खलिस्तानी फलक लावणे नियमांविरूद्ध नाही, धर्मादाय आयोगाची ब्रिटनमधील गुरूद्वाराला क्लीनचिट, नेमका काय आहे वाद?

२०१९ मध्ये इंग्लंडच्या आग्नेय भागातील बर्कशायर काउंटीतील स्लो इथल्या गुरुद्वारा श्री गुरू सिंग सभेला एका भारतीय पत्रकाराने भेट दिली. त्या परिसरात खलिस्तान असा उल्लेख असलेला मोठा बोर्ड त्या पत्रकाराला दिसला. तिने ब्रिटनमधील धर्मादाय संस्थांचे नियमन करणाऱ्या चॅरिटी कमिशनकडे तक्रार दाखल केली. ब्रिटनमध्ये गुरुद्वारा धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदवले जातात, कारण ते लोकहितासाठी काम करतात.

ब्रिटीश चॅरिटी कमिशनच्या मार्गदर्शनानुसार, कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा राज्याच्या बाजूने प्रचार करण्यास या गुरुद्वारांना परवानगी नाही. गुरुद्वारामध्ये खलिस्तानचे बॅनर किंवा फलक लावण्याचा गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील मुद्दा स्वतंत्रपणे वॉचडॉग या संस्थेसमोर पुनर्विचारासाठी मांडण्यात आला. गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनाने कमिशनने दिलेल्या या मुदतीला दमदाटी आणि कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला, असे वृत्त खालसा व्हॉक्स या वृत्तपत्राने दिले होते. या मुदतीमुळे अनेक शीख संघटना आणि तन्मनजीत सिंह धेसी, प्रीत कौर गिल आणि जस अथवाल हे तीन शीख खासदार यांनी हा मुद्दा सोडवण्यासाठी कमिशनमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

ब्रिटनच्या आयोगाची खलिस्तान फलक ठेवण्याची परवानगी

२०१९ नंतर पाच वर्षांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाल्यावर ब्रिटनच्या आयोगाने फलक ठेवता येतील असा निर्णय दिला. यावेळी काहींसाठी हा विषय राजकीय संकल्पनेचा असला तरी ‘खलिस्तान’ या शब्दाला धार्मिकदृष्ट्या महत्त्व आहे असे आयोगाने नमूद केले. आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, ही संस्था तिच्या धार्मिक उद्दिष्टांनुसार काम करत होती, कारण खलिस्तान फलक राजकीय दृष्टिकोनातून कुठलाही प्रचार करत नाहीत.

धर्मादाय आयोगाच्या प्रवक्त्यांचे म्हणणे काय?

“आम्ही गुरुद्वाराच्या मंडळांचा सखोल आढावा घेतला आणि आम्हाला असे आढळले की प्रचार आणि राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले नाही. यूके धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था त्यांच्या उद्देशाला पुढे नेण्यासाठी मोहीम राबवू शकतात”, असे धर्मादाय आयोगाच्या प्रवक्त्यांनी नमूद केले.

धर्मादाय कायदा काय सांगतो?

ब्रिटीश धर्मादाय कायदा नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना राजकीय अभिव्यक्ती किंवा प्रचार करण्याची परवानगी देतो. मात्र, केवळ त्यांच्या धर्मादाय उद्देशाला पुढे नेण्याच्या संदर्भात हे शक्य आहे. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना असेही आढळले की, फलकांमध्ये कोणताही फुटीरतावादी संदेश नव्हता आणि ते गुरुद्वाराच्या धार्मिक उद्दिष्टांशी सुसंगत होते.

असं असताना गुरुद्वाराच्या व्यापक कामकाजाची चौकशी अजूनही सुरू आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये आयोगाने एक नियामक कृती आराखडा जारी केला. त्यामध्ये अनेक व्यवस्थापन सुधारणांचे आवाहन करण्यात आले होते. यापैकी अनेक मुद्द्यांवर समाधानकारक प्रगती झाल्याचे वृत्त फर्स्टपोस्टने दिले आहे.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये, कमिशनने गुरुद्वाराच्या विश्वस्तांना १० मार्च २०२५ पर्यंत फलक काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ते कधीही काढले गेले नाहीत असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, शीख फेडरेशन यूकेचे राजकीय सहभागासाठीचे प्रमुख कार्यकारी दबींदरजीत सिंह यांनी आयोगाला सांगितले की, “खलिस्तान या शब्दाचा स्वतंत्र अर्थ शुद्ध भूमी असा होतो. तो खलिस्तान जिंदाबद या वाक्यापेक्षा वेगळा आहे. त्यांनी स्लोमधील गुरुद्वाराच्या विषयाबाबत निर्णय दिला आहे, त्यामुळे कोणत्याही गुरुद्वारामध्ये हा शब्द प्रदर्शित केला जाऊ शकतो.” भारतीय माध्यमांशी बोलताना स्लो गुरुद्वारातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, हे दोन खलिस्तान फलक जवळपास ५० वर्षांपासून तिथेच आहेत. बर्मिंगहॅम, डर्बी, लेस्टर आणि लंडन इथल्या गुरुद्वारांमध्येही हा शब्द वापरला जातो.

गेल्या महिन्यात लंडन भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान कियर स्टारमर यांना दहशतवादी विचारसरणीविरोधात कारवाई करण्याचे आवाहन केले होते. ही विचारसरणी लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून लोकशाहीला कमकुवत करण्याचे काम करते असे मोदींनी म्हटले होते. अमेरिका आणि कॅनडानंतर आता ब्रिटनमध्ये उघडपणे खलिस्तानी कारवायांना पाठिंबा दिला जात असल्याचे काही माध्यमांनी म्हटले आहे.