न्यायालय निवडणुकीचा निकाल कधी रद्द करू शकतं? कायदेशीर प्रक्रिया काय?

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या या निवडणुकीच्या निकालाला मोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. एका मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यानं आपल्या आणि कुलदीप यांच्या मतांची अदलाबदल केली, असा आरोप त्यांनी केला होता. तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएमची फेरमतमोजणी करून निवडणुकीचा निकाल फिरवल्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या निकालाला न्यायालयात कसं आव्हान दिलं जाऊ शकतं? त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते? त्यासंदर्भातील घेतलेला हा आढावा…

निवडणुकीच्या निकालाला कसं आव्हान देता येतं?

लोकसभा, विधानसभा किंवा राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयात ‘निवडणूक याचिका’ दाखल करावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल अशा याचिका जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयात दाखल करता येतात. ही याचिका निवडणुकीतील उमेदवार किंवा त्याच निवडणुकीतील मतदार दाखल करू शकतो. निकालाची घोषणा झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत याचिका दाखल करणे बंधनकारक आहे. याचिकेत ज्या कारणांमुळे निकालाला आव्हान दिले आहे, त्या सर्व महत्त्वाच्या माहितीचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. जर याचिकेत गैरप्रकाराचे आरोप असतील तर त्यामध्ये संबंधित व्यक्तींची नावे, घटना घडल्याची तारीख आणि ठिकाण यांसारखे तपशील देणे अनिवार्य आहे.

आणखी वाचा : संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊ नका; केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयाला इशारा, प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा असं स्पष्ट केलंय की, निवडणुकीत गैरप्रकाराचे आरोप हे फौजदारी स्वरूपाचे असतात आणि त्यासाठी ठोस पुरावे लागतात. अस्पष्ट किंवा सर्वसाधारण दावे ग्राह्य धरले जात नाहीत. आवश्यक तथ्यांचा उल्लेख नसेल तर याचिका सुरुवातीलाच बाद होऊ शकते. या सर्व कायदेशीर प्रक्रियांमुळे निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देणं हे सोपं काम नाही. न्यायालयाला खात्रीशीर पुराव्यांची आवश्यकता असते, जेणेकरून कोणत्याही चुकीच्या किंवा खोट्या आरोपांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही.

न्यायालय निवडणूक कधी रद्द करू शकतं?

• निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन न्यायालय अनेक कारणांमुळे निवडणुकीचा निकाल अवैध घोषित करू शकतं.

• एखाद्या उमेदवारानं लाचखोरी केली असल्यास किंवा गैरप्रकारानं निवडणुकीवर प्रभाव पाडल्यास न्यायालय त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करू शकतं.

• विजयी झालेला उमेदवार हा निवडणुकीसाठी अपात्र होता असे सिद्ध झाल्यास निवडणूक न्यायालयाकडून ती निवडणूक रद्द केली जाते.

• निवडणूक आयोगानं एखाद्या उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारल्यास किंवा तो नाकारल्यास सबळ पुराव्याच्या आधारे निवडणूक रद्द करता येते.

• मतमोजणीत गैरप्रकार झाला किंवा निवडणूक आयोगानं फेरमतमोजणी करण्यास नकार दिल्याचे पुरावे समोर आल्यास न्यायालयाकडे निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

• विजयी उमेदवाराने निवडणुकीत संविधानाचे किंवा कोणत्याही निवडणूक कायद्याच्या नियमांचे पालन केलं नसल्याचं सिद्ध झालं तर न्यायालय निवडणूक रद्द करू शकते.

• या सर्व कारणांमुळे न्यायालय निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचे किंवा योग्य उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याचे आदेश देऊ शकते.

न्यायालय फेरमतमोजणीचा आदेश कधी देतं?

निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान दिल्यावर न्यायालय फेरमतमोजणी (recount) करण्याचा आदेश देऊ शकतं; पण असे आदेश सहजासहजी दिले जात नाहीत. मतमोजणीची फेरतपासणी करणे म्हणजे मतांच्या गोपनीयतेला धोका पोहोचू शकतो, असं मानलं जातं. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मतांची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची असते, त्यामुळे जेव्हा याचिका दाखल करणारा उमेदवार मतमोजणीत झालेल्या गैरप्रकाराचे ठोस पुरावे सादर करतो, तेव्हाच न्यायालय फेरमतमोजणीचा आदेश देतं. दरम्यान, न्यायालयाने फेरमतमोजणीचा आदेश दिल्यास, ती प्रक्रिया निवडणुकीच्या ठिकाणीच केली जाते; पण पानिपतच्या सरपंच निवडणुकीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ईव्हीएम मशीन्स थेट न्यायालयात मागवून मतमोजणी केली.

हेही वाचा : मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी विरोधक आक्रमक, नेमकी प्रक्रिया काय असते?

न्यायालय पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित करू शकतं का?

एखाद्या उमेदवाराला अपात्र ठरवून त्याऐवजी दुसऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याचे न्यायालयाकडे अधिकार आहेत. मात्र, संबंधित याचिकाकर्त्याला निवडणुकीतील एकूण मतांपैकी जास्त मते मिळाली आहेत, याचे पुरावे न्यायालयाकडे सादर करावे लागतात. याशिवाय जर जिंकलेल्या उमेदवाराने भ्रष्ट मार्गांनी मते मिळवली नसती, तर आपल्यालाच जास्त मते मिळाली असती हे याचिकाकर्त्याला कागदोपत्री सांगावे लागते.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये चंदीगढच्या महापौर निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयानं पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित केलं होतं. कारण- या प्रकरणात मतमोजणी अधिकाऱ्यानं चुकीच्या पद्धतीने आठ मतपत्रिका अवैध ठरवल्या होत्या. विशेष म्हणजे ही सर्व मते पराभूत उमेदवाराच्या बाजूने दिली गेली होती. न्यायालयाने या आठही मतपत्रिकांना वैध मान्य केले. परिणामी, हरलेला उमेदवार या वैध मतांमुळे विजयी ठरला.