अमेरिकेतील विविध राज्यांमधून रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार ट्रान्सजेंडर विरोधातील विधेयके मांडत आहेत. ट्रान्सजेंडरना लिंग पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया आणि हार्मोन थेरपी घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न या विधेकाच्या माध्यमातून केला जात आहे. मागच्या काही दिवसांपासून अमेरिकेच्या केंटकी, कॅन्सस, मिसूरी, उत्तर आणि दक्षिण डकोटा अशा जवळपास २५ राज्यांमधून १५० ट्रान्सजेंडर विरोधी विधेयके सादर केली गेली आहेत. विशेष म्हणजे वर्षभरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सजेंडर विरोधी विधेयक सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, अशी माहिती मानवाधिकार मोहिमेत काम करणाऱ्या एका नागरी हक्क संस्थेने (Human Rights Campaign - HRC) प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत? रिपब्लिकन पक्ष हा उजव्या विचारसरणीसाठी ओळखला जातो. या पक्षाने आपल्या भूमिका नेहमीच उघडपणे मांडली आहे. आता सादर होत असलेल्या विधेयकाद्वारे त्यांनी ट्रान्सजेंडर, ट्रान्सव्हेसाइट्स आणि नॉन-बायनरी व्यक्तींसह ट्रान्स लोकांना लिंगाशी संबंधित शस्त्रक्रिया आणि हार्मोन थेरपी यासह इतर आरोग्य सेवा घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या विधेयकांद्वारे ड्रॅग शो करण्यास मनाई, ट्रान्सजेंडर यांना सार्वजनिक शौचालयाचा वापरास बंदी आणि लिंगावर आधारीत योग्य सर्वनाम वापरण्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. मागच्या तीन वर्षात रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधींनी ट्रान्सजेंडर युवकांच्या जीवनशैलीबाबत अनेक कायदे प्रस्तावित केले आहेत. जसे की, शिक्षण, आरोग्यसेवा, मनोरंजन या क्षेत्रामध्ये ट्रान्सजेंडर युवकांनी कसे वावरावे, यासंबंधी या कायद्यात तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. LGBTQ समुदायाच्या विरोधात देशभरातून एकूण ३४० विधेयके सादर करण्यात आली असून त्यातील १५० विधेयके हे ट्रान्सजेंडर यांना लक्ष्य करणारी आहेत. लिंग बदलाला विरोध करणारा कायदा उताह आणि दक्षिण डकोटा या राज्यांमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. जॉर्जिया आणि कन्सास राज्यामध्ये १८ आणि २१ वर्षाखालील युवकांना लिंग पुष्टीकरणाची आरोग्य सेवा देण्यावर बंदी घालण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. अशाचप्रकारची २५ विधेयके रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सादर करण्यात आली आहेत. राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात काय आहे? केंटकी (Kentucky) राज्याने १७ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या विधेयकात LGBTQ विद्यार्थ्याची ओळख त्याच्या पालकांसमोर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच शाळांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर ते किंवा त्यांना असे शब्द वापरण्यापासून मनाई करण्यात आली आहे. दक्षिण डकोटा येथे १३ फेब्रुवारी रोजी 'हेल्प नॉट हार्म बिल' नावाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये १८ वर्षांखालील तरुणांच्या लिंगआधारीत शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारांवर बंदी आणण्यात आली आहे. हा कायदा १ जुलैपासून लागू होईल. जर याचे पालन झाले नाही तर वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद यात केली आहे. तसेच उत्तर डकोटा येथे ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना त्यांच्या शालेय संघापासून परावृत्त करण्याचा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कोणत्याही खेळाडूला जन्माच्या वेळी किंवा शिशूवर्गात असताना जे लिंग ग्राह्य धरलेले असेल त्यावरच त्याचा संघ ठरेल. हे विधयेक मंजूर झाले असून आता ते संसदेत पाठविण्यात येणार आहे. ही विधेयके मांडण्यामागे काय कारणे आहेत? ह्यूमन राईट्स कँपेन (HRC) या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ च्या विधीमंडळ अधिवेशनात ट्रान्सजेंडर आणि नॉन बायनरी मुलांच्या विरोधातील १७ विधेयके कायद्यात रुपांतरीत करण्यात आली. उजव्या कट्टरपंती लोकांच्या प्रयत्नांमुळे LGBTQ समुदायाचे कार्यक्रम, ड्रॅग शो सारखे कार्यक्रम यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच LGBTQ समुदायाविरोधातील हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. मागच्यावर्षी कोलोरॅडो येथे गे नाइटक्लबमध्ये सामुहिक गोळीबार करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या समोर येत असलेल्या विधेयकांची संख्या पाहता हा एका दीर्घकालीन मोहिमेचा भाग वाटतो. ज्यांना ट्रान्सजेंडर अधिकारांचे वावडे आहे, अशा मतदारांचा फायदा राजकीय पक्षाला घेता येऊ शकतो. ट्रान्सजेंडर लोकांना येत असलेल्या धमक्या, तसेच छळ होत असल्यामुळे अनेक ट्रान्सजेंडर आत्महत्या करत आहेत, असेही न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे.
