गेल्या वर्षभरात जगातील तीन महत्त्वाच्या इलेक्ट्रिक कार निर्मात्या कंपन्यांनी भारतात प्रवेश करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु भारत सरकारचा धोरणात्मक प्रतिसाद प्रत्येक बाबतीत वेगवेगळा आहे. अमेरिकन कंपनी टेस्लाला सामावून घेण्यासाठी भारताकडून कर नियमांमध्ये संभाव्य बदल करण्यात आले आहेत. परंतु चीनच्या BYD साठी भारतानं स्पष्ट नकार कळवला आहे. पेट्रोल/डिझेल वाहनांच्या जागी आता बॅटरीवर चालणाऱ्या ईव्ही कार वापरण्यावर भर देऊन भारत इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.
टेस्लाची भारतीय बाजारात प्रवेशाची योजना
एलॉन मस्कची कंपनी भारतातील प्रस्तावित ईव्ही सुविधेसाठी सुमारे २ अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक करणार आहे. परंतु त्या बदल्यात किमान दोन वर्षांसाठी तरी आयात शुल्क कसे कमी करता येईल, यासाठी एलॉन मस्क सरकारशी चर्चा करत असल्याचे समजते. कमी शुल्कासाठी आता प्रयत्न केले जात असून, ही टेस्लाद्वारे भारतातील इतर भौगोलिक क्षेत्रांमध्येदेखील नियोजित केलेली ही बाजारात प्रवेश करण्याची रणनीती आहे. खरं तर टेस्ला आणि मोदी सरकारमध्ये नेमक्या वाटाघाटी काय झाल्या हे अद्याप समजलेले नाही. परंतु सरकारने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली आहे, असे दिसते. ते पूर्वअट म्हणून आयात शुल्क कपातीवर चर्चा करणार नाहीत आणि कर कपात फक्त एका मोठ्या पॅकेजचा भाग म्हणून दिले जाऊ शकते, जे सर्व कंपन्यांना लागू होईल. स्पर्धात्मक कार उत्पादन क्षेत्र असलेल्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंग्डमसह भारत इतर देशांशी मुक्त व्यापार करार आणि व्यापारी गटांशी वाटाघाटी करीत आहे. चर्चेदरम्यान आयात शुल्क कमी करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे हे लक्षात घेऊन हे आणखी महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
२०२१ मध्ये टेस्लाने नोडल केंद्रीय मंत्रालयांना पत्र लिहून पूर्णपणे असेंबल्ड कारवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. सध्या इंजिनच्या आकारावर आणि किंमत, विमा आणि मालवाहतूक (CIF) मूल्य ४० हजार डॉलरपेक्षा जास्त आहे की कमी यावर अवलंबून आहे. पूर्णपणे बिल्ट युनिट (CBUs) म्हणून आयात केलेल्या कारवरील सीमा शुल्क ६० टक्के किंवा १०० टक्के आहे. जेथे कारची किंमत ४० हजार डॉलर किंवा त्याहून अधिक आहे, तेथे शुल्क १०० टक्के आहे; स्वस्त कार ६० टक्के वाहन चालकांना आकर्षित करते. टेस्लाने किमतीनुसार हे शुल्क ४०-१५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सांगितले होते.
VinFast उत्पादन योजना
विशेष म्हणजे आणखी एका परदेशी कार कंपनीने अधिकृतपणे भारतात प्रवेश केला आहे आणि ती म्हणजे व्हिएतनामची लोकप्रिय कंपनी विनफास्ट आहे, जिच्या इलेक्ट्रिक कार भरपूर विकल्या जातात. गेल्या रविवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांनी तुतिकोरिन येथे व्हिएतनामच्या विनफास्ट ग्रुपच्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची पायाभरणी केली. तामिळनाडू सरकारने सांगितले की, विनफास्ट ग्रुपची भारतीय शाखा विनफास्ट ऑटो इंडिया लिमिटेड पहिल्या टप्प्यात १६ हजार कोटी (२ अब्ज डॉलर) गुंतवणुकीपैकी ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. Vinfast Auto Ltd ने जानेवारीत येथे झालेल्या जागतिक गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत गुंतवणुकीसाठी तमिळनाडू सरकारबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. विनफास्टच्या काही सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार्स म्हणजे VF8, VF9, VF7, VF6 चा समावेश आहे. आगामी काळात या कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारही भारतीय बाजारपेठेत पाहायला मिळतील आणि त्या टाटा आणि महिंद्रा तसेच Hyundai, Kia आणि BYD यांसारख्या कंपन्यांच्या ईव्हीशी स्पर्धा करतील.
हेही वाचाः विश्लेषण : कसे असेल मुरबे येथील नवीन बंदर? वाढवणजवळ दुसरे बंदर कशासाठी?
बीवायडी ऑटोचा संघर्ष
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने हैदराबादस्थित मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडच्या भागीदारीत BYD चा १ बिलियन डॉलरचा ईव्ही प्लांट तयार करण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव तो प्रस्ताव नाकारला जात असल्याचं सांगितलं होतं. मोबाइल फोनची बॅटरी निर्माता म्हणून सुरुवात केलेल्या बीवायडी ऑटोने अनेक इलेक्ट्रिक वाहनं तयार केली आहेत. ऑटोमेकिंगमध्ये वैविध्य आणतानाच बॅटरीच्या प्रकारातही त्यांची मजबूत उपस्थिती आहे. गेल्या वर्षीच्या अंतिम तिमाहीत जागतिक स्तरावर ५,२६,४०९ ईव्ही विकल्या गेल्या.
बीवायडीचे ७० पेक्षा जास्त देशांमध्ये अस्तित्व आहे आणि जागतिक नवीन ऊर्जा क्षेत्रातील एक प्रमुख ईव्ही निर्माता दावेदार म्हणून कंपनीने स्वतःची स्थापना केली आहे. २०२३ मध्ये कार विक्रीतील जागतिक टॉप १० कंपन्यांमध्ये या चिनी कार निर्मात्या कंपनीचं नाव होतं, त्या वर्षी ३.०२ दशलक्ष युनिट्सची विक्री झाली. खरं तर भारताचं हे पाऊल चिनी कार निर्मात्यांची नाकेबंदी करण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आले होते.
जनरल मोटर्सचा बंद केलेला प्लांट विकत घेण्याच्या प्रयत्नात ग्रेट वॉल मोटर कंपनी अयशस्वी ठरली, तर एमजी मोटर इंडिया प्रायव्हेटची कथित आर्थिक अनियमिततेसाठी चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर एमजीने व्यवसायातील १०० टक्के हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारतीय धोरणकर्त्यांनी ज्याकडे दुर्लक्ष केले आहे ते म्हणजे BYD बॅटरी तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहे. २०२० मध्ये लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) रसायनशास्त्रावर आधारित “ब्लेड बॅटरी” लाँच केली, ज्याची किंमत EV मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीपेक्षा कमी होती आणि ती अधिक संक्षिप्त आणि सुरक्षित होती. ज्या कंपन्यांनी बॅटरी पुरवठ्यासाठी BYD बरोबर करार केला आहे, त्यात टोयोटाचं नावही सामील आहे.
“एक धोरणात्मक दृष्टिकोनातून भारताने BYD यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या कोंडीत पकडणे अर्थपूर्ण आहे, मग ते चिनी निर्माता कंपनी का असेना. भारतीय कंपनीबरोबरच्या भागीदारीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीची पूर्वअट नेहमीच असू शकते, परंतु त्या तरतुदीचा चिनी ऑटोमेकर्स आणि ईव्ही कंपन्यांनी त्यांच्या स्टार्टअप फायदा पोहोचवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापर केला आहे, असेही एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
