणि आशा' न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या टिप्पणीवरून देखील संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते आशा आणि अपेक्षा या शब्दांमुळे न्यायालयाच्या निर्देशांचं गांभीर्य कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण व्यवस्थेच्या सर्वात तळाच्या स्तरापर्यंत न्यायालयीन निर्णय तितक्या सक्षमपणे अंमलात आणले जाणं कठीण असल्याचंच आजपर्यंतच्या अनुभवातून समोर आल्याचं दिसून येत आहे. तसेच, कोणत्याही कायद्याची वैधता ठरवण्याचा निर्णय न्यायालयानं सरकारवर सोडण्याची देखील ही अपवादात्मक घटनाच म्हणावी लागेल. न्यायालयाने चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवल्यानंतर केंद्र सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात कोणत्या प्रकारे कार्यवाही केली जाईल, याबाबत कोणतेही सूतोवाच करण्यात आलेले नाहीत. नव्याने गुन्हा दाखल झाला तर काय? दरम्यान, न्यायालयाने गुन्हे दाखल करता येणारच नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नसताना नव्याने कुणावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात देखील न्यायालयाने निर्देशांमध्ये मार्गदर्शक सूचना केली आहे. "जर कलम १२४ अ अंतर्गत नव्याने कुणावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला, तर संबंधित पक्षकार यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेत दाद मागू शकतात. यासंदर्भात सर्व न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका यांच्या आधारावर या प्रकरणांचा विचार करावा", असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. याशिवाय, सरकारने देखील अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होणार नाहीत किंवा त्यांचा गैरवापर केला जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. केंद्र सरकारने देखील यावर सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक नियमावली जारी करणार असल्याचं सांगितलं आहे. १९६२च्या 'त्या' निकालाचं काय? दरम्यान, आता जर राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार होत असेल, तर १९६२ साली केदारनाथ सिंह विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य पद्धतीने दिला होता का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक जनजीवन विस्कळीत करणारं वक्तव्य राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी पात्र ठरू शकतं, असा निर्णय दिला होता. आता त्या निर्णयाची वैधता तपासण्याचं आव्हान विद्यमान खटल्याची सुनावणी घेणाऱ्या सात सदस्यीय खंडपीठासमोर असेल.
