आधी भारताला विनंती, आता विरोध; अमेरिकेने का बदलली रशियन तेल खरेदीबाबतची भूमिका? दुप्पट टॅरिफ लादण्याचे कारण काय?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करीत रशिया आणि रशियन उत्पादने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासाठी धोका आहेत, असा दावा केला. विशेष बाब म्हणजे चीनदेखील रशियाचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे; मात्र या आदेशात त्याचा उल्लेख नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या कृतीला अन्यायकारक, अवाजवी व अनुचित म्हणत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणार, असे वचन दिले आहे. मुख्य म्हणजे अनेक देशांकडून विरोध होत असताना अमेरिकेने रशियातून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला पाठिंबा दर्शवला होता. मग अचानक अमेरिकेची भूमिका कशी बदलली? ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागे कारण काय? जाणून घेऊयात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अरेरावी

• गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर २५ टक्के आयात शुल्क जाहीर केले होते. त्यांनी या आठवड्यात भारताला अतिरिक्त शुल्काची धमकी दिली.
• त्यांनी लिहिले होते, “भारत केवळ मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करीत नाही, तर ते खरेदी केलेले बरेच तेल खुल्या बाजारात मोठ्या नफ्यावर विकत आहेत. युक्रेनमध्ये रशियन युद्धयंत्रणेमुळे किती लोक मारले जात आहेत याची त्यांना पर्वा नाही.”
• सोमवारी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने यावर एक जोरदार प्रत्युत्तर दिले, ज्यात अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरही रशियन तेलाची आयात सुरू ठेवल्याचा उल्लेख केला.
• ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धावरील आपली भूमिका बदलली असून, रशिया, तसेच त्याचे व्यापारी भागीदार देश यांच्यावर निर्बंध घालण्याची धमकी दिली आहे.

रशियन तेलाची आयात

भारत हा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक आहे. रॉयटर्सने गेल्या महिन्यात दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या जानेवारी-जूनदरम्यान भारताने दररोज सुमारे १७.५ लाख बॅरल रशियन तेल आयात केले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, २०२२ मध्ये पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी निर्बंध लादल्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियन तेलाची आयात वाढवली. मॉस्कोमधील भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारत आणि रशियामधील एकूण व्यापार ६८.७ अब्ज डॉलर्सचा होता, जो महामारीपूर्व व्यापारापेक्षा ५.८ पट जास्त आहे. भारताने ४.८८ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, त्यात कृषी उत्पादने, रासायनिक उत्पादने, औषधे आणि लोह व स्टील यांचा समावेश होता. त्या बदल्यात भारताने रशियाकडून ६३.८४ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या, त्यात तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने, खते व यंत्रसामग्री यांचा समावेश होता. दोन्ही राष्ट्रांचे २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य आहे.

रशियन तेल आयातीबाबत अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्यावेळी भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होता. याचे कारण म्हणजे रशिया भौगोलिकदृष्ट्या दूर होता आणि आधीच त्याच्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग निर्यात करण्यासाठी बाजारपेठा प्रस्थापित होत्या. दुसरीकडे भारत इराक आणि सौदी अरेबियासारख्या जवळच्या पश्चिम आशियाई पुरवठादारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. आक्रमणामुळे पाश्चात्त्य देशांनी रशियन कच्च्या तेलाकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे रशियाने इच्छुक खरेदीदारांना आपल्या तेलावर सवलत देऊ केली. भारतीय रिफायनरीजनी या संधीचा लगेच फायदा घेतला, ज्यामुळे पूर्वी भारतासाठी एक किरकोळ पुरवठादार असणारा रशिया काही महिन्यांतच पारंपरिक पश्चिम आशियाई पुरवठादारांना मागे टाकून भारतासाठी कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा स्रोत ठरला. सध्या रशियाचा भारताच्या एकूण तेल आयातीत ३५ ते ४० टक्के वाटा आहे. युरोपने रशियाकडून शुद्ध केलेल्या पेट्रोलियम इंधनाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने, भारतीय रिफायनरीजनी युरोप खंडाला इंधन निर्यात वाढवली.

भारताच्या तेल आणि इंधन व्यापाराच्या समीक्षकांनी भारत रशियन तेल खरेदी करून युक्रेनमधील युद्धाला आर्थिक मदत करीत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच देशातील रिफायनरीज रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या इंधनाला युरोपमध्ये चोरट्या मार्गाने प्रवेश देत असल्याचेही म्हटले आहे. परंतु, आतापर्यंत हा व्यापार अवैध नव्हता. कारण- रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांकडून इंधन आयातीवर कोणताही विशिष्ट प्रतिबंध नव्हता. आता युरोपियन युनियनने तो प्रतिबंध जाहीर केला आहे आणि तो जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.

भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीबद्दल पाश्चात्त्य देशांमधील काही वर्गांकडून विरोध दर्शवला जात असतानाच तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या व्यापारातील या बदलाला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. त्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेला ऊर्जा बाजारपेठा स्थिर आणि चांगल्या पुरवठ्यासह हव्या होत्या. जागतिक ऊर्जा तज्ज्ञ व रॅपिडन एनर्जी ग्रुपचे अध्यक्ष बॉब मॅकनॅली यांनी सीएनबीसी इंटरनॅशनल’ला सांगितले की, जागतिक ऊर्जा किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बायडेन प्रशासनानेच भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची विनंती केली होती.

त्यांनी सांगितले, “ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भारतीय काहीसे गोंधळलेले असतील. कारण- रशियाच्या आक्रमणापूर्वी जो बायडेन यांनी भारतात जाऊन रशियन तेल घेण्याची विनंती केली होती… त्यांनी भारताला ‘कृपया तेल घ्या’, अशी विनंती केली होती, जेणेकरून कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतील. आता आपण उलट बोलत आहोत आणि तुम्ही हे सर्व रशियन तेल का घेत आहात, असा प्रश्न करत आहोत. मुद्दा असा आहे की, ट्रम्प पुतिन यांच्यावर नाराज आहेत,” असेही ते म्हणाले. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या पहिल्या कार्यकाळात बॉब मॅकनॅली यांनी व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे विशेष सहायक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संचालक म्हणून काम केले होते.

भारताची कृती बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या धोरणांशी सुसंगत

बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात विविध अमेरिकी सरकारी अधिकाऱ्यांनीदेखील जाहीरपणे मान्य केले होते की, भारतामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठ संतुलित ठेवण्यास मदत झाली. जर बहुतेक रशियन तेल बाजारपेठेतून बाहेर पडले असते, तर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती खूप वाढल्या असत्या आणि त्यामुळे महामारीतून सावरत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला असता. मे २०२४ मधील एका कार्यक्रमात, तत्कालीन भारतातील अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी म्हणाले होते, “खरं तर, भारतानं रशियन तेल खरेदी केलं. कारण- कोणीतरी मर्यादित किमतीत रशियन तेल खरेदी करावं, अशी आमची इच्छा होती. हा कोणताही नियमभंग नव्हता. हा धोरणाचाच भाग होता. कारण- आम्हाला तेलाच्या किमती वाढू द्यायच्या नव्हत्या आणि भारतानं ते साध्य केलं.”

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, अमेरिका भारताकडून रशियातून तेल आयात कमी करण्याची अपेक्षा करीत नाही किंवा त्यांनी तशी विनंतीही केलेली नाही. तत्कालीन अमेरिकी ट्रेझरी सहायक सचिव एरिक वॅन नॉस्ट्रँड यांनी सांगितले होते की, निर्बंध आणि जी-७ किंमत मर्यादा धोरणाचे उद्दिष्ट रशियन कच्च्या तेलाला बाजारपेठेतून बाहेर काढणे नाही, तर तेल निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित करणे आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियाची निधी क्षमता कमी होईल.

आर्थिक गुन्हेगारीच्या अमेरिकी सहायक सचिव एना मॉरिस यांनी त्याच कार्यक्रमात सांगितले की, तांत्रिक दृष्टिकोनातून एकदा रशियन तेलावर प्रक्रिया करून, त्याचे पेट्रोलियम इंधनात रूपांतर झाले की, ते मूळचे रशियन मानले जात नाही. त्यामुळे भारतीय रिफायनरीज युरोपमध्ये रशियन पेट्रोलियमला प्रवेश देत आहेत, असे दावे त्यांनी फेटाळले. मॉरिस म्हणाल्या, “मी हेदेखील स्पष्ट करू इच्छिते की, एकदा रशियन तेलावर प्रक्रिया झाली की, तांत्रिक दृष्टिकोनातून ते रशियन तेल नसते. जर त्यावर एखाद्या देशात प्रक्रिया झाली आणि नंतर ते पुढे पाठवले गेले, तर निर्बंधांच्या दृष्टिकोनातून ती खरेदी केलेल्या देशातून झालेली आयात असते.” बायडेन प्रशासन तेलाच्या किमती मर्यादित ठेवण्यावर ठाम होते; मात्र ट्रम्प यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि रशियन तेल आयातदारांना धमकी दिली आहे.