अमेरिकी संशोधकांवर निधीकपातीचे संकट… परदेशी विद्यापीठांसाठी सोनेरी संधी?

ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय

डोनाल्ड ट्रम्प हे वैज्ञानिक संशोधनावरील खर्चाचे वर्णन ‘अपव्यय’ असा करतात. या संस्था अकार्यक्षम असून त्या करदात्यांचा पैसा वाया घालवत आहेत असा प्रचार ते सातत्याने करत आहेत. गेल्या काही आठवड्यामध्ये ट्रम्प प्रशासनाने विविध संस्थांचे कर्मचारी आणि निधी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली. त्यामध्ये ‘नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’, ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ’, ‘नासा’ आणि इतर संस्थांचा समावेश आहे. त्याशिवाय काही खाजगी विद्यापीठांना दिला जाणाऱ्या संशोधन खर्चही कमी करण्यात आला. आगामी अर्थसंकल्पात ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ’च्या बजेटमध्ये जवळपास ४० टक्के आणि ‘नॅशलन सायन्स फाउंडेशन’च्या बजेटमध्ये ५५ टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अमेरिकी विद्यापीठांवरील परिणाम

ट्रम्प प्रशासनाने आतापर्यंत विविध विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये एकूण दीड अब्ज डॉलरची कपात केली आहे. परिणामी अनेक विद्यापीठांनी भरती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे, कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे किंवा नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे थांबवले आहे. याबरोबरच ‘डायव्हर्सिटी, इक्विटी अँड इन्क्लुजन’ (डीईआय) विभागाअंतर्गत चालवले जाणारे संशोधनही धोक्यात आले आहे. अमेरिकेतील ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन फाउंडेशन’चे अध्यक्ष रॉब अ‍ॅटकिन्सन यांनी ‘पॉलिटिको’ या अमेरिकेतली प्रतिष्ठित डिजिटल वर्तमानपत्राला सांगितल्याप्रमाणे, “ही कपात केवळ ‘डीईआय’चे काही प्रकल्प थांबवण्यापुरती मर्यादित नाही. हा सर्वच संशोधन प्रकल्पच थांबवण्याचा प्रकार आहे. त्यांना बहुतेक अमेरिकेतली विज्ञान आणि उच्च शिक्षणाला लक्ष्य करायचे आहे असे मला वाटते.”

परदेशी विद्यापीठांचा दृष्टिकोन

ट्रम्प यांचा हा निर्णय अनेक परदेशी विद्यापीठांच्या पथ्यावर पडला आहे असे म्हणता येईल. तंत्रज्ञान कंपन्या आणि इतर क्षेत्रातील व्यवसायांप्रमाणे जगभरातील प्रतिष्ठित विद्यापीठे नेहमीच एकमेकांकडील उत्तम संशोधकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. परदेशातील संशोधन संस्थांना अमेरिकेतील सहकाऱ्यांकडून मिळणारे सहकार्य कमी होण्याची चिंता वाटत आहे. त्याच वेळी त्यांना नवीन प्रज्ञा आपल्याकडे ओढता येण्याच्या संधीदेखील दिसत आहेत. अमेरिकेत जे काही घडत आहे त्यामुळे आम्हाला काही सर्वोत्तम हुशार संशोधकांना आमच्याकडे बोलावण्याची संधी दिसत आहे असे ‘ऑस्ट्रेलियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’च्या प्रमुख ॲना-मारिया अरेबिया यांनी सांगितले.

कॅनडापासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत…

अमेरिकेतली प्रतिभावान संशोधकांना आपल्या देशात आणण्यासाठी अनेक देशांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. कॅनडात एप्रिलमध्ये ‘कॅनडा लीड्स’ हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्याअंतर्गत अमेरिकेतली जैववैद्यकीय संशोधकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फ्रान्समधील एक्स-मार्से विद्यापीठाने मार्चमध्ये ‘विज्ञानासाठी सुरक्षित ठिकाण’ हा उपक्रम सुरू केला. त्यामध्ये संशोधनात धोका किंवा अडथळा येण्याची शक्यता असलेल्या अमेरिकेतली शास्त्रज्ञांचे स्वागत करण्याचे वचन देण्यात आला आहे. तर ऑस्ट्रेलियाने एप्रिलमध्ये ‘ग्लोबल टॅलेंट अट्रॅक्शन प्रोग्राम’ हा उपक्रम जाहीर केला. त्यामध्ये अमेरिकी शास्त्रज्ञांना उत्तम वेतन आणि पुनर्स्थापना पॅकेजेसचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

युरोपीय महासंघही प्रयत्नशील

युरोपमध्येही अमेरिकी शास्त्रज्ञांचे स्वागत केले जात आहे. विज्ञान संशोधनासाठी आपल्याकडे मुक्त आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून दिले जाईल असे आश्वासन दिले जात आहे. युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी अलिकडेच सांगितले की युरोपीय महासंघ वैज्ञानिकांना संशोधनाचे स्वातंत्र्य देण्याचा कायदा करण्याचा विचार करत आहे.

परंपरा खंडित

‘सायन्स’ जर्नलचे मुख्य संपादक होल्डन थॉर्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या महायुद्धापासून अमेरिकेने स्वतंत्र विद्यापीठे आणि सरकारी संस्थांमध्ये वैज्ञानिक संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला. त्या निधीमुळे अमेरिकेला जगातील आघाडीची वैज्ञानिक सत्ता होण्यास मदत झाली. त्यातूनच मोबाइल फोन आणि इंटरनेटपासून कर्करोग, हृदयरोग आणि स्ट्रोकवर उपचार करण्याचे नवीन मार्ग शोधले गेले. पण आता या व्यवस्थेला हादरे बसत आहेत.

ब्रेन-ड्रेनचा धोका कितपत?

सरकारचे धोरण आणि पाठोपाठ परदेशातून येणारी आमंत्रणे यामुळे अमेरिकेतील संशोधक तातडीने अमेरिका सोडून निघून जातील असे इतक्यात म्हणणे धाडसाचे ठरेल. एकतर विद्यापीठे नोकरीवरून कमी न केलेल्या संशोधकांना सहजासहजी जाऊ देणार नाहीत. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत संशोधकांना दिला जाणारा निधी मुळातच खूप जास्त आहे. त्यामध्ये काही कपात केली तरी अनेक विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था स्वतःच्या बळावर संशोधन पुढे सुरू ठेवण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे ब्रेन-ड्रेनचा तातडीने धोका दिसत नाही असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. nima.patil@expressindia.com