तुर्कीमधील कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) या बंडखोर संघटनेने संस्था विसर्जित करण्याचे आणि हत्यारे खाली ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे तुर्कीमधील कुर्दांचा गेल्या चार दशकांपासूनचा संघर्ष थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तुर्कस्तानच्या सरकारसाठी ही मोठी घटना आहे. त्यामुळे स्थिर बनलेल्या या देशाकडून पाकिस्तानला अधिक शस्त्रास्त्रे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘पीकेके’चा निर्णय आणि प्रतिक्रिया
‘पीकेके’ या संघटनेवर युरोपीय महासंघ, ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये बंदी आहे. मेच्या पहिल्या आठवड्यात ‘पीकेके’चे उत्तर इराकमध्ये अधिवेशन झाले, ते ९ मे रोजी संपले. त्यावेळी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला असून लवकरच तो जाहीर केला जाईल असे संघटनेकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, सोमवारी संस्था विसर्जित करण्याचे आणि हत्यारे खाली ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. “आपण ज्या ध्येयासाठी लढत होतो ते ध्येय पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे १२व्या ‘पीकेके’ अधिवेशनात संघटना विसर्जित करण्याचा आणि सशस्त्र लढा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे यावेळी जाहीर करण्यात आले.
निर्णयावर प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे तुर्की आणि इराकमधून स्वागत करण्यात आले आहे. “जर या निर्णयाची संपूर्णपणे अंमलबजावणी झाली, त्यांच्या सर्व शाखा, बेकायदा आस्थापने बंद झाली तर तो एक महत्त्वाचे वळण देणारा टप्पा ठरेल,” असे तुर्कीचे सत्ताधारी जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीचे प्रवक्ते ओमर सेलिक म्हणाले. इराक सरकारनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच तेथील कुर्दिश नेते नेचिरवान बरझानी म्हणाले की, “हा निर्णय राजकीय परिपक्वतेचा आहे आणि त्यामुळे अनेक दशके सुरू असलेला हिंसाचार, वेदना आणि दुःखांचा अंत होऊन दीर्घकाळ शांततेचा पाया घातला गेला आहे.”
शांतता प्रयत्नांना फेब्रुवारीपासून बळ
‘पीकेके’चे संघटना विसर्जित करण्याचा निर्णय हा देशातील जवळपास ४० वर्षे जुना असलेला हिंसाचार संपवण्यासाठी तुर्की सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना आलेले हे यश असल्याचे मानले जात आहे. या संघटनेशी जवळीक असलेल्या फिरात न्यूज एजन्सी या वृत्तसंस्थेने यासंबंधीचे वृत्त प्रसारित केले. त्यानंतर तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी ‘पीकेके’च्या घोषणेचे स्वागत केले. तुर्कीच्या शांतता आणि बंधुभावासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले. त्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये ‘पीकेके’चा १९९९पासून तुरुंगात असलेला ७६ वर्षीय नेता अब्दुल्ला ओकालन याने आपल्या सहकाऱ्यांना शस्त्रे खाली ठेवण्याचे आवाहन केले होते.
कुर्द समुदायाची तक्रार
इराक, सीरिया आणि तुर्की या देशांमध्ये कुर्द समुदाय आहे. तुर्कीच्या लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण साधारणत: २० टक्के इतके आहे. तुर्कीमध्ये त्यांना प्रगतीच्या संधी फारशा मिळाल्या नाहीत. या समूहाला राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक साधनसंपत्ती आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य सातत्याने नाकारले गेले. १९९०पासून तुर्कीमधील न्यायालयांनी कुर्दांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पाच राजकीय पक्षांवर बंदी घातली आहे. या घडामोडींमुळे या समुदायाची नाराजी वाढत गेली.
‘पीकेके’ बंडखोर कोण आहेत?
१९७०च्या दशकाच्या अखेरीस या संघटनेची स्थापना झाली. मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणी हा या संघटनेचा आधार होता. त्यांनी १९८४मध्ये तुर्की सरकारला लक्ष्य करत तुर्कीमध्ये कुर्दांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली. १९९०च्या दशकाच्या मध्यात हा संघर्ष टिपेला पोहोचला होता. त्यादरम्यान तुर्कीच्या ईशान्य आणि पूर्व भागातील हजारो कुर्दबहुल गावे नष्ट झाली. तेथील लाखो कुर्द नागरिक तुर्कीच्या अन्य भागांतील शहरांमध्ये विस्थापित झाले. या चार दशकांच्या कालावधीत ४० हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येऊन सामाजिक तणाव वाढला आहे.
माघार, शस्त्रविराम आणि पुन्हा लढा
१९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘पीकेके’ने स्वतंत्र राज्याची मागणी सोडून दिली. मात्र, कुर्द नागरिकांसाठी अधिक स्वायत्तता मिळावी अशी मागणी त्यांनी कायम ठेवली. तसेच आपला लढाही सुरू ठेवला. २०१३ साली ‘पीकेके’ बंडखोर आणि तुर्की सरकार यांच्यादरम्यान शस्त्रविराम करण्यावर सहमती झाली. मात्र, हा शस्त्रविराम दीर्घकाळ टिकला नाही. जुलै २०१५मध्ये सीरियाच्या सीमेजवळील सुरुक या कुर्दबहुल गावामध्ये आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात ३३ तरुण कार्यकर्ते मारले गेले. तो स्फोट इस्लामिक स्टेटने (आयएस) घडवल्याचे मानले गेले. या हल्ल्यानंतर शस्त्रविरामाला अर्थ उरला नाही. त्यानंतर तुर्की सरकारने ‘पीकेके’ आणि ‘आयएस’ या दोन्ही संघटनांविरोधात दहशतवादविरोधी युद्ध सुरू केले. मात्र, आता दोन्ही बाजूंनी आपापल्या धोरणांना मुरड घालून नव्याने सुरुवात केली जात आहे.
एर्दोगन यांना राजकीय फायदा?
तुर्कीमधील अध्यक्षपदासाठी पुढील निवडणूक २०२८मध्ये होणार आहे. त्यावेळी अध्यक्ष एर्दोगन यांना कुर्द समुदायाची बाजू घेणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. एर्दोगन यांना राज्यघटनेत बदल करायचा आहे, ज्यामुळे त्यांना आणखी २० वर्षे अध्यक्षपदावर राहण्याची संधी मिळू शकते. ‘पीकेके’बरोबर जुळवून घेण्याच्या निर्णयामुळे राज्यघटनेत मनासारखा बदल करता येईल असा त्यांचा आडाखा आहे.
निर्धास्त तुर्कीची पाकिस्तानला अधिक मदत?
तुर्कस्तानने त्यांच्याकडील ड्रोननिर्मितीचा कार्यक्रम प्राधान्यांने कुर्दिश बंडखोरांना विशेषतः सीरियात लक्ष्य करण्यासाठी आखला होता. आता या बंडखोरांनी शरणागती पत्करल्यामुळे असे ड्रोन्स आणि इतर शस्त्रास्त्रे या देशाला पाकिस्तानसारख्या मित्र देशांना विकता येतील. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अनेक तुर्की ड्रोन्स भारताने नष्ट केले. पण ही घडामोड भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
nima.patil@expressindia.com
