जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवरील शहापूरकंडी धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, आता रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे जवळपास ११५० क्युसेक पाणी भारतात राहील. या पाण्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतीसाठी करता येणार आहे.
दरम्यान, हे शहापूरकंडी धरण नेमके का बांधण्यात आले आहे? या धरणाचे महत्त्व काय? हे धरण बांधून भारताने पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे पाणी का रोखले? त्यामुळे भारताला काय फायदा होईल? आणि महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाचा सिंधू जलकराराशी संबंध काय? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
हेही वाचा – मराठीची प्राचीनता सिद्ध करणारा आद्य शिलालेख; का महत्त्वाचा आहे हा शिलालेख?
शहापूरकंडी धरणाची संकल्पना कोणी मांडली?
शहापूरकंडी धरणाचे काम बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होते. या धरणाची संकल्पना पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल आणि शेख अब्दुल्ला यांनी मांडली. १९७९ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवर रणजित सागर धरण बांधण्यात येणार होते. तसेच या धरणाद्वारे जे पाणी वळविण्यात येईल, ते साठवून ठेवण्यासाठी पंजाबच्या गुरुदासपूरमधील शहापूरकंडी येथे आणखी एक धरण बांधण्याची योजना होती.
माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९५ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आणि या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि या प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. पुढे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच दोन्ही राज्यांकडून या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
हे धरण ५.५ मीटर उंच असून, त्यात २०६ मेगावॉट क्षमतेच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. हे दोन्ही प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले, ”मोदी सरकारने शहापूरकंडी धरणाला प्राधान्य देत या धरणाचे काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आता ११५० क्युसेक पाण्याची बचत होईल. या पाण्यामुळे हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल.”
शहापूरकंडी धरणाचे महत्त्व काय?
शहापूरकंडी धरणाचा फायदा पंजाबप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही होणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धरणामुळे जम्मू-पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या कंडी क्षेत्रातील जवळपास ३२ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता येईल. तसेच या धरणामुळे पाकिस्तानात पाण्याचा विसर्ग न करता, रणजित सागर धरणाचा त्याच्या पूर्ण क्षमतेनुसार वापर करता येईल. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरला ११५० क्युसेक पाणी मिळेल; जे पूर्वी पाकिस्तानमध्ये जात होते. या धरणावरील जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला येथे निर्माण होणाऱ्या एकूण विजेपैकी २० टक्के वीज देण्यात येईल.
या प्रकल्पाचा सिंधू जलकराराशी काय संबंध?
‘सिंधू जल करार’ हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वितरणाशी संबंधित आहे. या करारानुसार, सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील दोन उपनद्या- झेलम व चिनाब यांच्यावर पाकिस्तानचे नियंत्रण आहे. तर, पूर्वेकडील तीन उपनद्या सतलज, बियास व रावी या नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आहे. या कराराचा प्रस्ताव जागतिक बँकेने मांडला होता. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी ‘कराची’ येथे या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
या करारानुसार भारताला पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असेलल्या सिंधू, झेलम व चिनाब या पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या पाण्याची साठवणूक करण्याचा अधिकार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारत या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करू शकतो. मात्र, या प्रकल्पांवर आक्षेप घेण्याचा अधिकारही पाकिस्तानला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : राजकीय पक्षांना खरंच आयकर भरावा लागतो? आयकर कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय?
दुसरीकडे सिंधू जलकरारानुसार सतलज, बियास व रावी या नद्यांवर भारताचे नियंत्रण असले तरी भारताला या नद्यांच्या पाण्याची साठवणूक करता येत नाही, अशी तक्रार सातत्याने भारताकडून केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत या पाण्याची साठवण करण्याचे अधिकार भारत सरकारला आहेत. मात्र, असा प्रयत्न करताना पाकिस्तानकडून अडचणी निर्माण केल्या जातात, असा आरोप भारताकडून केला जातो. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात सिंधू जलकराराच्या रचनेत बदल करण्याबाबत भारताने पाकिस्तानला नोटीस बजावली होती. मात्र, पाकिस्ताने या संदर्भात चर्चा करण्यास नकार दिला होता.
