सचिन रोहेकर आपल्यावर सरकारकडून लादल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा आंधळेपणे स्वीकार न करता त्यांना सजग आणि खडा विरोध करणे ही गोष्ट कोकणवासीयांना नवी नाहीच, उलट त्यासाठीची त्यांच्यामधली धग अजूनही तितकीच जिवंत आहे, हे काल दिवसभरातील घटनांनी दाखवून दिले आहे. कोकणवासीयांच्या वाटय़ाला सातत्याने ही परिस्थिती का येते आहे, याचा ऊहापोह.. जमिनींना आधीच सोन्याचा भाव? प्रकल्प येण्याआधीच त्याची गंधवार्ता लागलेले पुढारी आणि गब्बर मंडळी जमिनीचे व्यवहार उरकून मोठा वाटा मिळविताना दिसतात. माडबनचे दिवंगत प्रवीण गवाणकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, शासन यंत्रणेकडून भूसंपादनाच्या नोटिसा थेट शहरातील मालक - खोतांना रवाना होतात. त्यामुळे शहरात गेलेल्या कुणा पटवर्धन, देसाई मंडळींना गावाकडे आपला जमीनजुमला असल्याचा अकस्मात साक्षात्कार होतो. गवाणकर म्हणायचे, ‘गाव शंभर टक्के प्रकल्पाच्या विरोधात तर शहरातील मालकांनी जमिनी विकून पोबारा केला अशी विचित्र स्थिती सर्वत्रच आहे.’ जमिनीची मालकी नाही म्हणजे प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद नाही. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या तर त्यावर दावाही सांगता येत नाही, अशी अडचण आहे. मासेमारीवर उपजीविका असणाऱ्या मच्छीमारांची तर घरेही समुद्रकिनारीच आहेत. भूमिहीनांना वाली नाही? खाडीकिनारीच असलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून तसेच कोळशाच्या वीज प्रकल्पातून गरम पाणी समुद्रात सोडले जाऊन मच्छीमारांची उपजीविकाच धोक्यात येणार इतकेच नाही, त्यांना घरदारही सोडावे लागणार. त्यामुळे प्रकल्पविरोधात हीच मंडळी सर्वत्र आघाडीवर आहेत. जमीन मालकी, जमीन कसण्याशी त्यांचा केव्हाच संबंध आला नाही, अन्य कसलेही कसब-कौशल्यही गाठीशी नाही. ‘कसेल त्याची जमिनीचा कायदा करणाऱ्या शासनाने मग समुद्र-खाडी-नद्या आमच्या नावावर का केल्या नाहीत?’ असा त्यांचा सवाल आहे. देवराया, देवस्थानांच्या जमिनी, इनाम, वतन जमिनींचे प्रमाण पाहता गुंतागुंत मोठीच आहे. राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेसंबंधी संशय? अगदी मधु दंडवते, नाथ-पै यांच्यापासून ते आजच्या राणे-राऊतांपर्यंत कोकणचे राजकीय प्रतिनिधित्व हे खरे तर दुर्दैवाने वरून लादलेले अशाच धाटणीचे राहिले आहे. मुंबईतून नेमल्या गेलेला कथित संपर्कप्रमुखच मग इथला पुढारी आणि निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी बनतो, अशी जणू रीतच बनली आहे. ध्यास कोकण विकासाचा, पण त्यासाठी होणाऱ्या सभा, परिषदा मात्र मुंबई-ठाण्यातच उरकल्या जातात. त्यामुळे येथील विकासाचा खाक्या हा आयात केलेल्या प्रारूपावर बेतलेला आणि लोकविन्मुख आहे. कोकणात आजवर जे थोडेथोडके प्रकल्प साकारले गेले त्यांतून नेमके कुणाचे भले झाले, हे लोकांना सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसत आहे. प्रकल्प येत असल्याची आवई उठण्याआधीच जमिनीचे मोठमोठे बेनामी व्यवहार कोणकोणत्या पुढाऱ्यांकरवी केले गेले. कुणी हॉटेल्स बांधली, आलिशान बंगले उठवले, पेट्रोप पंप थाटले, डंपर्स घेतले, क्वारीज काढल्या हे लपून राहत नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर अरबी समुद्रात बुडवण्याचे वचन दिलेला प्रकल्प, सत्तेवर येताच घाईघाईने मार्गी लागताना दिसतो. ‘लोकांना नको असेल तर असे प्रकल्प येणारच नाहीत,’ ही भूमिका तकलादू आणि फोल आहे हे बारसूतील लोक अनुभवतच आहेत. चिरंतन विकासाचा पर्याय कुणाकडे आहे? कोकणच्या विकासाच्या प्रश्नाचा अनेक सरकारी समित्यांच्या अहवालात विचार करण्यात आला आहे. सिंचन विकासासंबंधी वेगवेगळे आयोग, स्वामिनाथन समिती, खताळ समिती, बंदर विकासाबाबत कल्याणी समिती, मासेमारी विकासासाठी भाई सावंत समिती, पी. के. सावंत समिती (कुटिरोद्योग विकास), आडारकर समिती (उद्योग विकास), भाऊसाहेब वर्तक समिती (शिक्षण विकास), जयंतराव पाटील समिती (फलोद्यान, वनीकरण), बलिअप्पा समिती (जलविद्युत प्रकल्प), कोयना अवजल वापराचा अहवाल देणारी कद्रेकर-पेंडसे समिती अशी ही यादी लांबत जाईल. मूळात विकासाच्या प्रश्नाची उठाठेव हा मूठभर लोकांचा मक्ता नसून, त्याचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे, असे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आणि पश्चिम घाट संरक्षणाबाबतच्या पहिल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. ‘राजकीय नेते आणि बाबूंनी, विकास म्हणजे काय हे दिल्ली, मुंबईत बसून ठरवू नये. या निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असायलाच हवा. निसर्गरक्षणासाठी आणि लोकशाहीसाठी ते योग्यच आहे. ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन विकास कसा करायचा ते ठरवा’, असे त्यांचा अहवाल सांगतो. आधीच्या सरकारी समित्यांप्रमाणे, गाडगीळ समितीचा हा अहवालही दडपला गेला. पर्यायी आणि चिरंतन विकासासाठीच्या अन्य अभ्यास समित्यांच्या शिफारशींनाही हरताळ फासण्याचे काम आजवरच्या शासनकर्त्यांनी केले आहे.
