सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच १ ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उप-वर्गीकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निवाडा दिला. या निकालाच्या तळटीपेतील एका नावाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, हे नाव होतं 'रविचंद्रन बथरान' यांच. सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी लिहिलेल्या निकालाच्या कलम 'डी' मध्ये दिसणाऱ्या तळटिपेत बथरान यांनी लिहिलेल्या ‘द मेनी ओम्नीशन्स कन्सेप्ट : डिस्क्रिमिनेशन अमंग शेड्युल कास्ट’ या शोधनिबंधाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. बथरान यांची जातीव्यवस्थेच्या बंधनांना तोडण्याची धडपड आणि त्या उद्देशाने त्यांना महत्त्वाचे वाटणारे दलितांचे उपवर्गीकरण याविषयी तळटिपेत फारशी माहिती नसली तरी त्यांचा संघर्ष वेगळीच कथा सांगून जातो. कोण आहेत रविचंद्रन बथरान? रविचंद्रन बथरान हे तामिळनाडूच्या निलगिरी जिल्ह्यातील कोटागिरी शहरात राहतात. या शहरात त्यांना ‘सेप्टिक टँक भाई’ म्हणून ओळखले जाते. या विशेषणात ते काय काम करतात याचा तर संदर्भ आहेच, परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या धर्माचाही अंदाज लावता येतो. २०२२ साली बथरान यांनी इस्लामचा स्वीकार केला आणि त्यानंतर ते रईस मुहम्मद या नावाने ओळखले जाऊ लागले. बथरान उर्फ मुहम्मद सांगतात, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसा बौद्ध धर्म स्वीकारला, तसाच मी इस्लामचा स्वीकार केला." ते साउथॅम्प्टन विद्यापीठात पोस्ट- डॉक्टरलचे विद्यार्थी होते आणि त्यांनी ‘लँग्वेज, कास्ट अॅण्ड टेरिटरी : लँग्वेज स्पोक बाय स्कॅव्हेंजिंग कास्टस् इन साऊथ इंडिया’ या विषयावर इंग्लिश अॅण्ड फॉरेन लँग्वेज युनिव्हर्सिटी (ईएफएलयू), हैदराबादमधून पीएच डी केली. अधिक वाचा: रिझर्व्ह बँकेची ध्येयधोरणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेमका संबंध काय? कोटागिरी सेप्टिक टँक क्लीनिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड मुहम्मद हे गेल्या तीन वर्षांपासून सेप्टिक टाक्यांची स्वच्छता करत आहेत. एक प्रकारे, स्वच्छता हा त्यांच्या जातीसाठी म्हणजेच तामिळनाडूतील अरुंथथियारांसाठी नेमून दिलेला व्यवसाय आहे असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणतात, “मला समजले की, असे लोक आहेत जे अरुंथथियारांना कामावर ठेवतात आणि त्यांच्या कामातून पैसे कमवतात. मला वाटले, आपणच कंपनी का सुरू करू नये.” म्हणूनच त्यांनी २०२१ मध्ये 'कोटागिरी सेप्टिक टँक क्लीनिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' सुरू केली. मुहम्मद म्हणतात की, सुरुवातीला सेप्टिक टाक्यांमध्ये उतरून साफसफाई करण्याची वेळ लोकांवर येऊ नये म्हणून ही प्रक्रिया यांत्रिक करण्याची योजना आखली. परंतु ते होऊ शकले नाही. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगची जागा घेऊ शकणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये फारशी गुंतवणूक झालेली नाही हे माझ्या लक्षात आले, त्यामुळे ते अमलात आणणे कठीण होते. म्हणूनच अशा वेळी एखाद्याला टाकीत उतरून ती साफ करायची असेल, तर मी माझ्या लोकांना ते करू देत नाही. ते काम मी स्वतः करतो, असे ते म्हणाले. जातीव्यवस्थेचे मूळ शौचालयातून… मुहम्मद त्यांच्या क्लीनरला ३० हजार तर ड्रायव्हरला ४० हजार रुपये पगार महिन्याला देतात. त्यांनी त्या सर्वांसाठी प्रतिवर्ष १५ हजारांचा एक गट वैद्यकीय विमा देखील मिळवला आहे. ते सांगतात, “या व्यवसायाला सन्मान मिळवून देण्यासाठी मी आसुसलेलो असताना, हे काम किती अपमानास्पद आहे याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. एकदा एका सरकारी अधिकाऱ्याने मुहम्मदला विचारले की त्याने, चक्किलीयन असतानाही (अरुंथथियार जातीचे दुसरे नाव) तू कॉल करण्याचे धाडस कसे केले?…मी कोण आहे? माझ्याकडे पोस्ट-डॉक आहे, हे मी त्याला सांगितले नाही. मी चक्किलीयन आहे म्हणूनच सांगितले होते. सेप्टिक टँक साफ करण्याआधी मुहम्मद यांनी मद्रास विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणूनही काम केले होते. ते 'दलित कॅमेरा' नावाचे यूट्यूब चॅनलही चालवतात. त्यांची आई अरुकानी आणि वडील बथरान या दोघांनीही सफाई कामगार म्हणून काम केले आणि मुहम्मद जे काही करतात त्यात त्यांना साथ दिली, असे ते सांगतात. मुहम्मद यांची पत्नी करपगम अल्लिमुथू या कोटागिरी नगर पंचायतीच्या नगरसेविका आहेत. “शिक्षकाची नोकरी माझ्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू शकत नव्हती. मला नेहमीच माझ्या समाजासाठी आणखी काहीतरी करायचे होते. मला जाणवले की अरुंथथियारांना एकत्र करणे महत्त्वाचे आहे अरुंथथियारांना त्यांच्या समाजातील नेत्यांची नितांत गरज आहे. जातीव्यवस्थेचे मूळ शौचालयातून निर्माण होते,” असे म्हणत मुहम्मद स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लावोज झिझेक यांचा सिद्धांत मांडतात. “झिझेक म्हणतात त्याप्रमाणे, प्रसाधनगृहाची रचना कोणत्याही ठिकाणची संस्कृती सांगणारी असते. भारतात एकेकाळी शौचालये घराबाहेर ठेवली जायची. शौचालये नेहमीच अस्पृश्य आणि बहिष्कृत लोकांशी संबंधित होती”. अधिक वाचा: Video: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते… आंतरजातीय अत्याचारांवर चर्चा होण्याची आशा… त्यांना आशा आहे की, अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणामुळे अरुंथथियारांना भेदभावाचा कमी सामना करावा लागेल. अरुंथथियार हे तामिळनाडूतील सर्वात मागासलेल्या समुदायांपैकी एक आहेत. त्यांना इतर अनुसूचित जाती समुदायांच्या हातून भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तळटिपेत ज्या शोधप्रबंधाचा उल्लेख आहे, त्यात मुहम्मद यांनी अनुसूचित जातींना एकसंध गट म्हणून वर्गीकृत केल्याच्या विरोधात युक्तिवाद केलेला आहे. दलित या एकाच शब्द आणि प्रवर्गाखाली सर्व एकत्र येत असले तरीही त्यांच्यातील उपजाती कायम राहतात. गेल्या काही वर्षांत दलित म्हणजे मध्यमवर्गीय शेड्युल कास्ट असेच समीकरण झाले आहे,असे त्यांनी २०१६ साली इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमध्ये प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधात म्हटले आहे. याच संशोधनाचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या वेळी दिला. त्यात तामिळनाडूतील दोन अनुसूचित जातींमधील वादाचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. अरुंथथियार पुरुष आणि पेरियार महिला (दोन्ही जातींना अनुसूचित जातीच्या यादीत स्थान मिळाले आहे) पळून गेले, तेव्हा महिलेच्या कुटुंबाने बदला म्हणून त्या पुरुषाच्या कुटुंबातील महिलांवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे." मुहम्मद म्हणतात की, शेड्युल कास्टच्या उप-वर्गीकरणामुळे समुदायातील सदस्यांना तामिळनाडू व्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये मोठ्या शेड्युल कास्ट कोट्यामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येईल आणि दुसरं म्हणजे आंतरजातीय अत्याचारांवर चर्चा सुरू होईल. ते म्हणतात, “हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, हे क्रांतिकारी आहे. यामुळे मला विश्वास आहे की, जातिव्यवस्थेतील सर्वात अस्पृश्य जातींवरील अत्याचारांवर चर्चा सुरू होईल. बंड करण्याची गरज… बथरान म्हणतात, सध्या शेड्युल कास्टमध्ये उच्च असणारे स्वतःपेक्षा कमी मानल्या गेलेल्या जातींवर अत्याचार करतात तेव्हा त्यांना (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989') एससी/ एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ लागू होत नाही. “अरुंथथियार आता त्यांच्या विरुद्ध इतर दलितांनी केलेल्या भेदभावपूर्ण प्रथांना बेकायदेशीर म्हणू शकतात. दलितांमधील आंतरजातीय अत्याचार हे सामान्य आहेत हेच या निकालाने मान्य केले आहे,” आता पोटजातींमधील आरक्षण प्रत्यक्ष अमलात येणार असल्यामुळे मुहम्मद पुन्हा अध्यापनाकडे वळणार का? असे विचारले असता ते सांगतात, सेप्टिक टाकीतील शेवटच्या दोन बादल्या मलमूत्र हाताने स्वच्छ करावे लागते ..माझ्या लोकांच्या हातांनी स्वच्छ करावे लागते… जात असेपर्यंत जातीशी संबंधित धंदे चालूच राहतील. त्याविरुद्ध बंड करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पुन्हा अध्यापनाकडे वळण्याची शक्यता नाहीच!'
